दाताले हात झिकेपछि अभियान अलपत्र

पाँच वर्षसम्म बालविवाहविरुद्ध जिल्लामा ठूलै अभियान सञ्चालन भयो । तामझाम गर्दै जिल्लाका एक दर्जन बढी गाविसहरू बालविवाहमुक्त नै घोषणा भए । सोहीक्रममा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने कलिला जोडीहरू जग्गेबाटै खोसिए । बालबालिकाहरू नै यो अभियानमा सशक्त भएर लागे । जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको उक्त अभियान पछिल्ला चार वर्षदेखि अलपत्र छ । आर्थिक सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय सेभ द् चिल्ड्रेनले हात झिकेपछि यो अभियान सुस्ताएको हो ।

यस्तै जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भन्दै अभियान सञ्चालन भयो । गाउँमा रहेका छाउगोठहरू धमाधम भत्काइए । दुई वर्षको अवधिमा तामझामसहित केही गाविसहरूलाई छाउपडीमुक्त पनि घोषणा गरियो । तर दाताले बजेट उपलब्ध गराउन छाडेपछि अहिले यो अभियान पनि हराएको छ । प्रमुख दाता यूरोपियन युनियनले आर्थिक सहयोग गर्न छोडेपछि छाउपडीविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरू गाउँबाट फिर्ता भएका छन् । एनजीओ फिर्ता भएसँगै यो अभियान पनि अलपत्र परेको हो ।

जिल्लामा सञ्चालन भएका सामाजिक अभियानहरू पछिल्लो समय दाताले सहयोग गर्न छोडेपछि अलपत्र परेका छन् । दाताले रकम उपलब्ध गराउने बेलामा अभियानहरू सशक्त हुने गरेको भए पनि बजेट अभावमै ती अभियानहरू बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । दाताले हात झिकेपछि अलपत्र परेका बालविवाह र छाउपडी विरुद्धका अभियान केवल उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लामा सञ्चालन भएका अधिकांश सामाजिक अभियानहरू दाताकै भरमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । दाताले सहयोग गर्न छोडेपछि त्यस्ता अभियानहरू आफै हराएका जिल्लामा धेरै उदाहरणहरू छन् । ६ वर्षको प्रयासमा अघिल्लो वर्ष पुसमा सुर्खेतलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो । त्यसपछि सञ्चालन गर्ने भनिएको पूर्ण सरसफाइयुक्त अभियानले अपेक्षा अनुसार गति लिन सकेको छैन । बजेट अभावकै कारण यो अभियानले गति नलिएको हो । दाताले सहयोग उपलब्ध गराएका जिल्लाका १३ वटा गाविसमा मात्र अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियान चलेको छ । सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि बजेट अभावकै कारण अभियानहरू सुस्ताएको स्वीकार गरेका छन् ।

जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेका विभिन्न संस्थाहरू मध्येको समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम आचार्य भन्छन्, ‘दाताकै सहयोगमा हामीले अभियान चलाएका थियौं, आर्थिक कारणले नै अभियान सुस्ताएको हो । सेभ द् चिल्ड्रेनले हात झिके पनि अभियान जारी नै छ, पहिलाको तुलनामा अभियानले गति नलिएको मात्र हो ।’ अभियान सफल बनाउन बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै उनले थपे, ‘अहिले बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने काम मात्र नभएको हो, हामीले किशोरी संवाद केन्द्रमार्फत् बालविवाह विरुद्धको अभियान जारी राखेका छौं ।’ उनले अभियान सुस्ताएको देखिए पनि आफूहरूले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे । यस्तै छाउपडीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेका संस्थाहरूमध्येको वातावरण सुधार समाजले पनि बजेट अभावमै अभियान रोकिएको जनाएको छ । ‘दाताको सहयोगमा हामीले अभियान चलाएका हौं, केही गाविसलाई छाउपडीमुक्त पनि घोषणा ग¥यौं’ संस्थाका कार्यक्रम संयोजक रुद्र आचार्यले भने, ‘बजेट अभावले यो अभियान सुस्ताएको हो, सबै गाविसलाई घोषणा गर्न सकेनौं । दातासँग हामीले पुनः बजेट माग गरेका छौं, प्रस्ताव स्वीकृत भए हामी पुनः गाउँ जानेछौं ।’

सरकारी तवरबाट भन्दा पनि एनजीओको भरमा नै सामाजिक अभियान सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसकारण पनि दाताले हात झिकेपछि ती संस्थाहरू पछाडि हट्ने गरेका हुन् । जसको परिणाम जिल्लामा सञ्चालन भएका अधिकांश सामाजिक अभियानहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरसफाइको क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर नेपाल संस्थाका कार्यक्रम संयोजक गणेशबहादुर वली आर्थिक अभावकै कारण अभियानहरू बीचमै हराउने गरेको बताउँछन् । ‘राज्यसँग पर्याप्त स्रोत छ, त्यसको उचित परिचालन भएको छैन’ उनले भने, ‘हामीले दाताको सहयोगमा काम गर्ने हो, दाताले सहयोग गर्न छोडेपछि त्यस्ता अभियानको अपनत्व राज्यले लिनुपर्छ । तर राज्यले बेवास्ता गर्दा अभियानहरू बीचमै कमजोर हुने गरेका छन्, अब राज्यका निकायले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’ गैरसरकारी संस्थाहरूले बेलाबेलामा सामाजिक अभियान चलाउने गरेका छन् । ती अभियानहरू पनि केवल दाताको चाहनाअनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । दाताले बजेट उपलब्ध गराउँदा एनजीओले गाउँमा पुगेर तामझाम गर्ने र बजेट आउन छाडेपछि संस्थाहरू पनि सेलाउने गरेका छन् । यसले पनि जिल्लामा सञ्चालन हुने अभियानहरू कमजोर बन्ने गरेका हुन् ।