वन संरक्षणको दायित्व

वन प्राकृतिक सम्पत्ति हो । राष्ट्रको धन पनि हो । यसको संरक्षण सरकार र नागरिक दुवैको दायित्व हो । वन क्षेत्र नेपालका लागि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पनि हो । तर यसको संरक्षणमा सरकारी नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठोस पहल हुन सकिरहेको छैन । वन क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन मानवजीवनका लागि अझ बढी आवश्यक र महŒवपूर्ण छ । मानिस लगायत हरेक प्राणीका लागि वन नभइ हुँदैन । वन जंगल मानिसको मात्र होइन, सिंगो प्राणीको जिउने आधार हो । जीवनको महŒवपूर्ण स्रोत वन नै हो । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो अत्यधिक वन क्षेत्र भएको मुलुकमा यसको संरक्षण र सही व्यवस्थापन निकै महŒवपूर्ण छ । हामीसँग वनको प्रशस्त स्रोत छ । तर यसको संरक्षण र उचित प्रयोगमा हामीले के कति र कसरी काम गरिहेका छौं त्यसको लेखाजोखा जरी देखिएको छ । वनबाट हामीले लिन सकिने लाभलाई मात्रै हेरिनु हुँदैन । वनबाट प्राप्त हुने लाभलाई दीर्घकालीन बनाउन वनलाई जोगाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो । सरकारले पनि यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न नीति बनाएको छ । वन संरक्षणमा नागरिकहरूलाई नै सचेत र जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक वनको अवधारणा समेत लागू गरिएको छ । यति हुँदा–हुँदै पनि वनको विनाश रोकिएको छैन । जुन विडम्बनापूर्ण छ । 
नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा समुदायको ठूलो भूमिका छ । सामुदायिक वनको अवधारणाले नेपालमा वन जोगाउन र व्यवस्थापन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सत्य हो । तर, कहिले काहीं राज्य र समुदायबीच विवाद देखिने गरेको छ । त्यसमा सोझै समुदायभन्दा पनि सामुदायिक वन महासंघ र राज्यबीच बेला–बेलामा विवाद सिर्जना हुने गर्दछ । कुनै बेला सामुदायिक वन महासंघले राज्यबाट वन क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ भने राज्यले सामुदायिक वनकै पदाधिकारीले वन क्षेत्रमा हालीमुहाली गरेको दाबी गर्ने गरेको छ । नीतिगतरूपमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिइसकेपछि राज्यले नानाथरी कानुन बनाएर समुदायमाथि हस्तक्षेप गर्नुहु“दैन । त्यस्तै समुदाय वा सामुदायिक वनहरूले पनि अधिकारको दुरूपयोग गर्नुहु“दैन । उनीहरूले पाएको वन संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार दुरूपयोग गर्न होइन भन्ने हरेक सामुदायिक वन समूह र तिनका सदस्यहरूले बुझ्नुपर्छ । यसो गर्नसके सायद राज्य र वन समूहहरूबीच अधिकारको क्षेत्रलाई लिएर विवाद नपर्न सक्छ । यति मात्र होइन पछिल्लो समय वन तस्करहरूको वक्रदृष्टिमा पर्दै आएको छ । काठको तस्करी हुनुका साथै अतिक्रमण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
वन क्षेत्रको उपभोग गर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र संरक्षण गर्ने दायित्व पनि । समुदायले वन संरक्षण मात्र गरेन, वनले समुदायको मानवीय सशक्तीकरण र भौतिक विकासमा पनि महŒवपूर्ण टेवा पु¥याइरहेको छ । अहिले पनि सामुदायिक वनको सहयोगमा स्थानीयस्तरमा विभिन्न योजनाहरू अघि बढिरहेका छन् भने समुदायमा आश्रित नागरिकको पनि सशक्तीकरण र सचेतीकरण भइरहेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने धेरै काम समुदायले नै गरिरहेका छन् । तर यसका साथै–साथै कतिपय ठाउँहरूमा समुदायका केही व्यक्तिहरूबाट भइरहेको अतिक्रमण भने रोक्नै पर्दछ । यसमा आम नागरिकको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । वनलाई अतिक्रमण हुन नदिइ यसलाई साझा सम्पत्तिको रूपमा जोगाइ पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।