जनमतको कदर गर
आइतवार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ । केही स्थानमा विवाद हुँदा स्थगित भएपनि अधिकांश ठाउँमा मतदान सम्पन्न भएको छ । मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपश्चात्को यो दोस्रो संसदीय चुनाव हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो । दुई चरणमा सम्पन्न उक्त निर्वाचनपछि मात्रै मुलुक औपचारिकरूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो । यसअघिको संसदीय निर्वाचन २०७४ सालको मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा गरिएको थियो । यसपालि भने देशैभर एकैदिन मतदान गरिएको छ ।
देशभरका एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र तीन सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको चुनाव भएको हो । मतदान शान्तिपूर्ण भएपनि यसपटक विगतमाजस्तो उत्साह भने देखिएन । मतदाताहरूमा जुन उत्साह र आकर्षण विगतका निर्वाचनका क्रममा देखिने गरेको थियो, यसपटक भने त्यसमा कमी देखियो । आफ्नो जनप्रतिनिधि चयनका लागि नागरिकमा जति रौनक देखिनुपर्ने हो त्यो थिएन । यसले अहिलेको राजनीति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूप्रति वितृष्णा बढेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि २०७४ मा निर्वाचन हुँदा संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण थियो । मुलुकले नयाँ व्यवस्थालाई अंगीकार र अभ्यास गर्दै थियो । पहिलो पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहको सरकार बन्ने र नागरिकहरू अधिकारसम्पन्न हुने कुराले मतदातालाई पनि उत्साहित बनाएको थियो । संविधान निर्माण भइसकेपछिको चरणमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने र मुलुक आर्थिक विकास तथा समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्ने नाराले आकर्षित गरेको थियो । सोही बमोजिम नागरिकले पनि आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेन । यो पाँच वर्ष पनि राजनीतिक अस्थिरतामै बित्यो । दलहरू सत्तास्वार्थमै लिप्त भए । सरकार फेरबदल र मन्त्रालयको भागबन्डामै केन्द्रित हुन पुगे । न आर्थिक रूपमा कुनै सुधार देखियो न भौतिक विकासमा प्रगति भयो । जसले गर्दा नागरिकमा निराशा पैदा ग¥यो । त्यही निराशा यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीले ठूलो परिवर्तन ल्याउने मतदाताको अपेक्षा थियो, त्यसैले पनि मतदाता भोट दिन आतुर र उत्साहित थिए । एक कार्यकाल सकियो, अपेक्षाअनुसार काम नभएपछि मतदातामा अहिले आशाभन्दा निराशा धेरै देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूका सत्ता केन्द्रित संसदीय अभ्यासबाट नागरिक थप असन्तुुष्ट बनेका हुन् । संघीयतापछि पनि नागरिकले परिवर्तनको खास अनुभूति गर्न पाएनन् । यद्यपि, निर्वाचनमा सहभागि मतदाताहरूले आगामी दिनमा विगतका गल्ती सुधार हुने अपेक्षा भने गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः ५ मंसिर २०७९, सोमबार ०५:०३
सम्पादकीय ।