उपचारमै समस्या

बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार पाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । गास, बास र कपासजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारलाई संविधानले पनि अंगिकार गरेको छ । यसलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ । अर्थात् आफ्ना हरेक नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएको सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । यदी कुनै कारणले कोही उपचार नपाउने अवस्थामा पुग्नु भनेको राज्यकै कमजोरी हो । सफलता हो । तर यो कमजोरीको समाधान हुन सकेको छैन । अहिले पनि ठूलो संख्यामा नागरिकहरू उपचार पाइरहेका छैनन् । आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार गर्न निकै कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको संख्या धेरै छ । जसलाई दैनिक छाक टार्नै मुस्किल हुने गर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्नु उनीहरूका लागि सजिलो छैन । विशेष गरेर स्वास्थ्य उपचार जटिल बन्ने गरेको छ । उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यताबाट नागरिक गुज्रिरहेका छन् । केही उपचारका लागि छटपटाइरहेका छन् । बराहताल गाउँपालिका वडा नं ८ सुर्खेतका ३८ वर्षीय मानबहादुर विश्वकर्मा ट्रमा सेन्टर काठमाडांैमा उपचाररत छन् । उनको दायाँ हातमा ट्यूमर (क्यान्सर) भएको छ । दुई वर्षदेखि उपचार गराइरहेका मानबहादुरलाई आर्थिक अभावले उपचारमा भने हम्मेहम्मे भइरहेको छ । उपचारको क्रममा अहिलेसम्म करिब १६ लाख खर्च भइसकेको छ । दश लाखभन्दा बढी ऋण तिर्नै बाँकी छ । यस्तै कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ८ मुम्राकी ३० वर्षीया बेलकुशा लुहार मृगौलाको समस्याबाट पीडित छिन् । उनको एउटा मृगौला ‘फेल’ भइसकेको छ । अर्को मृगौलाले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन । तर आर्थिक अभावमा राम्रोसँग उपचार हुन सकेको छैन । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या हुनेहरूको संख्या ठूलो छ ।

नेता तथा राज्यको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विदेश गएर उपचार गराएको पाइन्छ । तर आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर विपन्न नागरिकले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सरकारले विपन्न तथा गरिब, असहायलगायतका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रम बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा ति कार्यक्रमबाट विपन्न तथा गरिब, असहायले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । गरिबीकै कारण उपचार गराउन नसक्ने परिवार तथा व्यक्तिको आर्थिक अवस्था हेरेर उपचार गर्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार ०५:०३