विपद् व्यवस्थापनमा हातेमालो
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विपद्को पूर्वतयारीका लागि प्रदेशस्तरीय आकष्मिक कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि सहकार्य र समन्वयमा सुधार गर्दै कर्णालीमा विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पारिएको छ । मानवतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूको जिम्मेवारीका साथै कर्तव्यसहितको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय आकष्मिक कार्ययोजनाको ‘ड्राफ्ट’ बनेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जितेन्द्र जिसीले सरकारले विशेष विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए । सबै क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउने खालको योजना मस्यौदामा समावेश गरिएको उनले जनाए । मन्त्री जिसीले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत विषयगत निकाय मातहतका तहबाट पनि विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार ती विषयगत निकायले विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरी मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । प्रविधिमा आधारित रहेर विपद्सँग जुध्ने योजना तयार पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ । विपद् न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा राहत र उद्धारमा प्रविधिको प्रयोगले सहज हुने मन्त्रालयको ठहर छ । भौगोलिक विकटताका कारण विपद्कोे समयमा उद्धार तथा राहतमा समस्या हुने गरेकाले त्यसलाई मध्यनजर गरी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालयले विपद्का बेला उद्धार तथा राहतका लागि हवाई यन्त्र ‘ड्रोन’को प्रयोग थालिसकेको छ ।
प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख, सुरक्षा निकायका विपद् प्रतिकार्य समन्वय अधिकृत, गैरसरकारी संघ–संस्था र राष्ट्र संघीय निकायहरूको सहभागितामा विपद् प्रतिकार्य योजनाको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । सबैको समन्वय र सहकार्यमा आपत्कालीन प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरोकारवालाहरूलाई जवाफदेही बन्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील विभिन्न नौ वटा विषयगत समूहहरूले मस्यौदाका सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्ययोजना बनाएका छन् । खोज तथा उद्धार समूहले घाइते तथा बिरामीको उद्धार तथा जीवन बचाउने र बेपत्ताको खोजी गर्ने योजना बनाएको छ । यो समूहले प्राथमिक उपचार, शव व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनेछ । विपद्को समयमा सूचना संकलन, समन्वय, उद्धार सामग्रीको प्रबन्ध तथा मर्मत–सम्भारमा पनि उक्त समूहले काम गर्नेछ । विपद्को प्रतिकार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहनेछन् । यो विषयगत समूहको नेतृत्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सह नेतृत्व सुरक्षा निकायहरूले गर्नेछन् ।
त्यस्तै, विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि बन्दोबस्ती विषयगत समूहको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसको नेतृत्व पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सह नेतृत्व विश्व खाद्य कार्यक्रमले गर्नेछ । खानेपानी तथा सरसफाई विषयगत समूहले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ‘वास कलष्टर’को क्रियाशीलता एवम् क्षमता विकासका सवालमा काम गर्ने भनिएको छ । सरसफाईका क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूको क्षमता नक्साङ्कन र सरसफाई प्रवद्र्धन विस्तार गरी सूचि तयार गर्ने योजना बनाएको छ । यसको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सह नेतृत्व युनीसेफलगायतका संस्थाले गर्नेछन् । अस्थायी आवासको नेतृत्व यसै मन्त्रालय र सह नेतृत्व आइओएम, रेडक्रसलगायतले गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा पोषण समूहले विपद्को बेला पर्ने जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनेछ । यसको अगुवाइ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ भने युनीसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
कर्णालीको विपद् प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि शिक्षा र संरक्षण समूह पनि निर्माण गरिएको छ । यसको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रालय गर्ने र युनिसेफ तथा सेभ द चिल्ड्रेनले सहकार्य गर्नेछन् । विपद् प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, शिघ्र पुनर्लाभ लगायतका विषयगत समूह बनाइएको छ । कर्णालीमा विपद्सँग जुध्नका लागि पाँच वटा आधार तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार विपद्पूर्व र विपद् पश्चात् गर्न सकिने सजकता तथा राहत उद्धारको काममा योजनागत रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विपद् कोषको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘आवश्यक बजेट र सम्भावित विपद् क्षेत्रको अध्ययन गरेर प्राथमिकताका आधारमा लगानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । कोरोना महामारी र २०७२ को भुकम्पबाट पाठ सिकेर सोहीअनुसार योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई उनले सुझाव दिएका छन् । विपद् पछिको पुनर्निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ । विपद् थाहा दिएर नआउने भएकाले पूर्वतयारी हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले विषयगत मन्त्रालयले यसका लागि विशेष योजना बनाउन आवश्यक रहेको आंैल्याए । कर्णालीमा हरेक वर्ष विपद्जन्य घटनामा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विपद् प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माणमा जोड दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः १३ फाल्गुन २०७९, शनिबार ०५:०५
रजनी याेगी ।