भेरी–२ को सर्वे अनुमति खारेज

सुर्खेत: भेरी–१ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति मागेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले अर्को आयोजनाबाट भने हात झिकेको छ । जाजरकोट र रूकुमपश्चिमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–२ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम नै अलपत्र पारेर छोडेको हो ।

२०७५ सालमा गेजुवाले एकै पटक भेरी नदीमा दुई वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पाएको थियो । विद्युत विकास विभागले भेरी–१ र भेरी–२ को सर्वे अनुमति दिएको थियो । तर दुई वटामध्ये एउटाको अध्ययन गरेर अर्कोको बीचमै छोडिदिएको छ । दुई सय ४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ जलविद्युत आयोजनाबाट उसले हात झिकेको हो ।

दुई सय ७० मेगावाटको भेरी–१ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भने स्वीकृति मागेको छ । पाँच वर्षमा अध्ययन सकेर २०८० जेठ १४ मा कम्पनीले उत्पादन अनुमति मागेको विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद शाहले जानकारी दिए । तर चार सय ४० मेगावाटको सर्वे लाइसेन्स लिएर सर्वेपछि भने एक सय ७० मेगावाट क्षमता घटाएर दुई सय ७० मेगावाट कायम गर्दै आयोजना निर्माण अघि बढाउन अनुमति मागेको हो ।

भेरी–१ को अनुमति मागेको कम्पनीले दुई सय ४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ बाट हात झिकेको हो । गेजुवाले चासो नदेखाएपछि उक्त आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । सर्वे अनुमति लिएको पाँच वर्षभित्र अध्ययनको काम सक्नुपर्नेमा त्यसो नभएको पाइएपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको विद्युत विकास विभागले जानकारी दिएको छ । जाजरकोटको भेरी नदीमा प्रस्ताव गरिएको आयोजनाका लागि गेजुवाले २०७५ जेठ १५ मा सर्वे अनुमति पाएको थियो । तोकिएको समयमा काम हुन नसकेपछि लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

चिनियाँ कम्पनीले यसअघि पनि कर्णालीका अन्य जलविद्युत आयोजना बिचमै छोडेका थिए । दुई सय ३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली–१ जलविद्युत आयोजनाबाट समेत चिनियाँ कम्पनी पछि हटेको थियो । काम गर्न नसकेको भन्दै उक्त आयोजनाबाट कम्पनी पछि हटेको हो ।

कर्णालीमै प्रस्तावित तीन सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गर्न सकेन । यो आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले हात झिकेको हो । अहिले यी दुवै आयोजना नेपाली कम्पनी रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले ‘टेक ओभर’ गरिसकेको छ । कर्णालीमा यी दुवै आयोजनाको २०७४ चैत २९ गते चिनियाँ कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स पाएर अध्ययन अघि बढाएको थियो ।

नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले धमाधम ठेक्का पाएपनि लगानीबाट भने पछि हट्ने गरेका छन् । घाटा हुने देखेपछि काम छोड्दै भाग्ने गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा मात्र आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनाको काम बिचमै छोडेर चिनियाँ कम्पनी भागेका छन् ।

नेपालको चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छैन । दुई देशका बीचमा विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार पनि छैन । नेपालको विद्युत व्यापार भारतसँग मात्रै हुँदै आएको छ । बर्खामा नेपालबाट भारत विद्युत निर्यात हुन्छ भने हिउँदमा आन्तरिक माग धान्न आयात हुन्छ । भारतले चिनियाँ लगानी मात्रै होइन निर्माण कम्पनीले काम गरेको आयोजनाको समेत बिजुली किन्दैन । नेपालमा बिजुलीको बजार सुनिश्चित नभएका कारण चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।