शिक्षालाई कृषि, कृषिलाई उद्योगसँग जोडैँ

‘कर्णाली’ शब्द सुन्न बित्तिकै रोग, भोग, शोक, अभाव, विकटता सबैको दिमागमा झल्किन्छ होला । यसको परिभाषा सायद यो भन्दा अहिले पनि माथि उठ्न सकेको छैन । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि रूपमा पिछडिएको प्रदेश हो । विकासका पूर्वाधार, कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान, प्रतिव्यक्ति आय, आयस्रोतको हिस्सालगायतका पक्षहरूमा अरु प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको छ ।

सबैजसो पक्षमा कमजोर यो प्रदेश शैक्षिक विकासको दृष्टिकोणमा अरुको दाँजोमा अगाडि हुने कुरै भएन । शैक्षिक पहुँचका दृष्टिले कर्णाली प्रदेशभरी करिब चार हजारको आसपासमा विद्यालयहरू छन् । तर शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले विद्यायलहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ । भर्खरै मात्र प्रकाशित भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार यो प्रदेशमा १३ प्रतिशत मात्र सिकाई उपलब्धि राम्रो छ । करिब ८७ प्रतिशत उपलब्धि कमजोर रहेको छ । विद्यालय तहको शिक्षा मात्रै होइन विश्वविद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा उत्र्तीण प्रतिशत पनि १५/२० प्रतिशत वरिपरि रहेको छ । हाम्रो प्रदेशमा उच्च शिक्षा आर्जनको लागि एउटा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षालय, ६० वटाभन्दा बढी कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । तर यी संस्थाहरूले कर्णालीले चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।

मुख्यतः भौगोलिक विकटताले कारण विद्यालयका संरचनाहरूको उचित प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन । विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था दया लाग्दो छ, पठनपाठनको लागि पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन, शैक्षिक सामाग्रीहरूको अभाव छ, शैक्षिक क्षेत्रका नीतिहरू सिकाईमैत्री छैनन, व्यवहारिक र गरिखाने शिक्षा छैन, शैक्षिक लगानी असाध्यै न्यून रहेको छ । यसर्थ हाम्रो प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन झनै खस्किदै गएको छ । देश संघीयतामा गएको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ । संविधानले शिक्षासम्बन्धीका अधिकारहरूलाई संघदेखि स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गरेको छ । तीनवटै तहका अधिकार क्षेत्रहरू प्रष्टै तोकिदिँदा पनि तीनै तहका सरकारहरूले कुनै कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७५ सालमै बनेको हो । यसमा शिक्षाका केही योजनाहरू पनि समेटिएका छन् तर योजना अनुसार मेलो सुरु हुन सकको छैन । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले नीति तथा बजेट विनियोजन गर्दै पनि आएता पनि शिक्षाको न्यून बजेटका कारण कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

यतिबेला पुनः प्रदेश सरकार प्रदेशको नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । आगामी बजेटमा शिक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनमा सरकार लागिरहेको होला । मुख्यतः विगतका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूकोे प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आगामी योजना एवम् बजेटमा ब्रेक–थ्रु गर्न जरुरी देखिन्छ । अनुत्पादक नीति तथा योजनालाई कटौती गर्दै शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने दीर्घकालिन सोच राखी निम्न कार्यक्रमलाई जोड दिन आवश्यक छ:

