प्रदेशको बजेट ३० अर्बमूनि

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा तोकेर सिलिङ पठाइएको छ भने मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका योजनाहरूसहितको बजेट तर्जुमा गर्दैछन् । मन्त्रालयहरू यतिबेला योजना छनोटदेखि बजेट निर्माणकोे तयारीमा जुटेका छन् । बजेट तयार गर्न मन्त्रालयहरू विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेका छन् । सबैको सुझाव लिएर प्रभावकारी बजेट तयार गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले जनाए ।

प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको आकार भने घट्ने भएको छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको आकार भने घट्ने भएको हो । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ घटाएर पठाएको छ । आगामी वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत दश अर्ब १६ करोड बजेटको सीमा अनुमान प्राप्त भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५६ करोड कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दश अर्ब ७२ करोड वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट सीमा रहेको थियो । हालसम्म प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २९ करोड ९१ लाख बजेट मात्र प्राप्त भएको छ । एक अर्ब ३४ करोड बजेट प्रदेश सरकारलाई आउन बाँकी छ । यसअर्थमा पनि कूल आउने भनिएको बजेटमा तीन अर्ब आठ करोड घटेर आउने देखिएको छ । संघीय सरकारले नै अनुदान कटौती गरेपछि प्रदेशको बजेट पनि घट्ने भएको हो । आकारभन्दा पनि योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तयार गरिने मन्त्री सिंह बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । तर, संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित रहेको मन्त्री सिंहले बताए । ‘समग्रमा बजेटको आकार घट्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘समानीकरण लगायतमा झन्डै ४ अर्बमाथिको बजेट घटेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षका लागि ३० अर्बभन्दा सानो आकारको बजेट आउनेछ । २८ देखि २९ अर्ब हाराहारीमा हुने आकलन गरिएको छ ।

विगतमा भने प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदै आएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो चौमासिकका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षमा भन्दा ३० अर्ब हारहारीकै बजेट आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजारको बजेट बनाएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजारको बजेट निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती वर्षमै बजेटको आकार भने घट्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा बजेटको आकार घटाउनुपरेको मन्त्री सिंह बताउँछन् । यद्यपि, यसपटकको बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याउने दाबी उनको छ ।

कर्णालीको भूगोल, जनसंख्या, विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याइने बताए । ‘पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याओस् भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ भने केही दिनमा स्थानीय तहरूसँग समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेपछि पनि संघबाट समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट अनुदान घटेर आएको छ । त्यसैले अहिले तोकिएको सिलिङमा पनि अझै घट्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्राथमिकता विषयहरूमा व्यापक छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैको सुझाव बमोजिम प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ ।’ साना तथा टुक्रे आयोजना प्रदेशले नल्याउने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको चटारो बढिरहँदा यतिबेला मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरूको भिड लाग्न थालेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०५:०५