अपराधी खोजिदिन अदालतको आग्रह सुर्खेतमा ‘डीभोर्स’ संस्कृति बढ्यो

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ फागुन ।
विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएर पनि हालसम्म पक्राउ नपरेका अपराधीहरूको खोजी गरिदिन जिल्ला अदालत सुर्खेतले सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । मुद्दाको फैसला भएर कैद तथा जरिवानाको सजाय पाएका अधिकांश अपराधीहरू फरार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरूको खोजी गरेर अदालतमा बुझाइ दिन आग्रह गरेको हो । 
मुद्दाको फैसला भएका अपराधीहरूबाट ठूलो मात्रामा कैद र जरिवाना असुल्न बाँकी रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले फरार रहेका अपराधीहरूलाई अब आफैले समात्ने जनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश कैलाश सुवेदीले सजाय पाएका अपराधीहरूलाई अब आफूहरूले नै पक्राउ गर्ने बताए । अपराधका मुद्दामा बिचौलीयाहरूको समेत चलखेल हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अब प्रहरीलाई मात्र कुरेर हुँदैन, अदालतबाट सजाय पाएका अपराधीहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुस् । उनीहरू जहाँ लुकेको भए पनि हामी आफैं समात्छौं, अपराधी समात्न किन प्रहरीलाई नै कुर्ने ?’ साथै उनले अपराधीको बारेमा जानकारी दिएर अदालतलाई सहयोग गर्न समेत सबैसँग आग्रह गरे ।
जिल्ला अदालतका अनुसार अहिले पनि मुद्दाको फैसला भएका तर फरार रहेका अपराधीहरूबाट एक हजार दुई सय ९२ वर्ष १० महिना कैद सजाय असुल्न बाँकी छ । यस्तै उनीहरूबाट तीन करोड ३६ लाख ९८ हजार रूपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी रहेको न्यायाधीश सुवेदीले जानकारी दिए । अदालतबाट मुद्दाको फैसला भए पनि अपराधीहरू पक्राउ नपर्दा समस्या भएको भन्दै उनले थपे, ‘अपराधीहरू कानुनको अगाडि मात्र लुकेका छन्, उनीहरू यही समाजमा नै घुमिरहेका होलान् । अब सबैले उनीहरूको बारेमा हामीलाई खबर गरिदिनुप¥यो, हामी आफै ती अपराधीहरूलाई समातेर सजाय असुल्छौं ।’ अदालतले २००७ सालदेखि यता फैसला भएका मुद्दाका अपराधीहरूबाट सजाय असुल्न बाँकी रहेको जनाएको छ । न्यायाधीश सुवेदीले आर्थिक प्रलोभन र सामाजिक दबाबमा अधिकांश मुद्दाहरूलाई अदालतमा नपुग्दै कमजोर बनाउने गरिएको बताए । जसका कारण वास्तविक पीडितहरूले सहजरूपमा न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । कानुनको कार्यान्वयन गराउन सबैको समान भूमिका हुने बताउँदै उनले जिल्ला अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसार नै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको फैसला गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
यसैबीच सुर्खेतमा पछिल्लो समय श्रीमान् र श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद (डीभोर्स) गर्ने क्रम अप्रत्याशित रूपमा बढेको पाइएको छ । जिल्ला अदालतका अनुसार डीभोर्सलाई फेसनकै रूपमा लिन थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अदालतमा हालसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये ३५ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका मात्र छन् । अदालतका श्रेस्तेदार वीरेन्द्र मल्लले भने, ‘जिल्लामा डीभोर्स गर्ने क्रम निकै बढेको छ, मान्छेहरूले यसलाई फेसन र संस्कृतिकै रूपमा लिन थाले । अदालतमा हिजोआज अधिकांश मुद्दाहरू डीभोर्सकै आउन थालेका छन्, यसले समाजलाई अब कतातिर लैजाला ?’ साथै उनले वैदेशिक रोजगारका कारण सम्बन्धमा फाटो आउने मुख्य कारण रहेको बताए । उनका अनुसार केहीले सम्पत्तिको लागि समेत सामान्य विवादमा नै अदालतमा आएर डीभोर्सको लागि मुद्दा दिने गरेको बताए । अदालतमा डीभोर्सका मुद्दाहरू दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको भन्दै उनले यो राम्रो सङ्केत नभएको उल्लेख गरे । सुर्खेतमा डीभोर्सपछि सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी र घरेलुहिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर यो आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट भएको प्रगति र आगामी योजनाको बारेमा समेत जानकारी दिएको । अदालतले गत साउनदेखि यता जम्मा ६ सय ६३ वटा मुद्दाहरू दर्ता भएकोमा हालसम्म दुई सय १३ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको जनाएको छ । जसमध्ये एक सय ३६ वटा मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षका हुन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आफूहरूले फास्ट ट्रयाकबाट समेत मुद्दाको फैसला गर्ने गरेको भन्दै न्यायाधीश सुवेदीले जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू आउने गरेको बताए । यस्तै विभिन्न मुद्दामा फैसला हुन बाँकी रहेकाहरूमध्ये अहिले ४५ जना थुनामा रहेको समेत अदालतको भनाइ छ । जसमध्ये ६ जना महिला छन् । अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नु अगाडि मेलमिलापको समेत प्रयास गर्ने गरेको जनाएको छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र फैसला गर्ने गरिएको बताइएको छ ।