१. शिक्षालाई कृषिसँग र कृषिलाई उद्योगसँग एकीकृत गर्ने,

२. प्रदेशभित्र कम्तीमा तीन वटा उद्योग (फलफूलजन्य, कपडाजन्य, जडिबुटीजन्य) स्थापनाको लागि पहल गर्ने ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशमा शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न र आर्थिक समृद्धिसहित सुखारी कर्णालीबासी बनाउन शिक्षालाई कृषिसँग जोड्न जरुरी छ । यो प्रदेशको गरिबी निवारण गर्न र बालबालिकालाई आत्मनिर्भर भइ जिउँन कृषि क्षेत्रसँग जोडेर उत्पादनमा लगाउन जरुरी छ । अबको आर्थिक समृद्धिको लागि पढाइलाई कृषिसँग मात्र जोडेर सम्भव देखिएन अब कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न आवश्यक छ । हिजोको जस्तो उपभोगमुखी कृषि उत्पादनले मात्र अब पुग्दैन । त्यसको लागि कृषिजन्य उद्योग निर्माण गरी उद्योगका लागि चाहिने कच्चा माल उत्पादनमा जोड दिन जरुरी देखिन्छ । यसले विद्यार्थीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहज पु¥याउने छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उत्पादित वस्तुको बजारिकरणको हो । कृषकले उत्पादन गरेका थोरै परिमाणहरूले पनि सहज मूल्य प्राप्त गरे भने उनीहरू उत्साहित भएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छन् । किसानले उत्पादन गर्छ तर श्रमको मूल्य बराबर वस्तुको मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैन अनि ऊ निराश भएर कृषि गर्न छोड्छ र विदेशिन बाध्य हुन्छ ।

कर्णालीको हिमाली क्षेत्र फलफूल र पशुपालनको लागि प्रसिद्ध छ । बर्सेनि लाखाैँ टन स्याउ, सुन्तला, कागती आदि उत्पादन हुन्छन् । भेडा, च्यांग्रा, बाख्रा, भैसी, चौरीबाट मासु, उन र दुध उत्पादन हुन्छ । तर तिनको उचित बजारीकरणको अभावले बारीमै कुहिएर खेर गइरहेका छन् । असाध्यै न्यून मूल्यमा मजदुरको ज्यालासम्म नउठ्ने गरी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम्तीमा प्रदेशभित्रै फलफूलजन्य उद्योग स्थापना गरी त्यसको व्यवस्थापन गरी जुस, ब्रान्डेड वाइनहरू निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पर्याप्त छ । नेपाल ऊनी कपडाको लागि प्रख्यात छ । नेपालका उनी गलैचाहरू अमेरिका एवम पश्चिमी देशहरूमा निर्यात हुँदै आईरहेका छन् । त्यसको बजार अझै विस्तार गर्नको लागि कपडा उद्योगको आवश्यकता खड्किरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको उपल्लो भेग पशुपालनका दृष्किोणले महत्वपूर्ण छ । भेडा, च्यांग्रा, चौरीलगायत पशुहरूबाट उत्पादन हुने उनको सदुपयोग गर्दै उनजन्य कपडाहरू निर्माण गरियो भने समृद्ध कर्णाली पर्खन लामो समय कुर्न पर्दैन । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै कच्चा मालको सहज बजारीकरण गर्न पनि सकिन्छ ।

हाम्रो प्रदेश जडिबुटीको असाध्यै धनि प्रदेश हो । हिमाली हिरा यार्सागुम्बा, पाचँऔँले, जटामसी, शिलाजित, टिमुरलगायत सयाँै प्रकारका जडिबुटीहरूले कर्णाली सम्पन्न छ । तर यिनै जडिबुटी प्रशोधित औषधि, तेलहरू भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गरि उपभोग हामी गर्छौँ । यस्ता प्रकारका अमुल्य जडिबुटीहरू हाम्रै प्रदेशमा प्रशोधन गरी आर्युवेदिक तथा मेडिकल औषधि, कस्मेटिक सामग्रीहरू निर्माण गर्दै बाह्य आयातलाई मात्रै रोक्न सके कर्णालीको मात्रै होइन देशकै समृद्धि टाढा छैन । यसले प्रदेशको मात्रै नभएर देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउने छ । तसर्थ अबको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

