झरो–उजेलोको खरो
हिउँद हिउँचुली
नेपालगञ्ज झिलिमिली
जुम्ला बिजुली
यो एउटा देउडा गीतको भाका हो । यो भाकाले जुम्लाको विषयमा भन्छ । इतिहासमा जुम्ला भनेको अहिलेको कर्णाली प्रदेश हो । खलाचौरदेखि चौधबीसम्मको भूगोल जुम्ला हो, खलाचौरदेखि नाग्मसम्म तलि जुम्ला, नाग्मदेखि सिञ्जासम्म उपरी जुम्ला, सान्नी रास्कोटलाई पोरी जुम्ला र जाजरकोटको बारेकोट कान्छो जुम्ला भनेर चिनिन्थ्यो ।
जब कर्णालीको खस साम्राज्य विघटन भयो, त्यो अवधिपछि स्थापना भएको जुम्ला राज्य, आज संघीयता आइसकेपछिको कर्णाली राज्य र आज सुर्खेत पनि कर्णाली हो । जब कर्णालीको सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी भयो तब जुम्लीहरूले नेपालगञ्ज दियोले होस्, टुकीले होस् कि बिजुलीले झिलिमिली भइरहेको देखे र जुम्लामा बिजुलीको आवश्यकता महसुस गरे । झरो बाल्दा बाल्दा धुवामा लतपतिएका जुम्लीहरूलाई भित्रभित्रै बिजुलीको खरो भइरह्यो । त्यो आज पर्यन्त कायम छ । झरोले उज्यालो गर्छ तर झरोको परिभाषा यतिले मात्रै पुग्दैन । झरो परिवर्तनको संवाहक हो । विद्रोहको ज्वाला हो । संघर्षको प्रतीक हो ।
आर्थिक र सामाजिक हिसाबले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४२ हजार मेघावाट हो । जसमध्ये २४ हजार मेघावाट कर्णाली नदीबाट मात्रै निकाल्न सकिन्छ तर हालसम्म कर्णालीमा एउटा पनि ठुला आयोजना नबन्नु के प्राधिकरण र यसको नेतृत्व श्री तीनकै दिशामा उन्मुख भएको हो ? आइसोलेटेड मोडमा चानचुन दुई मेघावाट बिजुली उत्पादन र प्राइभेट पार्टीबाट आठ मेघावाट गरी १० मेघावाट र कच्चा धागोमा चङ्गा उडाएसरि तानिएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका कारण कर्णालीमा अपेक्षाकृत उज्यालो हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सन् २०२०/२१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजना जम्मै पूर्वतिरका नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, पोखरा, म्यादीमा छन् । कर्णालीमा ठुला आयोजना बनाउन कसले रोक्यो ? अहिले सिङ्गो कर्णालीमा दुई मेघावाट प्राधिकरण र आठ मेघावाट निजी क्षेत्रको छ ।
नेपालमा १९६८ सालमा फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजनाबाट नेपालमा बिजुली बल्दा चीनमा बिजुली नै थिएन । अहिले चीन संसारकै सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको देश बनिसक्यो तर त्यसको ११० वर्ष वितिसक्दा समेत कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत पुग्न सकेको छैन । अहिले विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत उत्पादन, ग्राहकलाई वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि गर्छ । यो तीन काम छुट्टा छुट्टै गराउने गरी अर्थात् विद्युत प्राधिकरणको विघटन गर्ने मनसायले संसद्मा विद्युतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता छ ।
माननीय गजेन्द्रबहादुर महतज्यूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्णालीको विद्युतबारे बोलेपछि संसद् बैठक सकिने वित्तिकै मैले उहाँलाई फोन गरेको थिएँ । उहाँसँग मेरो त्योभन्दा अगाडि पनि सम्पर्क भइरहन्थ्यो । उहाँले मलाई पाँच पटक फोन गर्नुभएको रहेछ त्यो दिन मैले उहाँले संसद्मा बोलेपछि मात्रै थाहा पाएँ । मैले उहाँसँग माफी पनि मागेँ । उहाँसँग पटक–पटक सम्पर्क पनि भइरहेको थियो । जुम्लामा एउटा डिजेल प्लान्ट लैजाने भन्ने करा पनि थियो । हामीले तत्कालै प्लान्ट पनि पठायौँ । केही समयको लागि त्यहाँ ग्रिड नपुगेको कारणले डिजेल लगेर पनि केही समय बिजुली बाल्यौँ ।
