जनसहभागितामा योजना

स्थानीय सरकारहरू पनि यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को योजना र बजेट बनाउन जुटिरहेका छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने पालिकाहरूले आउँदो असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्ता छ । सोहीअनुरूप अहिले योजना छनोटका लागि व्यस्त भएका छन् । योजना छनोटमा नागरिक सहभागीतालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । बस्तीस्तरबाट नागरिकले दिएका सुझावका आधारमा योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति स्थानीय सरकारको छ । यसले प्रभावकारी योजना निर्माण हुनुका साथै जनसहभागिता पनि सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रम तयार गर्न बस्तीस्तरबाट सुझाव संकलन ग¥यो । नागरिकले दिएको सुझावका आधारमा योजना समेटेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट विनियोजन गर्ने तयारी पालिकोको छ । नगरपालिकाले वैशाखको अन्तिसम्म सबै वडा पुगेर बस्तीस्तरको योजना छनोट सम्पन्न गरेको छ । सुझावकै आधारमा जनताको आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन लागिएको छ । वडाबाट आएका योजनामाथि अहिले पालिकाको विषयगत शाखाहरूमा छलफल भइरहेको छ । यस्तै दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले जेठको पहिलो सातामा नै बस्तीस्तरमा योजना छनोट गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले स्वरोजगारमार्फत उत्पादन वृद्धि हुने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, उद्योग, रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजनालाई अघि सारिएको जनाइएको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले आगामी बजेटमा आयआर्जन र उत्पादनशील कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेखालका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भएको हो ।

यतिबेला कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले बस्तीस्तरका योजना संकलन गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारी गरेका छन् । पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा पर्ने गरेको स्थानीय सरकारले अब भने सामाजिक रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटेर आउने भएपछि निश्चित समयमा सम्पन्न हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । युवा, महिला, लक्षित वर्गलाई तालिममार्फत स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक क्षेत्रको सवलीकरण, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुदृढीकरण, दिगो भरपर्दो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् । वडास्तरबाट खानेपानी, शिक्षा, बाटो, बत्तिको माग आएका छन् । महिला तथा बालबालिका, पर्यटन र कृषिलाई समावेश गर्ने गरी योजना वडाबाटै आइपुगेका छन् । यसरी जनसहभागितामा योजना छनोट गर्ने र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने विधिले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता र प्रभावकारी बढाउन समेत सहयोग पुग्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०५:०३