विद्यालयलाई कामसँग कसरी जोडने भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा गरौँ । हाल नेपाल सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र लागू गर्ने जिम्मा स्थानीय तह र स्वयम् विद्यालयलाई नै दिएको छ । अब यस्ता स्थानीय तहहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा माल उत्पादन गर्न सक्ने विषयवस्तुलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समेट्न स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । विद्यालय तहका ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रमहरू निर्माण र लागु गर्न सक्ने प्रावधान प्रदेश सरकारलाई छ । यस्ता पाठ्यक्रमहरू लेख्दा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको लागि उत्पादनमा जोडन मिल्ने विषयहरू छनोट गनुपर्दछ । उद्यमसँग जोडने प्रकारका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरी लागू गर्नु पर्दछ । एक विद्यालय एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्दै उत्पादनका आधारमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सबल विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै भौतिक संरचना, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लैजानु पर्दछ । हाल सरकारले लागू गरेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जोन, सुपरजोन, पकेट क्षेत्र, आदि कार्यक्रम विद्यालय र विद्यार्थीसँग जोड्नु पर्दछ । सक्षम विद्यालयहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरूको नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । विद्यालयहरूले उत्पादित वस्तुहरूको संकलन गरी बजार वा उद्योग सम्म पु¥याउन सकुन् । यसका लागि सरकारले अनुदानमा आवश्यक औजारहरू, मल बिउहरूका व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । हाल केही साधन स्रोत सम्पन्न विद्यालयहरूले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम विद्यालयमा लागू गर्दै आएका छन् । यसले विद्यार्थीहरूमा श्रमसँग सकरात्मक भावना विकास गरे पनि अपेक्षा गरे जस्तो आय आर्जन उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

मुख्यतः विद्यालय तहका बालबालिकाहरूलाई दिनमा विद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञानका सिकाउने । बिहान–साँझ कृषि फर्महरूमा गएर प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने । प्रयोगात्मक अभ्यासको आधारमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । यसैगरी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र उत्पादनमुखी बनाउन उद्योगमा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन व्यवहारिक पाटोमा जोड्नु पर्छ । खाली सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै घोकेर पास हुने र प्रमाणपत्र मात्रै बटुल्ने शिक्षा मात्रै दिनु हुँदैन । सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा जोड्नको लागि कृषि तथा उद्योगहरूमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि खटाउनु पर्दछ । उनीहरूलाई विद्यालयमा स्वयम् सेवकको रूपमा खटाएर विद्यालय तहका बालबालिकालाई प्राविधिक ज्ञान सिकाउने र फर्महरूमा लिएर अभ्यास गर्न लगाएमा प्रविधिक जनशक्तिको पनि पूर्ति पनि गर्न सकिन्छ र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहज बनाउन सकिन्छ । विद्यालय तहबाट आएको जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा लगाएर विज्ञ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राख्नु पर्दछ ।

आजको शिक्षाले हिजोजस्तैे घोकन्ते विद्या भनेर बालबालिकालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा र आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने बनाउन सक्दैन । शिक्षाले बालबालिकालाई भविष्यमा स्वतन्त्र र स्वाभिमान भएर जिँउन सक्ने र दुनियाँसग प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल सावित हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । बच्चाहरूलाई श्रमसँग जोडेर लैजाने, श्रमप्रति गौरव गर्न सक्ने बनाउने, उत्पादनका कामहरूमा जोडेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औद्योगिकरणतिर लैजानु प¥यो । विद्याथीहरूलाई उद्योगको लागि कच्चा माल उत्पादन गर्ने उत्पादक शक्तिको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ । समय सापेक्षित विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मका विद्यार्थीहरूलाई रुचि, आवश्यकता एवम क्षमता अनुसारको व्यवहारिक ज्ञान दिन जरुरी देखियो । तसर्थ कर्णालीको गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत आर्थिक समृद्धिको लागि आउँदै गरेको बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन सोच राखेर शिक्षालाई कृषि, कृषिलाई उद्योगसँग एकीकृत गर्ने बजेट बनाउन जोड दिनु पर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०५:०४