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यो चाहिँ सहरमा जहाँ १५ घण्टा बिजुली थियो ९–१० घण्टा बलेको थिएन्, त्यो ठाउँमा लोडसेडिङ भएको थियो । जुन बेला म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएँ, त्यस बेला नेपालमा कूल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत जनताहरूमा मात्रै ग्रिडको पहुँच थियो । करिब ४० प्रतिशत जनताहरूसँग ग्रिड नै थिएन न त बिजुली नै पुगेको थियो । त्यो २४ घण्टा लोडसेडिङमा थियो । त्यसैले हामीले देश भरी विद्युतिकरणलाई धेरै प्राथमिकता दिएका हौँ ।
सरकारले दिएको बजेट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कमाएको नाफा सबै हामीले विद्युतिकरणको लागि खर्च ग¥यौँ । आजको दिनसम्म करिब ९५ प्रतिशत जनताले ग्रिडबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । त्यतिबेला कर्णालीमा जम्मा २६ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्रै विद्युत उपभोग गर्न पाएका थिए । अहिले त्यो संख्या करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । वास्तवमा कर्णालीमा कम विद्युतिकरण भएको छ । त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् ।
भौगोलिक विकटता तथा केही हाम्रो पनि कमी कमजोरी रह्यो होला । तर म आएको भोलिपल्टदेखि नै कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतिकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग त्यो बजेट नभएका कारण एसिया पूर्वाधार बैंक र युरोपियन विकास बैंकलाई हामीले अनुरोध ग¥यौँ । एकदमै कम ब्याजदर अर्थात् ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऋण ल्याएर दुई वर्षअगाडि करिब २४ अर्बको परियोजना पास भएको छ । उहाँहरूसँग काम गर्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले केही ढिला भएको हो । २४ अर्ब बजेट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतिकरणको लागि स्वीकृत भएको छ ।
विद्युतको वास्तविकताको कुरा गर्दा सुर्खेतमा पनि धेरै समस्या आउँछ । कोहलपुरदेखि जुम्ला पुग्दा तीन सय ३० किलोमिटर हुन्छ । प्राविधिक रूपमा त्यो कुरा सहज होइन । तीन सय ३० किलोमिटरको लामो लाइनमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा रूखले छोयो भने सिस्टम नै जान्छ । निकुञ्ज क्षेत्रलगायत धेरै कुरामा समस्या छ तर अहिले त्यति भए पनि ग्रिड जोडौँ भनेर लागेका छौँ । ग्रिड जोडिसकेपछि पछि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने सोच छ । हामीले अहिले कालीकोटसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन पु¥याएका छौँ । जुम्लामा हामीले सब स्टेसन बनाइरहेका छौँ । त्यो पनि ३३ केभीमा चार्ज हुन्छ । अहिले कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । डेढ वर्षभित्र काम सक्छौँ । सब स्टेसनको काम पनि भइरहेको छ, जग्गा किनेका छौँ । दैलेखको चुप्रामा जग्गा किनेर टेन्डर गदैछौँ । त्यहाँदेखि जुम्लासम्म १३२ केभी लाइन लैजाँदै छौँ । त्यसपछि काठमाडौंमा भन्दा विद्युत पूर्ति सहज त्यहाँ हुन्छ । त्यसको ग्यारेन्टी म गर्छु ।
