के गर्दैछन् कर्णालीकी एक्ली राज्यमन्त्री ?

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आलोचनाबाट बच्न एक जना महिला सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । कर्णाली सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यमन्त्री बनेकी हुन्, डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मा । यही माघ ११ गते सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल भने समावेशी भएन । मुख्यमन्त्रीसहित सातै जना मन्त्री पुरुष बने । मन्त्रीमण्डलमा महिला, दलित र जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि तत्कालै सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध र टिकाटिप्पणी सुरु भए । सरकार थप आलोचित बन्ने छनक पाएपछि मन्त्रीहरूले सपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विकलाई पनि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । विश्वकर्माले ११ गते साँझ नै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीको सपथ लिइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विश्वकर्मा मन्त्रीकी आकांक्षी थिइन् । मन्त्रीको दौडमा रहेकी उनलाई पार्टीले राज्यमन्त्रीमै सीमित गरेको हो । अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय लिएको छ । माओवादी केन्द्रकै मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा उनलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णालीमा हाल सात मन्त्रालय कायम छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहेकोमा अहिले एक मन्त्रालय घटाइएको छ भने पहिलो पटक राज्यमन्त्री थपिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा ‐एमाले)ले तीन वटा मन्त्रालय लिएको छ । आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सरकार गठनपूर्व नै एक मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप यसपटक प्रदेश सरकार स्थापनाकालकै मन्त्रालयको संख्या सात कायम गरिएको हो । सरकार समावेशी बनाउने बहाना र महिलालाई मुख्यजिम्मेवारी दिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण राज्यमन्त्री राख्ने परिपाटीको थालनी गरिएको आरोपसमेत सरकारलाई लाग्ने गरेको छ । विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाएर समावेशीताको सवालमा सम्बोधन गर्न खोजिए पनि सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुन नसकेको हो ।

राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को सदस्य नरहने व्यवस्था छ । जसले गर्दा उनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदिनन् । राज्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलको बैठकमा भाग लिन नपाउने भएकाले विश्वकर्माको सरकारमा सहभागिताले समावेशीताको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ । अधिकारकर्मी पवित्रा शाही सरकारले समावेशीतालाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कार्यकारी पदमा अझै पनि महिला होस् वा पछाडि पारिएको समुदायलाई जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याँइ गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।’ कर्णालीमा सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला भएपछि त्यसैलाई देखाएर मन्त्रीमण्डल महिलाविहीन भएपनि हुन्छ भन्नेजस्ता गलत तर्कहरू भइरहेको पनि उनले बताइन् । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई तर्क र बहानाबाट पन्छाउन खोज्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

विश्वकर्मा राज्यमन्त्री भएको एक साता भएको छ । पार्टीको संसदीय दलले दवाव दिएपछि जिम्मेवारी सम्हालेकी विश्वकर्मा राज्यमन्त्रीमा सन्तुष्ट नरहेको उनी निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । मन्त्रीपरिषद् विस्तारका समयमा उनी मन्त्री हुने चर्चा थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वा सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने चर्चा गरिएकी विश्वकर्मा अन्तिम समयमा आएर राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाउनु परेको थियो । उनी राज्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नियमित मन्त्रालय गइरहेकी छन् । अहिले नेता कार्यकर्ताको बधाइ थाप्ने, भेटघाट तथा मन्त्रालयको अवस्थाबारे बुझ्नमै दिनहरू बितिरहेको उनी बताउँछिन् । राज्यमन्त्री विश्वकर्माले भनिन्, ‘सचिव तथा कर्मचारीहरूसँग ब्रिफिङ, भेटघाट, सम्मान र बधाइ खाने काम भइरहेको छ, खासगरी म अहिले मन्त्रालय र आफ्नौ जिम्मेवारीको बारेमा बुझ्दै छु ।’ उनलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइए पनि मन्त्रालयका कार्यविभाजन भने भएको छैन । यसभन्दा अघि छुट्टै र हाल भौतिकमा गाभिएको ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्र हेर्ने गरी उनलाई जिम्मेवारी दिन छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालय गाभिए पनि वार्षिक कार्यक्रम गर्दा समस्या हुने भएकाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले कार्यविभाजन गरेर हेर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकाले जिल्लाहरूमा रहेका कार्यालय यसअघिकै अवस्थामा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा राज्यमन्त्रीको ५६ हजार आठ सय ४० रूपैयाँ पारिश्रमिक हुने व्यवस्था छ । जुन मन्त्रीको पारिश्रमिकभन्दा तीन हजार चार सय ८० रूपैयाँ कम हो । विदेश भम्रण गर्दा दैनिक भत्ता राज्यमन्त्रीले दुई सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ । राज्यमन्त्रीले पनि आवास, यातायात, सञ्चार, इन्धन, सचिवालय व्यवस्थापनलगायतका सुविधा पाउँछन् । राज्यमन्त्री विश्वकर्माको अहिले आवास व्यवस्थापन भने भएको छैन । सरकारले आवास व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा बसाइँमा सकस भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ माघ २०७९, बिहीबार ०५:०५