कुपोषण कहर

कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेका छन् । पछिल्ला केही वर्षयताको सरकारी तथ्यांक हेर्दा कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो देखिएको छ । पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीले प्रताडित हुनुपरेको प्रदेश हो, कर्णाली । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च छ । समग्र विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चित मात्र होइन छाक टार्नै मुस्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका कुपोषण पीडित रहेको पाइएको हो । सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशमा पाँच वर्षमूनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । नेपालभर २५ प्रतिशत बालबालिकामा उक्त समस्या देखिएकोमा कर्णाली अन्य प्रदेशकै तुलनामा समेत अग्रपंक्तिमा देखिएको हो । त्यस्तै नेपालभर आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ भने कर्णालीमा चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका १५ प्रतिशत महिलाहरूमा ख्याउटेपनाको समस्या देखिएको छ । प्रजनन् उमेरका महिलाहरूमा शरिरको उचाई अनुसारको तौल कम भएको पाइएको हो । बालबालिकामा नेपालभर १९ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या देखिएको छ जबकी कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या देखिएको हो । प्रदेशमा ४० प्रतिशत ६ महिनादेखि ५९ महिनाका बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैगरी १५ देखि ४९ वर्षका २१.२ प्रतिशत महिलाहरू रक्तअल्पताबाट पीडित भएका छन् । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१९ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशुमृत्युदर ११ प्रतिशत रहेको थियो । सो तथ्यांकअनुसार शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र पाँच वर्ष मूनिका बालमृत्युदर ३० प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो समय यो तथ्यांक बढेको छ ।

बालबालिका पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका छन् । तर सरकारले यससम्बन्धी गरेका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैनन् । पोषण सुधारका लागि सरकारको लगानीसमेत न्यून छ । स्थानीय सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । २०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुुट्याउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । तर यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भिर देखिँदैनन् । कुपोषणको कहर कम गर्न तीनै तहका सरकारले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ बैशाख २०८०, मंगलवार ०५:०३