तरकारीले स्वरोजगार
पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नेको संख्या बढेको छ । परम्परागत खेती गर्दै आएका किसानहरू त्यसलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउँदैछन् । यसले एकातर्फ तरकारी उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ कृषकहरू स्वरोजगार भएका छन् । आम्दानीको स्रोत बढेको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् । गाउँघरमै रोजगारी हुँदा कामको खोजिमा विदेशीनुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ । अर्थात् व्यावसायिक तरकारी खेतिको चौतर्फी लाभ देखिन्छ । तर यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न भने सकेको देखिँदैन । सबै कृषकहरू व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन् । राज्यले कृषि प्रवद्र्धनको नीति लिए पनि त्यसके कार्यान्वयन फितलो छ । यद्यपि, पछिल्लो केही वर्षयता सरकारी अनुदानबाटै लाभ लिने कृषकहरू बढ्दै गएको पाइएको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । तर यहाँको कृषि प्रर्णाली भने परम्परागत छ । जसले गर्दा लगानीअनुसार आम्दानी नहुने समस्या यथावत छ । यद्यपि, पछिल्लो समय परम्परागत खेती प्रर्णालीमा सुधार हुन थालेको छ । कृषिकर्ममा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्दै गएसँगै व्यावसायिक खेती फस्टाएको हो । तरकारी खेतीमा युवाहरू आकर्षित भइरहेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले खेती गर्न थालेपछि यसले समाजमा सकारात्मक सन्देशसमेत पैदा गरेको छ । पढेकाहरूले अन्य जागिर गर्ने र नपढेकाहरूले खेती गर्ने भन्ने परम्परागत गलत बुझाइमा बदलाव आउन थालेको छ । यसले एकातिर सामाजिक चेतना विकास गराएको छ भने अर्कोतर्फ तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पु¥याएको छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिकर्ममार्फत कैयन् युवाहरू उदाहरणीय बनेका छन् ।
अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकारले कृषक लक्षित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको अनुदानको लाभ लिएर मनग्य आम्दानी गर्ने कृषक बढेका छन् । सरकारको अनुदानले तरकारी खेती गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । विगतका वर्षहरूमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकहरू अनुदान पाएपछि व्यावसायिक खेतिमा संलग्न भएर लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेसँगै पछिल्लो समय कृषकलाई निकै सहज भएको छ । कृषि प्रविधिले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा युवाहरूलाई यो पेसाप्रति आकर्षित गरेको छ । रोग किराबाट बचाउन प्लाष्टिक टनेल र जोत्न हाते ट्याक्टरको प्रयोग हुन थालेपछि व्यावसायिक खेतीका लागि सजिलो हुँदै गएको हो । तीनै तहका सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक खेती प्रर्णालीलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार ०५:०३
सम्पादकीय ।