म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि सुरुसुरुमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र माननीय सांसदहरू धेरै सङ्ख्यामा आउनुहुन्थ्यो । अहिले धेरै कम भएको छ । चुनावका समयमा अलि धेरै आउनुहुन्छ । पछिल्लो एक डेढ वर्षअघि पुर्वतिरका माननीय सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा तपाईं आएर हाम्रो पोलको राजनीति समाप्त गरिदिनुभयो । पोल र ट्रान्सफर्मर भनेर हामीले भोट माग्थ्यौँ । सबैतिर विद्युतिकरण भएपछि हाम्रो पोल र तारको राजनीति नहुने भयो ।’
कर्णालीमा विद्युतको क्रान्ति गर्नुपर्ने स्थितिका लागि म के ग्यारेन्टी दिन्छु भने त्यो राजनीति पनि हामीले समाप्त गर्छौं । कर्णालीमा रहेको झरोलाई हामीले निभाउँछौँ । कर्णाली उज्यालो हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले २५ अर्ब रूपैयाँ ऋण ल्याएर काम अगाडी बढेको छ । त्यति मात्रै हैन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमाएको पैसा पनि यहीँ लगानी गरेको छ ।
हालसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा सुर्खेतबाहेक नौ जिल्लामा करिब ९० प्रतिशत नागरिकहरूले प्रतिमहिना विद्युतको जम्मा ३० रूपैयाँ तिर्नुहँदोरहेछ । ३० रूपैयाँ भनेको निःशुल्क हो । अब हामीले कर्णालीमा विद्युतको लागि २५ अर्ब लगानी गरेर मासिक ३० रूपैयाँ उठाउँछौँ, यो राज्यको दायित्व हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राजस्व हेर्दा सुर्खेत शाखाले मासिक करिब साढे तीन करोड रूपैयाँ उठाउने रहेछ भने बाँकी नौ वटा जिल्लाले मासिक करिब डेढ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने रहेछ । कर्णालीमा सञ्चालन लागत करिब ७० करोड लाग्ने रहेछ । त्यसमा लगानीको त हिसाब नै छैन । विद्युत भनेको आधारभूत आवश्यकता हो र यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ । अब यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुनुपर्छ । सुर्खेतमा एउटा सिमेन्ट उद्योग आउँछु भनेर आएको छैन । सिमेन्ट उद्योग आजबाट आउँछु भन्नुस् त्यो बन्न करिब एक डेढ वर्ष लाग्छ त्यो बिचमा हामीले १३२ केभी प्रसारण लाइन ल्याउँछौँ । अब कुन चाहिँ उद्योगले विद्युत लाइन पाएन भनेर कसलाई गुनासो गरोस् त्यसको तुरुन्तै समस्या हुन्छ । अब कर्णालीमा जुनसुकै ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नुस् विद्युत पाएनौँ भनेर हामीलाई भनेपछि पु¥याइदिन्छौँ यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।
पश्चिममा ठूला आयोजनाहरू अब बिस्तारै आउँछन् । सडक नबनीकन परियोजनाहरू आउँदैनन् । प्रसारण लाइन नबनीकन परियोजनाहरू आउँदैनन् । तीन देखि चार वर्षभित्र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन पुग्छ भन्ने हाम्रो ग्यारेन्टी छ । अहिले तिला देखि फुकोट कर्णालीमा विद्युत प्राधिकरणको समेत लगानी भएका कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ ४५० देखि एक हजार नौ सय मेगावाटसम्मको परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब कर्णालीमा ठूला ठूला लगानीहरू आउँछन् ।
कर्णालीमा राजस्व कम संकलन भयो तर यहाँ लगानी व्यापक मात्रामा हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले नाफा गरेको पैसा कर्णालीमै लगानी गरिरहेको छ । राजस्वको कुरा गर्दा विद्युत प्राधिकरणको जम्मा करिब ५० लाख ग्राहकमध्ये करिब २७ लाख ग्राहकले २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गरी ती सबै जनाले न्यूनतम ३० रूपैयाँ मात्रै तिर्छन् । रिचार्जको लागि र इन्टरनेटको लागि मानिसले मासिक सयौँ हजारौँ रूपैयाँ खर्च गर्छन् । कर्णालीमा एउटा घरमा विद्युत पु¥याउन कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ खर्च लाग्छ, टाढा टाढा पुग्दाखेरि । यो सरकार र विद्युत प्राधिकरणको दायित्व हो । साना जलविद्युतलाई हामीले ग्रिड जोडेर चलाउनुस् भनेका छौँ । त्यसको राजस्व स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुस् भनेका छौँ । पीपीएमा जुन दर छ त्यही दरमा विद्युत प्राधिकरणले दिन्छ भनेका छौँ । जहाँ ग्रिड पुग्छ, त्यस ठाउँको साना जलविद्युत ग्रिडमा जोडिदिनुहोला भनेका छौँ । हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने सुर्खेत वा कर्णालीमा दुई सय मेगावाट विद्युत चाहियो भन्नुस् हामी दिन्छौँ । त्यसका लागि संरचना बनाउन दुई वर्ष जति समय लाग्न सक्छ ।
हामी सबैले विश्वास गरेको मान्छे कुलमान घिसिङ हुन् । सायद कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नहुँदा हुन त मैले सायद प्रश्नहरू उठाउँथे या उठाउँथेन त्यो रहस्यको विषय छ । केही समय पहिले हामीलाई लोडसेडिङ त भाग्य नै हो जस्तो महसुस हुन्थ्यो । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आउनुभयो, लोडसेडिङको समस्या समाधानको विषय चमत्कारजस्तै भयो । छोटो समयमै हामी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भयौँ । त्यसपश्चात् कुलमान घिसिङप्रति कर्णालीको आशा अलि बढी भयो । त्यसभन्दा पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्ने कार्यालय छ कि छैन वा त्यहाँको कार्यकारी निर्देशक को थियो र विद्युत कहाँबाट कुन लाइनबाट आउँछ भन्ने कर्णालीबासीलाई थाहा थिएन ।
कुलमान घिसिङजी आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवा सहज बन्यो । गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई पनि महसुस भयो । अहिले पनि कर्णालीमा झरो बाल्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत पुगेको छैन । हामीले कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणप्रति आशा राख्दाको मेरो त्यो आक्रोश संसद्मा पोखेको थिएँ । त्यो यहाँको आशा र पिडाको आक्रोश थियो । मैले कुलमान घिसिङजीलाई मात्रै होइन मन्त्रीलाई पनि भनेँ । मैले ऊर्जा मन्त्रीलाई धेरै पटक भेट्न खोजेँ, फोन गरेँ तर प्रतिक्रिया आएन । जति बेला जुम्ला जिल्ला अन्धकार थियो । जनताहरूले मकहाँ आक्रोश र पिडा पोखिरहेका थिएँ मैले पनि उहाँहरूसामु आक्रोश पोखेको थिएँ । मन्त्रीको फोन नउठेपछि म जुम्लाबाट काठमाडौं गएको हुँ । मन्त्रीलाई भेट्न पनि सहज थिएन र संसद् चलेको समयमा मैले आक्रोश पोखेको थिएँ । अहिले पनि कर्णालीमा विद्युत पुगेको ठाउँमा पनि संरचनात्मक त्रुटिका कारण अनियमित छ । कर्णालीका अधिकांश ठाउँहरू अझैसम्म पनि अन्धकारमै छन् ।
कर्णालीले राज्यसँग केही पाउनका लागि अरूले भन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी संघर्ष गर्नुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भयो कुलमान जी भगवानजस्तै हुनुभयो । तर यहाँ विद्युत छैन । हामीले उहाँ भगवान् (कुलमान) सँग पनि संघर्ष गर्नुप¥यो । उहाँ (कुलमान) लाई राज्य मान्नुप¥यो । मैले कुलमान जीसँग कुरा गर्नका लागि समय मागेको थिएँ तर उहाँले समय नभएकोले फोनबाटै कुरा गर्न भन्नुभयो । फोनबाट के कुरा गर्नु र ? हामीले लामो आन्दोलनबाट संघीयता प्राप्त ग¥यौँ । प्रदेश बन्यो । अँझैपनि हामीले संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
