उचित बासको बाचा व्यर्थ

सुर्खेत: सबैतिर आसन्न संसदीय निर्वाचनको माहोल तातिएका बेला गिरीघाटस्थित बाढी प्रभावितका छाप्रोमा भने चिसो सिरेटो चलेको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता रिझाउन व्यस्त नेताहरू एकपछि अर्को यो शिविरमा पुगिरहेका छन् । पाँच वर्षअघिकै आश्वासन लिएर उनीहरू फेरि बाढी प्रभावितको मत तान्ने कसरतमा लागेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूले २०७४ को चुनावताका यी परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यतिबेला बाढी प्रभावितको सवाल प्राथमिकताका साथ उठाएका उम्मेदवारले निर्वाचितपछि बेवास्ता गरेको अस्थायी शिविरका बासिन्दाको गुनासो छ । २०७१ को बाढीका कारण विस्थापित बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी अहिले पनि गिरीघाटसँग जोडिएको वीरेन्द्रनगर–१ को सामुदायिक वन क्षेत्रमा छन् । त्रिपाल र छाप्रोमा बस्दै आएका उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनका लागि तीन चरणमा राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । अझै त्रिपालको बसाइँ भने छुटेको छैन । पुनस्र्थापनका लागि उक्त रकम निकै न्यून भएको प्रभावित परिवारहरू बताउँछन् । जो अघिल्लो निर्वाचनका बेला मात्र होइन झन्डै नौ वर्षदेखि त्रिपालमुनी नै छन् । ‘चुनाव आए मात्र पीडा सुन्न भन्दै नेताहरू आउँछन्,’ शिविरकी विनिता विक भन्छिन्, ‘हाम्रो व्यवस्थापनमा कसैले चासो देखाएनन्, वर्षाैंदेखि भ्वाङ्ग परेका त्रिपालमा कष्टर दिन काटिरहेका छौँ ।’

गिरीघाट शिविरमा केही दिनयता नेताको आउजाउ बाक्लै छ । सबैजसो उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्रको एउटा बुँदामा लेखेका छन्, ‘बाढीपीडित परिवारको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ ।’ ठूलादेखि साना सबै दल र उम्मेदवारहरूले उक्त बस्ती व्यवस्थापनलाई जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आश्वासनबाट आजित शिविरका मतदाताले विश्वास भने कसैको गरेका छैनन् । शिविरमा बस्दै आएका ५६ वर्षिया धनबहादुर विकले नेताहरूका बाचा खोक्रो आश्वासन मात्रै लाग्ने गरेको सुनाए । उनी भन्छिन्, ‘हामी नेता र सरकारविनाका नागरिकजस्तै भयौँ ।’ अहिले उनको छाप्रोमा दिनहुँजसो पार्टीका आठ÷नौ जना नेता मत माग्न आउँछन् । बराहताल गाउँपालिका–२ का मतदाता धनबहादुरलाई यसपालि कसैलाई पनि भोट हाल्ने मन छैन । नेताहरूको बोलिमा भर लाग्नै छोडेको उनी बताउँछन् । अस्थायी शिविरका बासिन्दाको मुख्य माग जग्गाधनी पुर्जा पाउनुपर्ने छ । उनीहरूले पहिलेकै ठाउँमा पुनस्र्थापना हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन् । कतिपय परिवारले अझै पनि राहत रकमसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले राहत रकम दिने भने पनि प्रदेश सरकारबाट मात्र विभिन्न चरणमा गरेर प्रति घरधुरी तीन लाख मात्र रकम पाएको प्रभावितहरूले बताए । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू आफूहरूका समस्यामा गम्भीर नबन्दा अवस्था ज्युँका त्युँ रहेको सोही शिविरका लक्षुमन विकले जनाए । उनी भन्छन्, ‘भोट हाल्यो जितायो, पछि कसैले सम्झिदैनन् ।’

बाढी प्रभावित परिवारको बसाइँ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुरान उस्तै मुस्किल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । शिविरकी शान्ति सारुले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्ने खालका नेता हेरेर यसपालि मतदान गर्ने बताउँछिन् । उनले अहिलेसम्म आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मत हाल्न पाएकी छैनन् । यसअघि राजनीति दल र नेताहरूको करकापमा मत दिने गरेको उनले बताइन् । ‘यसपटक पनि घर बनाइदिन्छौँ, रोजगारी दिन्छौँ, ढुक्कसँग बस्नुहोला भन्ने उम्मेदवारहरू शिविरमा मत माग्न आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पहिले पनि यस्तै भनेर झुक्काएका थिए ।’ अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपालि शिविरका मतदाता सचेत बनेपछि उम्मेदवारलाई उनीहरूको मन जित्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक रामचन्द्र पुरीले उचित ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलेकै ठाउँमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ तटबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, राहत पाएर पनि शिविर नछोड्नु रहर नभइ बाध्यता हो ।’ कैयन हिउँद बर्खा त्रिपालमा कटाएका बाढी प्रभावित परिवार सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । अहिले भोट माग्न जाने नेताहरूले बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । पुरीले बस्ती पुनस्र्थापित हुनका लागि प्रदेश सरकारले दिएको रकम अपर्याप्त रहेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘थोरै भएपनि राहत पाउँदा सरकार रहेको आभास भएको छ । तर, दिएको रकम साह्रै अपुग छ ।’ बराहतालमा अहिले पनि थुप्रै बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा छन् । यो पालिकाका वडा नं. २ र ३ मा गरी पाँच सय घरधुरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बताए । त्यसका लागि उपयुक्त स्थानको अध्ययनको तयारी थालिएको उनको भनाइ छ ।