माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको विरोध किन ?

हाम्रो राष्ट्र नेपाल जलसम्पदाको हिसाबले सम्पन्न रहेको छ । यहाँ ठूला साना गरेर ६ हजार भन्दा बढी नदी नालाहरू छन् । नेपालमा हिउँ पग्लिएर अविरल रूपमा सधैं बगिरहने ठूला हिमननदीहरूमा कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली पर्दछन् । यी नदीहरूमा कयौं सहायक नदीहरू मिसिएर बग्ने गर्दछन् । ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र महाकाली क्रमशः एकपछि अर्काे गर्दै देशका शासकहरूले राष्ट्रघाति सन्धीसम्झौता गर्दै २०४६ भन्दा अगाडि नै छिमेकी मुलुक भारतीय विस्तारवादको पोल्टामा पर्ने गरी बुझाइ सकेका छन् । जसमा कोशी सम्झौता वि.सं.२०११ बैशाख १२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । त्यो सम्झौता भएको १२ वर्षपछि २०२३ साल पौष ११ मा कोशी नदीको उपयोगको समय अवधि एक सय ९९ वर्ष तोकिएको थियो । त्यस्तै अर्काे ठूलो नदी गण्डकी पनि विपी कोइरालाको पालामा वि.सं.२०१६ साल मार्ग १९ गते भएको थियो । यो सम्झौता ९९ वर्षका लागि गरिएको थियो र त्यस्तै शेरबहादुर देउवाको पालामा एमालेसहित महाकाली नदीको सम्झौता ७५ वर्षका लागि गरेर बुझाइएको छ । ठूला नदीहरू मध्ये बचेको एउटा देशको विकासका लागि धेरै सम्भावना बोकेको कर्णाली नदी पनि नेपाली जनताको ऐतिहासिक महान् जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तात्कालीन एमाओवादीले भारतीय शासकहरूको पाउमा सुम्पन पुगे ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा उल्लेखित प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा विदेशीहरूसित सन्धी सम्झौता गर्नुपरेमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै २०६३ मंसिर २८ को विभागीय मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र बुढीगण्डकी आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अघि बढाइयो । २०६३ कार्तिक १२ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरियो र सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि २०६४ माघ १० गते सम्झौता गर्नपुग्यो । यो सम्झौता नेपालको सबैभन्दा खतरनाक जलस्रोत सम्झौता हो । यसले कर्णाली नदीको सम्पूर्ण जलाधारक्षेत्र भारतीय विस्तारवादको हातमा पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सम्झौता भएपछि यसक्षेत्रका सरोकारवाला समुदाय, कयौं बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, बुद्धीजीवि, जलस्रोतका जानकार एवम् विज्ञहरू, देशभक्त राजनैतिक शक्तिहरूले पनि उक्त सम्झौताको खारेजी र स्वदेशी लगानीमै निर्माणका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् त्यसका लागि विभिन्न चरणका संघर्षहरू पनि भएका छन् भने केहीले यसलाई बुझेर वा नबुझेर विकास विरोधीको संज्ञा पनि दिने गरेका छन् । के यो माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्नु वा त्यसलाई स्वदेशी लगानी मै निर्माण गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु वा संघर्ष गर्नु विकास विरोधी हो त ? यस विषयमा सबै देशभक्त नेपालीहरूले यसको गहिरो अध्ययन गर्दै सही निश्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

सर्वप्रथम त नेपाल सरकारको तर्फबाट तात्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारको जलस्रोत मंन्त्रालयको तर्फबाट अनुपकुमार उपाध्याय (सह–सचिव) र जीएमआर आइटीडीको तर्फबाट अविनास शाह (वरिष्ठ उपाअध्यक्ष ) को हस्ताक्षर रहेको ४१ बुँदे सम्झौता पत्रको अध्ययनले पनि यो हाम्रो देशका निम्ती कति राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

माथिल्लो कर्णालीको सम्झौताको विरोध किन गर्नुप¥यो ?
१. सर्वप्रथमत सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग मिति २०६४ माघ १० गते गरेको सम्झौता देशहितमा छैन भन्ने कुरा दिनको उज्यालो झै प्रष्ट छ ।

२. जीएमआरसँग गरिएको सम्झौताको बुँदा नं. १ मा परियोजनालाई निर्यातमुखी भनिएको छ । यसको अर्थ हो यो परियोजना नेपालको विकास र नेपालीले भोगीरहेको लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गर्न होइन भन्ने प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

३. बुदा नं. २ मा नेपाललाई २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिने भनिएको छ । तर त्यसको कुनै पनि आर्थिकभार कम्पनीले नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्रमा नेपाल रहने व्यवस्था छैन । यसकारण कम्पनीको कारोबार, नाफा, उत्पादनको आकार र निर्यात गरिने मात्राबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । निःशुल्क रूपमा दिने भनिएको शेयर कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न लागेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर नाफा कहिल्यदेखि सुरु हुन्छ भन्ने निरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई नभएको ह“ुदा यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । कम्पनीले सबै काम आफ्नो स्वैच्छाले गर्नेछ ।

४. बुँदा नं. ३ मा कम्पनीले भारतमा बिजुली निर्यात गर्दा ०.०००५ प्रतिशत भन्सार कर मात्र नेपालले पाउनेछ । यो रू. १ लाखको निर्यात गर्दा जम्मा रू.५ पाउने व्यवस्था हो ।

५. बुँदा नं. १५ अनुसार ‘तेस्रोपक्षको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरू नेपालले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको मतलब हो, त्यसक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जमिन, घरवार, सरकारी भवनहरू वा अन्य परियोजनासँग सम्बन्धित संरचनाहरू भारतीय कम्पनीले अधिग्रहण गर्न पाउने छ ।

