‘भागवण्डा रोकौं, महिलाले पनि अवसर पाउनेछन्’
केही वर्षयता महिला अधिकारको बहस चर्को रूपमा उठेको छ । महिलाहरू पनि आफ्नो अधिकारको लागि अग्रसर भएका छन् । राज्य र गैरसरकारी तवरबाट महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् । जसको परिणाम सुर्खेतको ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू स्थानीय संरचनाको नेतृत्व हात पार्न सफल भएका छन् । अर्कोतर्फ महिलाहरू विकास र निर्माणमासमेत जोडिन थालेका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी गीता थापाले महिला अधिकारकर्मी तथा सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालसँग कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारांश :
हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हिजोआज त्यस्तो नयाँ कामको सुरुवात त भएको छैन । संस्था र कार्यालयको काम गर्ने र समाज सेवामा नै व्यस्त छु भन्नुप¥यो ।
सुर्खेतमा महिला नेतृत्व सवल बन्दै गएको हो ?
– यहाँले भनेजस्तै पछिल्लो समय सुर्खेतमा महिला नेतृत्वसवल बन्दै गएको छ । महिलाहरूमा आएको चेतनाले गर्दा पनि महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । जिल्लामा सञ्चालन भएका विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूले पनि महिलाहरूलाई साहस र नेतृत्व सीप प्रदान गरेका छन् । महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन र आयआर्जनमा सक्षम बनाउनको लागि पनि पहलहरू थालिएका छन् । यसले पनि पहिलाभन्दा अहिले महिलाहरूमा जनचेतना र जागरुकता बढाएको छ । सुरुको अवस्था हेर्ने हो भने त महिलाहरू महिलासँगै आफ्नो नाम भन्नसमेत डराउने अवस्था थियो । तर, हिजोआज महिलाहरू गाउँमा रहेका स्थानीय संरचनामा रहेर काम गरिरहेका छन् । महिलाहरूमा पहिलाको भन्दा अहिले परिवर्तन भएको छ ।
स्थानीय संरचनामा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ?
-स्थानीय संरचनामा महिला सहभागिता बढाउनका लागि त पहिलो कार्यक्रम भनेको जनचेतना फैलाउनु नै हो । जबसम्म महिलाहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हामी बनाउन सक्दैनौं तबसम्म हामी महिलालाई कुनै पनि संरचनाको नेतृत्वमा पु¥याउन सक्दैनौं । अर्काेकुरा भनेको महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन राज्यले सीपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । सबैभन्दा महिलालाई संरचनामा पु¥याउनको लागि त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने नीति नै ल्याउनुपर्छ । विभिन्न संरचनामा पुग्ने बेलामा हुने भागवण्डालाई तोड्न सकेमा महिलाहरूले नेतृत्वको अवसर पाउने छन् ।
नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन राज्यले के गर्न जरुरी छ ?
-राज्यका हरेक निकायको नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउनको लागि राज्यले समाज, गाउँ, गाविस, वडा, जिल्ला र क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका महिला सम्बन्धीका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् तर, सम्बन्धित समुदाय र लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । महिला सम्बन्धी काम गर्ने संघ–संस्था तथा एनजीओ र आईएनजीओहरूसँग राज्यले समन्वय गरेर काम गर्नसकेमा महिला सहभागिता बढाउन सहज हुन्छ । यस्तै राज्यले महिला लक्षित नेतृत्व र सीपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ ।
जिल्लामा महिला माथि हुने घरेलुहिंसामा कमी आएको हो ?
-होइन, यसलाई यसरी बुझौं । कतै कमी आएको देखिन्छ भने कुनै स्थानमा बढेको पनि देखिन्छ । जहाँ महिलाहरू एकजुट भएर समूहमा बसेका छन् र केही कुरा जान्ने बुभ्mने भएका छन्, त्यो ठाउँका महिलाहरूमा हिंसा कम हुँदै गएको छ । अर्काेतर्फ जहाँ महिलाहरू घरदेखि बाहिर निस्कन पाएका छैनन्, उनीहरूलाई चेतना पनि छैन । त्यस्ता ठाउँका महिलाहरू माथि घरेलुहिंसा बढ्दै गइरहेको छ । महिलाको पछाडि कुनै शक्ति छ भने त्यो महिला कहिल्यै हिंसामा पर्न सक्दैन । शक्तिविहीन महिला हिंसाको सिकार भएकै छन् ।
यहाँहरूले महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन के–के गर्नु भएको छ ?
-महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन महिलाको पछाडि शक्ति चाहिन्छ । त्यो शक्ति भनेको महिलाहरूको समूह हो । हाम्रो संस्थाले पनि लामो समयदेखि महिलाको हकअधिकार, नेतृत्व क्षमता र आर्थिक रूपमा महिलालाई सक्षम बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई जिल्लास्तरका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गराउनेसमेत काम गरिरहेका छौं । यसले उनीहरूमा आत्मविश्वास र हौसला बढेको छ ।
आरक्षणले मात्र महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुन सक्लान् त ?
-आरक्षणले मात्र त महिला अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन् । आरक्षण भनेको त महिलालाई अगाडि बढ्ने एउटा सीडी मात्र हो । हुन त आरक्षणबाट कसैले संरचनामा लैजान्छ भने उसले जे काम भन्यो महिलाले त्यही काम मात्र गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, महिलालाई कमजोर नठानेर उनीहरूलाई पनि अवसर दिएको खण्डमा महिलाले पनि केही गर्न सक्छन् । उनीहरूले राम्रो काम गरेको उदाहरण हाम्रै सामु छन् नि । अहिले त महिला नेतृत्वमा पुग्नको लागि समूह चाहिन्छ नै । आरक्षणको साथ–साथै अवसर पनि दिनु आवश्यक छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता कसरी बढाउन सकिएला ?
-पहिला त राजनीतिक दलहरूले महिलालाई पार्टीमा लाग्न महिलालाई आकर्षित गर्नुप¥यो । उनीहरूलाई अवसर दिन जरुरी छ । घरभित्र रहेका महिलालाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर महिलालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा राजनीतिमा लाग्न आर्थिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिले सक्दैनन् भन्ने सोच छ, त्यो सोचलाई चिर्न जरुरी छ । यसै पनि राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून नै छ । त्यसैले यसमा महिला सहभागिता बढाउने दलहरू नै अग्रसर भएर लाग्न जरुरी छ ।
महिलाको पहुँच कमजोर हुनुमा तपाईं के कारण देख्नुहुन्छ ?
-महिलाको पहुँच कमजोर हुनुको कारण महिलाहरूबीच एकता नहुनु नै हो । जबसम्म महिलाहरू एकताबद्ध हुँदैनन्, तबसम्म महिलाको पहुँच कुनै निकायमा हुन सक्दैन । आफै सक्षम भएर पदमा पुगेको महिला र अर्को व्यक्तिले पहुँचमा पु¥याइ दिएको महिलामा धेरै फरक हुन्छ । पदमा पुगेपछि कसैको दबाब विना नै स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनको लागि पहिला महिलाहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ महिलाको सक्षमतालाई बढाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
-अन्त्यमा, म समग्र महिलाहरूलाई अधिकार र न्यायका लागि एकजुट हुन आग्रह गर्दछु । आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढेमा अवष्य सफल भइन्छ । आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नुस् र सबैले क्षमताको आधारमा महिलालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु ।
साझा बिसौनी ।