पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बिहीवार प्रदेशसभामा प्रि–बजेट पेस गर्दै आर्थिक मामलिा तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले परिणाममुखी पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चमा मितव्ययिता आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने दाबी गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कर्णालीको गरिबी र भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री सिंहले जनाए ।

कार्यान्वयनमा रहेको कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) ले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । मन्त्री सिंहले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गरिने जनाएका छन् । वित्तीय सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै अवण्डामा बजेट विनियोजन कार्यलाई निरुत्साहित गरिने छ । बजेटका प्राथमिकता तथा नीति अन्तर्गत बहुवर्षीय योजना पूरा गर्ने र नयाँ रणनीतिक योजनाको अवलम्बन गरिने, प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कर्णाली समृद्धि अभियान चलाइने उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् सुशासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने मन्त्री सिंहको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइ भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने उनको दाबी छ ।

बजेट निर्माणमा यथार्थता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र नतिजाको सुनिश्चितता सहित समग्र सुशासन कायम गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गरिनेछ । आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताको उपलब्ध सीमित स्रोतको उच्चतम परिचालन गरिने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्न तथा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दिगो बताउन विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सत्रु गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्दैं उत्पादन, व्यावसायिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।

आगामि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले तय गरेका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरिनेछ । उपलब्ध सीमित साधनको परिचालन गरी प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने, नतिजामुखि नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बजेटका सिद्धान्त र उद्देश्यमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता विकास र लक्षित वर्गको विकास उपकरण सहयोग लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास विस्तार, प्रदेशभित्र रहेको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गरिनेछ । केन्द्रिय प्रशारण लाइन नपुगेको स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युतिय सेवा विस्तार गरिनेछ ।

यसैगरी सुशासन, विकास र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गरिनेछ । वनलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजश्वको दायरा वुद्धि गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृषि, खानी तथा वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनमूलक र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइने जनाइएको छ । यस्तै सरकारले निजीक्षेत्रको लगानि भिœयाउन प्रदेशमा लगानि सम्मेलन गर्ने योजना अघि सारेको छ । बिहीवार पेस गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि शुक्रवारदेखि छलफल गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १२ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार ०५:०५