६. बुँदा नं. १६ मा परियोजनाका सुरक्षाका लागि नेपालले कम्पनीलाई ‘सबै प्रकारका सुरक्षा उपलब्ध’ गराउनुपर्नेछ । यसको अर्थ हो, भारतीय कम्पनीको सुरक्षाको लागि नेपालले आवश्यक परे सेना, प्रहरी तैनाथ गर्नुपर्ने जिम्मा लिनु पर्नेछ र अहिले पनि सुरक्षाको लागि भनेर सशस्त्रको क्याम्प त्यहाँ राखिएको छ ।

७. बुँदा नं. २० अनुसार परियोजनालाई बनाउने स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कम्पनीमा हुनेछ । यो पत्रलाई समझदारीपत्रमा दययत ९दगष्मि, यधल, यउभचबतभ बलम तचबलकाभच० भनिएको छ । अर्थात् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, कार्य सञ्चालन तथा उत्पादित पानी र बिजुली कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा नेपालको कुनै अधिकार रहने छैन ।

८. बुँदा नं. २४ अनुसार नेपाल सरकारले परियोजनाको सहजीकरण गर्ने बाहेक कुनै अधिकार राख्नेछैन ।

९. बुदा नं. २६ मा परियोजना सम्बन्धी ‘व्यापार, वाणिज्य, प्राविधिक कुरा, प्रतिवेदनहरू, तथ्यांकहरू, सूचना’ लगायत कुनै पनि प्रकारका कागजातहरू तेस्रोपक्षलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, नेपालको प्रशासन र भारतीय कम्पनीका बीचमा हुने सहमति वा भारतीय कम्पनीले गर्ने कुनै कामको जानकारी नेपालका संवैधानिक निकायहरू वा नेपालीहरूलाई गराइनेछैन ।

१०. बुँदा नं. २६ अनुसार नै ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरू कम्पनीलाई दिने तर्क विचार’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीन सीमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरू भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिइनेछ । कम्पनीको स्वीकृती विना कसैले अन्य कुनै पनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

११. बुँदा नं ३५ मा आशयपत्र आव्हानका समयमा तोकिएको शर्त र बन्दोवस्त तथा जीएमआरले पेश गरेको प्रस्ताव यस समझदारी पत्रको अभिन्न अङ्ग मानिए पनि आशयपत्रका र जीएमआरको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुनेछ । यसको अर्थ हो, परियोजना सम्बन्धी कुनै व्यवस्थामा विवाद भएमा उक्त विवाद नेपालको प्रचलित कानुन मान्य हुनेछैन र परियोजना सम्झौताले नै नेपालको विद्यमान कानुनलाई विस्तापित गर्नेछ । जह“ा देशको प्रचलित कानुनलाई लोप्पा खुवाउँदै परियोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआर बीच भएको कथित समझदारी पत्रलाई कानुन भन्दा माथि राखिएको छ ।

१२. बुँदा नं. ३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउदेश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको चार हजार एक सय ८० मेगावाट क्षमता लगायत अन्य कयौं परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ ।

१३. बुँदा नं. ४० मा समझदारी पत्रलाई संशोधन गर्नका लागि दुवै पक्षको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् नेपालले मात्रै चाहेर यो संशोधन हुनेछैन । यस प्रकारका सम्झौता गरेर देशका शासकहरूले नेपाली जनताका बीचका विकासका सपनाहरू बाँड्ने गरेका छन् ।

वास्तवमा यो कर्णाली नदी हाम्रो राष्ट्र र नेपालीहरूलाई प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार नै हो । यस प्रकृतिको भौगोलिक बनावट र नदीको प्रवाह विश्वमा विरलै प्रकारका रहेका छन् । भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई जुन ठाउँमा बाँध बनाउन दिइएको छ । त्यो ठाउँ नै बहुमूल्य ठाउँ र उपयुक्त स्थान हो । जुन ठाउँमा चार हजार एक सय ८० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भनी क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले २०४५ सालतिर नै सर्वे गरेको थियो । त्यो सर्वे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको थियो । भारतले यही जलासयलाई आफ्नो कब्जामा लिनका लागि कर्णाली नदीको पुरै जलाधार आफने हातमा आउने गरी समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलासय बनाउन पाउने छैन । बरु भारतले त्यसलाई आफ्नो वृहत दीर्घकालीन रूपको नदी जडान योजना र उद्देश्य अनुसार भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत् यस कर्णाली नदीलाई उपयोग गर्नेछ । आफ्ना बञ्जर भूमिलाई सिँचाइ गरी खाद्यायन्न संकट, खानेपानीको संकट समाधान गर्नेछ भने हामी नेपालीहरू सधैं अन्धकार, गरिबी पछौटेपन र अभावको जीवन जिउनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, आफ्ना घरका चिसा चुल्हा तताउन त्यही भारतमा कुल्ली र दरवान चौकीदारका रूपमा भोलिका पुस्ताहरूले पनि जीवन व्यत्तित गर्नुपर्ने प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनेछ । त्यसैले हामी सबै देशभक्त नेपालीहरूले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरिएका यो राष्ट्रघाति सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा पूर्ण क्षमताको परियोजना निर्माणका लागि जनदबाब सिर्जना गरौं र यो प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहारको सही सदुपयोग गरेर देशलाई नै आर्थिकरूपले कायालपट गर्नसक्ने यो कर्णाली नदीको स्वामित्व हाम्रो हातबाट गुम्न नदिन सचेत बनौं ।

प्रकाशित मितिः   २८ पुष २०७३, बिहीबार २२:३८