हामीले जाजरकोटमा विद्युत बाल्नका लागि धेरै समस्याहरू झेल्नुपरेको थियो । अहिले पनि धेरै समस्याहरू छन् । हामीले जाजरकोटमा १५ किलोवाटको योजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि त्यहाँको समुदाय र हामी समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरू खटेका थियौँ । हामी उज्यालोमा बस्नका लागि धेरै दुःख कष्ट भोगेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका पनि थियौँ । हामीले आयोजना निर्माण गर्ने स्थान भेरी नगरपालिका १ मा त्यति बेला यातायात र सडक पूर्वाधारको सुविधा थिएन । आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सल्लीबजार तथा चौरजहारीबाट डुङ्गामार्फत सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आयोजना निर्माण गर्नका लागि हामी आर्थिक रूपमा पनि परिपक्व थिएनौँ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट हामीलाई सहयोग त आएको थियो तर समुदायबाट पनि आर्थिक संकलन र जनश्रमदान गर्नुपर्ने स्थिति थियो । हाम्रो समुदायले उज्यालोमा बस्ने हौसलाका साथ प्रत्येक घरधुरीबाट रू. १० हजार र करिब ६० दिन श्रमदान गरेर आयोजना सम्पन्न गरेका थियौँ । राज्यले दिएको बजेट र समुदायले उठाएको रकमबाट नै हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सफल भयौँ । आयोजना सफल भएपछि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा सहज भयो । भान्सामा महिला दिदिबहिनीहरू अलि धेरै खटिनुपर्ने कारणले उहाँहरूलाई पनि उज्यालोले सहयोग ग¥यो । उज्यालो आएपछि महिला दिदीबहिनिहरू धेरै नै खुसी हुनुभयो । हाइ भोल्टेजको समस्या अहिले छ । कहिले ट्रान्समिसन समस्या आउने कुराहरू पनि छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत जडान गर्दा प्रति परिवार करिब दुई हजार रूपैयाँ पर्छ । तर हामीले ६० दिन जनश्रमदान गरेर पनि रू. १० हजार तिरेर विद्युत बाल्यौँ ।
साना जलविद्युत आयोजनाहरूमा धेरै समस्याहरू छन् । समुदाय आर्थिक रूपले सम्पन्न छैनन् । त्यसैले आयोजनामा मेसिन लगायतका सामाग्री बिग्रेको वा कुनै क्षति पुगेको अवस्थामा समुदायबाट पैसा उठाएर पुनर्निर्माण गर्न धेरै नै कठिन हुन्छ । हाम्रै गाउँमा अर्को एउटा १४ किलोवाटको विद्युत आर्थिक अभावले अलपत्र परेको छ । अर्को १६ किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना पनि आर्थिक समस्याका कारण अस्तव्यस्तजस्तै छ । खलङ्गा नजिकैको ९९ किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना पनि सिजनमा चलिरहेको छ । त्यस कारण समुदाय र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबिचको तालमेल मिलाएर कार्यसम्पादन गर्न जरुरी छ । यसरी गाउँमा अलपत्र परेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विद्युत प्राधिकरणले नै अपनत्व लिएर काम गरिदिएमा राम्रो हुने थियो । हाम्रो गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार त भएको छ तर त्यो विस्तारको नाममा विस्तार मात्रै भएको छ । त्यहाँ पोल गाडेर तारहरू तानेको चार वर्ष भइसक्यो । तर अहिलेसम्म विद्युत आइपुगेको छैन । ती पोल र तारहरू अलपत्रजस्तै छन् । कसको जिम्मा हो त्यसले जिम्मा लिनुप¥यो । यसका लागि विद्युत प्राधिकरण नै सक्रिय हुन जरुरी छ ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७८ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’ को तेस्रो संस्करणमा ‘झरो–उजेलोको खरो’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । यस सत्रको सहजिकरण पत्रकार महेश नेपालीले गरेका थिए ।)
प्रकाशित मितिः २९ भाद्र २०७९, बुधबार ०५:०४
कुडा कर्णालीका ।