टुक्रे योजनामा बजेट

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार बने । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै एकल अधिकारका साथसाथै साझा अधिकार क्षेत्र पनि छन्, जसलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई ऐन–कानुन बनाउनेदेखि वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने र सोहीअनुसारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गतेभित्र र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट बनाएर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेस गरिसकेको छ । बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर छलफलका क्रममा विवाद सिर्जना हुँदा केही दिन संसद् बैठक नै प्रभावित हुनपुग्यो । खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभाको बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमाफर्त सात बुँदे सहमति गरेर बैठक भने सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यद्यपि, प्रतिपक्ष दलको माग र सहमतिका बुँदा सार्वजनिक छलफलमा समेत आएका छन् । विशेष गरेर साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतदेखि नै चर्चा र छलफल हुँदै आएको विषय हो । यसपटक पनि सोही विषयले बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित हुनेगरी विवाद सिर्जना भयो । एमालेले ४० लाखभन्दा तलका योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेटमा पाँच लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको भन्दै एमालेले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको हो । अघिल्लो कार्यकालमा पनि दलहरूबीच १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नल्याउने लिखित सहमति भएको थियो । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयकमा भने पाँच लाखसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

सभामुखको पहलमा आइतवार बसेको सर्बदलीय बैठकबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरिएको छ । यद्यपि, ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ । नयाँ योजना कार्यान्वयन नहुने भएपनि १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका पुराना योजना भने कार्यान्वयन हुनेछन् । त्यसैगरी १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन गरिएको रकमलाई नयाँ योजनामा कार्यान्वयन गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गर्ने सहमति गरिएको छ । यसले टुक्रे योजनाहरूमा विनियोजन गरेर दुरूपयोग हुने बजेट सदुपयोग हुने दाबी एमालेको छ । त्यति मात्रै होइन १५ लाखमाथिका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहले माग गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १९ असार २०८०, मंगलवार १०:४५