दिशाहीन नीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आइतवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा दिइएको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हो । अधिकांश नीतिगत र विषयगत कार्यक्रम अघिल्ला सरकारले बनाएका र ल्याएका नै छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको मूल नाराले नै शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । जसअनुसार सरकारले शैक्षिक सुधारको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउँदै ‘एक जिल्ला–एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो योजनामा समावेश गरेको हो । यसबाहेक स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्नेदेखि ‘एक विद्यालय एक सामुदायिक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र हो, स्वास्थ्य । स्वास्थ्य सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । यस्तै वार्षिक रूपमा न्यूनतम् दश हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहणकै क्रममा सार्वजनिक गरेको यो कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समृद्ध कर्णाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थानपना गरिने भएको छ । पशुपन्छी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाइएको छ । प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि पनि विभिन्न विषय समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले क्षेत्रगत र विषयगत रूपमा धेरै क्षेत्र र विषय समेटेको छ । योजना तथा कार्यक्रम छरिएका छन् । यसमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार भने दिइएको छैन । त्यसमाथि अहिलेको अप्ठेरो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र थप सवलीकरणका लागि कुनै योजना नीति–कार्यक्रमले समेटेको छैन । जसले गर्दा विगतका वर्षहरूमाजस्तै यो वर्ष पनि ‘कर्मकाण्डी’ नीति–कार्यक्रम बनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०५:०३