बजेट कार्यान्वयनको चुनौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकारमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले शुक्रवार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को भन्दा एक अर्बले बढी हो । चालु वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि त्यसमा एक अर्ब ६ करोड ३६ लाख बढाइएको छ । चालूतर्फ २६.९७ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २० लाख २४ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ५८.६५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार छुट्याइएको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार अनुदान दिइने भएको छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले वार्षिक दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई बजेटमा समावेश गरेको छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ । शिक्षातर्फ पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै सरकारले जोड दिएको छ । प्रदेशको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि दश अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी कृषितर्फ सरकारले अनुदानीमूखि योजना अघि सारेको छ । ‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको हो । समग्रमा भूमि, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख छुट्याइएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको हो ।

रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नेलगायतका योजना बजेटमा परेका छन् । त्यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याएको छ । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न झन्डै एक अर्ब बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर फजुल र दुरूपयोग हुनसक्ने बजेटलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने सरकारले ध्यान नपु¥याएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ असार २०८०, आईतवार ०५:०३