नारा मात्रै नबनाऊ

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू मत माग्न मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता रिझाउन व्यस्त नेताहरू गिरीघाटस्थित बाढी प्रभावितको शिविरमा पनि पुगिरहेका छन् । शिविरमा केही दिनयता नेताको आउजाउ बाक्लै छ । ठूलादेखि साना सबै दल र उम्मेदवारहरूले उक्त बस्ती व्यवस्थापनलाई जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सबैजसो उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्रमा लेखेका छन्, ‘बाढीपीडित परिवारको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ ।’ तर यस्ता आश्वासनले यहाँका नागरिकलाई आकर्षित गर्न भने सकेको देखिँदैन । आश्वासनबाट आजित शिविरका मतदाताले विश्वास भने कसैको गरेका छैनन् । पाँच वर्षअघिकै आश्वासन लिएर उम्मेदवारहरू फेरि बाढी प्रभावितको मत तान्ने कसरतमा लागेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूले २०७४ को चुनावताका यी परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यतिबेला बाढी प्रभावितको सवाल प्राथमिकताका साथ उठाएका उम्मेदवारले निर्वाचितपछि बेवास्ता गरेको अस्थायी शिविरका बासिन्दाको गुनासो छ ।

२०७१ को बाढीका कारण विस्थापित बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी अहिले पनि गिरीघाटसँग जोडिएको वीरेन्द्रनगर–१ को सामुदायिक वन क्षेत्रमा छन् । त्रिपाल र छाप्रोमा बस्दै आएका उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनका लागि तीन चरणमा राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । अझै त्रिपालको बसाइँ भने छुटेको छैन । पुनस्र्थापनका लागि उक्त रकम निकै न्यून भएको प्रभावित परिवारहरू बताउँछन् । जो अघिल्लो निर्वाचनका बेला मात्र होइन झन्डै नौ वर्षदेखि त्रिपालमुनी नै छन् । अस्थायी शिविरका बासिन्दाको मुख्य माग जग्गाधनी पुर्जा पाउनुपर्ने छ । उनीहरूले पहिलेकै ठाउँमा पुनस्र्थापना हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन् । कतिपय परिवारले अझै पनि राहत रकमसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले राहत रकम दिने भने पनि प्रदेश सरकारबाट मात्र विभिन्न चरणमा गरेर प्रति घरधुरी तीन लाख मात्र रकम पाएको बताउँछन् ।

बाढी प्रभावित परिवारको बसाइँ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुरान उस्तै मुस्किल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपालि शिविरका मतदाता सचेत बनेपछि उम्मेदवारलाई उनीहरूको मन जित्न हम्मेहम्मे परेको छ । बाढीपीडितको व्यवस्थापनको विषय सधैँ चुनावी मुद्दा बन्छ । तर त्यसको समाधान हुन भने सकेको छैन । राजनीतिक दल वा राज्यले यस्ता विषयलाई चुनावी नाराका लागि उपयोग गर्ने मात्रै होइन समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १ मंसिर २०७९, बिहीबार ०५:०३