‘छोरीको बैंक खाता’ कार्यक्रम अन्योलमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरेको छोरी बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । प्रदेशकै विशेष महŒवको योजनाका रूपमा हेरिए पनि कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । ‘बैंक खाता छोरीकोः सुुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सुरु भएको झन्डै तीन वर्ष भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म प्रदेशभर साढे १३ हजार हाराहारी छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको तथ्याङ्क सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । त्यसयताको विवरण भने राखिएको छैन । कार्यक्रमबाट लाभान्वित लक्षित वर्गको यकिन तथ्याङ्क नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले पूर्ण विवरण नपठाउँदा कति जना छोरीको नाममा खाता खोलियो भन्ने ठोस तथ्याङ्क नरहेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा खोलिएका खाताको विवरण स्थानीय तहले अझै पठाएका छैनन् । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार–पाँच वटाले मात्रै गत आर्थिक वर्षको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

पछिल्लो समय छोरी बचत खाता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले स्थानीय तहबाट विवरण समयमै नआउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन् । उनले अहिलेसम्मको तथ्याङ्क यकिन नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे मूल्याङ्कन गर्न नै कठिन भइरहेको जनाइन् । ज्ञवालीका अनुसार यो कार्यक्रम कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको उनी बताउँछिन् । पछिल्लो समय कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफल दिने गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘नयाँ ढंगबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे टुँगो भने लागिसकेको छैन,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको पाइयो, यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना बनाउँदैछौँ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउने भन्दै निरन्तरता दिएको छ । तर, पहिलो चौमासिक सकिसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनबारे अन्योल कायमै छ । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा बजेटसमेत पठाएको छैन । कार्यक्रमको ‘मोडेल’ हेरफेर गरेर मात्रै अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने नीति लिइए पनि निष्कर्षमा पुग्नेगरी छलफल भएको छैन । उनी भन्छन्, ‘बैंक खाता कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको हो । बैंकमा रकम मात्रै जम्मा हुने र अन्य काममा नलाग्ने भए पछि यसलाई फरक तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ यो रकम प्रतिफल दिने योजनामा लगानी गर्ने सरकारको मनसाय रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कर्णालीका छोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिन तथा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक खाता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसमा हालसम्म हजारौँ छोरीहरू जोडिएको भएपनि कार्यक्रमलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकार नै अन्योलमा देखिएको छ । अहिलेसम्म कार्यक्रममा समेटिएका छोरीहरूको खातामा सरकारले झन्डै आठ करोड रकम जम्मा गरिसकेको छ । कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्षमै प्रदेशभर सात हजार दुई सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिएका थिए । छोरीको खातामा सरकारले पहिलो वर्ष ६ हजार पाँच सय र त्यसपछिका वर्ष ६ हजारका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ । जन्मिएको पहिलो महिनामा एक हजार रूपैयाँ जम्मा गर्ने र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक रूपमा पाँच सय जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छोरी २० वर्ष नपुगेसम्म रकम झिक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा २०७६ साउन १ गतेदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म जन्मिएका छोरीहरूको हकमा २०७७ भदौ १५ गतेसम्म र २०७७ असार मसान्तपछि जन्मिएका छोरीहरूको हकमा जन्मिएको मितिले ४५ दिनभित्र खाता खोलिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । छोरीको बैंक खाताका लागि अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अभिभावक नभए आश्रित संघ–संस्था वा संरक्षकले पनि खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित पालिकाले प्राप्त निवेदन र कागजात हेरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् ।

खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे तथा बीचमै पढाइ छाडेमा रकम नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, खातावालाको बीचमै मृत्यु भएमा, अभिभावकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाइले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेमा भने रकम झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । खातावाला गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा पनि तोकिएको समयअगावै जम्मा भएको रकम निकाल्न सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । यस कार्यक्रमले छोरीहरूमाथि हुने विभिन्न सामाजिक विभेद र उनीहरूलाई नपढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । छोरीहरूको सामाजिकदेखि आर्थिक पक्षमा योगदान गर्ने विश्वासका साथ सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम सञ्चालनमा बीचमै अन्योल देखिएको हो ।