घटेर आयो सिलिङ, बजेटको आकार पनि घट्ने

सुर्खेत: संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अनुदान कटौती गरेर बजेट सिलिङ पठाएको हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ घटाएर पठाएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले नै अनुदान कटौती गरेपछि प्रदेशको बजेट पनि घट्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत दश अर्ब १६ करोड बजेटको सीमा अनुमान प्राप्त भएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५६ करोड बजेट अनुदानमा घटेर आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा दश अर्ब ७२ करोड वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट सिमा रहेको थियो । हालसम्म प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २९ करोड ९१ लाख बजेट मात्र प्राप्त भएको छ । एक अर्ब ३४ करोड बजेट प्रदेश सरकारलाई आउन बाँकी छ । यसअर्थमा पनि कूल आउने भनिएको बजेटमा तीन अर्ब आठ करोड घटेर आउने देखिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत न्यूनतम्, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रहन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम् र सूत्रमा आधारित अनुदान घटेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कूल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै सर्त प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

यसैगरी संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि आठ अर्ब ८४ करोडको अनुमानित बजेट सिलिङ प्रदेशलाई पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा नौ अर्ब दुई करोड बजेट सिमा रहेको थियो । हालसम्म प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँडतर्फको पाँच अर्ब १२ करोड बजेट मात्र प्राप्त भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी असारसम्म उठ्ने राजस्व अनुपातका आधारमा राजस्व बाँडफाँड भइ आउने भएकाले यसो सिमा भने बढ्न पनि सक्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट सिमा घटेर आएता पनि खर्च कटौती गरेर बजेटको आकार धेरै नघटाउने तयारी सरकारको छ । मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर बहुवर्षिय क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी बजेट ल्याउने तयारी थालेको मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले बताए । यद्यपि, वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको बजेट सिमा घटेर आउने हुँदा मन्त्रालयलाई आगामी आथिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सकस पर्ने देखिन्छ । समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदानतर्फको प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने बजेट सिमा केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने बजेट पछिमात्र जानकारी हुने थापाले जानकारी दिए ।

विषयगत मन्त्रालयलाई बजेटको सिमाले कहिले नपुग्ने र विनियोजित बजेटसमेत समयमा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति छ । जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको विनियोजन कुशलता कमजोर देखिन्छ । हालसम्म प्रदेश सरकारको कूल बजेट २९.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३६.७४ र पुँजीगत २५.०२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको हो । यसैगरी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ७१ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म ४८ करोड १९ लाख मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको छ । घरजग्गा कारोबार बढेमा उक्त राजस्वको लक्ष्य पुग्न सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा प्रदेशको बजेट घट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट चार अर्ब बजेट कटौति हुने देखिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती हुँदा साँघुरो परिधिभित्र काम गर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना हुने उनले बताए । सिंहले भने, ‘बजेट सिलिङ हेर्दा साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट कटौती हुने देखिन्छ । गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बजेटको आकार घट्ने सोझै अनुमान छ ।’

प्रकाशित मितिः   २६ बैशाख २०८०, मंगलवार ०७:४२