नीति–कार्यक्रममा के छ ?

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आइतवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको छ ।

शैक्षिक सुधारको योजना

नीति तथा कार्यक्रमको मूल नाराले नै शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । जसअनुसार सरकारले शैक्षिक सुधारको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउँदै ‘एक जिल्ला–एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो योजनामा समावेश गरेको हो । यसबाहेक स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्नेदेखि ‘एक विद्यालय एक सामुदायिक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई कार्यान्व्यन गर्ने र सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति दिइने छ भने समायानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्ने र शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सुधारको संकल्प

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र हो, स्वास्थ्य । स्वास्थ्य सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ लाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षको रूपमा लिइने घोषणा गरिएको छ । २५ देखि ५० शैड्ढयासम्मका जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस, दन्त चिकित्सा, फिजियोथेरापि, प्रयोगशाला, आँखा उपचार, रक्तसञ्चारलगायतका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि टेलिमेडिसिन मार्फत् सेवा प्रवाह गर्नुका साथै समय समयमा विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूका लागि अत्याधिक खर्च हुने कडा रोगहरू मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, अल्जाइमर्स, अत्यधिक जलन, पार्किन्सन, हेमोफेलिया र अटिज्मको उपचारमा राहत र सहुलियतको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

रोजगारी सिर्जना

वार्षिक रूपमा न्यूनतम् दश हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहणकै क्रममा सार्वजनिक गरेको यो कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समृद्ध कर्णाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइउने योजना सरकारको छ ।

त्यसैगरी विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनेछ ।

कृषि उत्पादनमा जोड

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थानपना गरिने भएको छ । पशुपन्छी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

‘कर्णालीले जे बेच्छ मुल्यवान उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मुल्यवान लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ, र मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । माछा, मासु, दुधजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउदै कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’, ‘उत्पादन एकः स्वामित्व अनेक, ‘कर्णालीको मूल्यवान उत्पादन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन’ लगायतका नारासहितका कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन

प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाइएको छ । प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने रारा, फोक्सुन्डो, लिमी भ्याली, पञ्चकोशी, पञ्चपुरी, चौकुने, कुभिन्डे, स्यार्पु, गोतामकोट, पचालझरना जस्ता महŒवपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमस्टे सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न परिपथ विकासको अवधारणालाई अघि बढाइने छ । प्रदेशको राजधानी बाहिर तीन तारे होटेल निर्माण गर्नका लागि होटेलसम्मको पँहुच मार्ग, खानेपानी, विद्युतीय प्रशारण लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, च्याफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथुन लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा प्रवद्धन गरिने छ ।

पूर्वाधार विकास

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बहूवर्षिय, दायित्व सीर्जना हुने कार्यक्रलाई निरन्तरता दिने छ । प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गरिने भएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड दिइएको छ । कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे–चौरजहारी–जुम्ला मार्ग, धो मरिम–दुनै– पातारासी–रारा–लिमी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारको छ ।

यस्तै प्रदेश महŒवका रणनीतिक सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने, स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चौकमा आकाशे पूल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनालाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार विकास र पाँच ‘प’ को रणनीतिसमेत अपनाएको छ ।