लेखा समितिको सक्रियता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता बढाएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको समितिले सक्रियता बढाएको हो । समिति गठनको लगभग दुई महिनामा नौ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

कार्यतालिका अनुसार बैठक बस्ने र विषयमाथि सघन छलफल गर्ने कार्यहरू भइरहेको समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार पहिलो बैठक गत जेठ १४ गते बसेको थियो । उक्त बैठकले समितिको कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएबमोजिम कार्यविधि निर्माण गरेर काम अघि बढाएको मल्लले जानकारी दिए । उनकाअनुसार समिति गठनभएयता हालसम्म नौ वटा बैठक बसेका छन् ।

यो अवधिमा सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई उपसमिति बनाएर विशेष छलफल गरिएको हो । जसअनुसार हालसम्म चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको समितिले औंल्याएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखापरीक्षककोे प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल अघि बढाएको छ । बेरुजु र फछ्र्यौटका विषयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, मुख्य सचिव र लेखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग समितिले छलफल गरेको हो । बेरुजुको अवस्थाको बारेमा चार वटै समितिका पदाधिकारीसहितको कार्यशाला गरिएको थियो । यसैगरी असार २३ गते प्रदेश रगंशालाको स्थलगत अनुगमन पनि गरिएको छ ।

सबै सरकारी कार्यालयहरूमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियमितता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र त्यसको कार्यन्वयनका विषयमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ । समितिका सभापति मल्लले मन्त्रालयसँग रकमान्तरको विवरण माग गरेपनि मन्त्रालयहरूले विवरण दिन आलटाल गरिएको बताएका छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँग कुन क्षेत्रमा र कुन शीर्षकमा कति बजेट केका लागि रकमान्तर गरिएको बारे लिखित जानकारी माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘साउनाको पहिलो हप्तासम्म जवाफ दिने बताएपनि कुनैपनि मन्त्रालय विवरण बुझाएका छैनन् । हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ ।’

समितिले सबै मन्त्रालयसँग बजेट खर्च र रकमान्तरको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । विवरण प्राप्तभए थप प्रक्रिया अघि बढाउने मल्लले जानकारी दिए । समितिले मन्त्रालयहरूको सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि पनि चासो राखेको छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न र सरकारले गरेका आर्थिक अपारदर्शितामाथि लगाम लगाउन समितिले अनुगमनका कामलाई अघि बढाएको हो । यद्यपि, सार्वजनिक समितिका निर्देशन मन्त्री र सचिवहरूले नमान्ने गरेको समितिका सभापति मल्लले बताए । समितिले तोकेको समयमा विवरण नदिने, अनुगमनमा औंल्याएका त्रुटिहरू सुधार नगर्ने, समितिको निर्देशन नमान्ने गरेका हुन् । जसले गर्दा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने गरेको बताइएको छ ।

समितिबाट धेरै निर्णय हुने तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अघिल्ला कार्यकालमा पनि देखिएको थियो । मल्लले सम्बन्धित मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले निर्देशन पालना गर्न नचाहेकोले यस्तो भएको बताए । सार्वजनिक कोषको प्रमुख संरक्षकको रूपमा समितिलाई लिने गरिन्छ । मन्त्रालयहरूका नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन, आयव्यको विवरण, सम्पत्ति र खर्च स्थितिलगायतका विषयमा समितिले चासो राख्ने गरेको छ । सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएपनि कार्यन्वयनको पाटो भने कमजोर देखिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग बाहेकका सबै सरकारी कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरूको निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । प्रदेश नियमावलीले समितिको क्षेत्राअधिकार तोकेको हो । सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा पनि लेखा समितिले छानबिन गर्ने गरेको छ । बेरुजुको संख्या शून्य अवस्थामा झार्नेगरी समितिले काम अघि बढाएको हो ।