खर्च प्रर्णाली सुधार

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याइसकेका छन् । तीन तहमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहका स्थानीय सरकार भने यतिबेला नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । पालिकाहरू आगामी बजेटमा समावेश गरिने योजना र कार्यक्रम बनाउने अन्तिम तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्ययको विवरण तयार हुँदैछ । बजेटको तयारीका लागि बस्ती र टोल भेलाबाट आएका योजनाहरूको प्राथमिकरण हुँदैछ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्यसैका लागि व्यस्त छन् । प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट गर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

अधिकांश पालिकाहरूले असार १० गते नै बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि सबै वडामा बस्तीस्तरीय भेला सकेर भेलाबाट आएका योजनाहरू वडामार्र्फत नगरसभामा पठाउने काम भइरहेको छ । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा अहिले सबै वडाबाट आएका योजनाको विषयगत शाखामा छलफल भइरहेको छ । भेलाबाट आएका मागलाई प्राथमिकीकरण गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याइने पालिकाले जनाएको छ । पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको विषयगत शाखाहरूमा पनि यतिबेला टोलबाट आएका योजनामाथि छलफल चलिरहेको छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी भइरहेको छ । विगतमाजस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नेगरी बजेट ल्याउने तयारी गुर्भाकोटको छ ।

बजेट निर्माणमा जुटिरहेका स्थानीय सरकार अनुदान कटौतीले निराश छन् । यसपटक संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले पालिकाको बजेटको आकारसमेत घट्ने भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडतर्फको बजेट घटेर आएकाले बजेटको परिधि खुम्चिने छ । बजेटको सीमा कम हुँदा नागरिकका अपेक्षा अनुसार योजना छनोट गर्न र काम गर्न समस्या हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको पालिकाहरूले जनाएका छन् । अनुदान कटौतीका कारण बजेटको आकार घट्नुका साथै प्राथमिकताक्रम फेरिने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीसमेत न्यून भएकाले बजेटको सीमा परिवर्तन हुनेछ । अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई अनुदान कटौतीले पिरोलिरहेको छ । वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडतर्फको रकम घटेर आउँदा समस्या देखिएको छ । अनुदान कटौतीले समस्या भएपनि स्थानीय सरकार आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै कमजोर छन् । यसमा भने सुधार गर्न जरुरी छ । बनाइएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च प्रर्णालीमा सुधार नहुँदासम्म बजेटको आकारले मात्रै विकासको लक्ष्य हासिल हुनभने सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०८०, बिहीबार ०५:०३