प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना कागजमै सीमित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा दुई सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । तर, हालसम्म कर्णाली सरकारले ऊर्जा तथा विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला आयोजनाको काम अघि बढाइएको छैन । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) मा पाँच वर्षभित्र प्रदेशका ९० प्रतिशत जनतालाई विद्युतको पहुँचमा ल्याइसक्ने उल्लेख छ । उक्त अवधिमा कर्णालीका सबै क्षेत्रमा विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार गरिसक्ने पनि भनिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म यो प्रदेशमा जम्मा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णालीका डोल्पा, मुगु र हुम्ला अझैसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन् । अरु प्रदेशको तुलनामा विद्युतीकरणमा कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ । जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएपनि लक्ष्यअनुसारका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका आधाभन्दा बढी जनसंख्या अहिले पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । अहिलेकै अवस्था र काम गराइएको तरिकाले निर्धारण गरिएको लक्ष्य भेट्न सम्भव नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । पञ्चवर्षीय योजनामा रहेर प्रदेश सरकारले आन्तरिक रूपमा केही कामहरू गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै सुस्त रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादनको सम्भावना नरहेको जनाए ।

हालसम्म कर्णालीमा ठूलो क्षमतामा विद्युत उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन बाहेकका काम हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तार अघि बढाइए पनि अपेक्षित गतिमा काम भएको पाइदैन । केही समय पहिले ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले तीन जिल्लामा आयोजनाको सर्भे गरेको थियो । त्यसको पनि यकिन प्रतिवेदन आइसकेको छैन । पञ्चवर्षीय योजनामा रहेर सरकारले अहिलेसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युत उत्पादनमा आन्तरिक रूपमा सामान्य तयारीहरू मात्रै गरेको छ । जल उपयोगका लागि कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि अपेक्षित रूपमा प्रगति नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मात्रै बनाइएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका ऊर्जाका झन्डै पाँच प्रतिशत काम पनि अघि बढाएको छैन । गएका तीन वर्ष जल उपयोगको कानुन निर्माणका लागि ड्राफ्ट बनाउनमै बितेको हो । नीति निर्माण भएसँगै जलविद्युत उत्पादनका सम्भावनाको ढोका भने खुल्ने बताइएकोे छ ।

प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव छ । ऊर्जाका विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा मन्त्रालयले थालेका कामले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । ‘सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारी नहुँदा क्षेत्रगत जानकारीको अभाव हुन्छ,’ मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौला भन्छन्, ‘ऊर्जा र जलविद्युतका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न मुख्यगरी बजेट र जनशक्तिको समस्या देखिन्छ ।’ योजना आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएकाले पनि कार्ययोजनामा सरकारी अधिकारीहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले केही स्थानमा भने माइक्रो हाइड्रो र मिनि हाइड्रो आयोजनाको काम अघि बढाएको जनाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा ती आयोजनाहरू सुरु गरिएका हुन् । प्रदेश सरकारको तीन करोड र ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २७ करोड लगानीमा डोल्पामा ‘डोल्पा उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत विद्युत उत्पादनका काम थालिएको छ । त्यहाँ १५ मेघावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको हो । त्यस्तै, दैलेख र रूकुम–पश्मिमा पनि लघु जलविद्युत आयोजनाको लागि सर्भे गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा जलविद्युत उत्पादन र वैकल्पिक ऊर्जालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास, कृषि उत्पादन, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, डिजिटल प्रदेश, सुशासन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासजस्ता थुप्रै विषय पाँच वर्षे योजनामा समेटिएका छन् । प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गरेर योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने राय प्रदेश योजना आयोगको थियो । प्रदेशका सबै वडा तहमा सुशासनको सुधारका लागि तेस्रो पक्षबाट अनुुगमन गर्ने उद्देश्य पञ्चवर्षीय योजनामा छ । आयोगको सुझावका आधारमा कर्णाली सरकारले प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरेको थियो । यसबारे अहिलेसम्म के कति काम भए भन्नेबारे समीक्षा गर्ने समय भएको आयोगका पूर्व सदस्य रोकायाले बताए । उनी भन्छन्, ‘के–कति काम भए ? कति प्रक्रियामा छन् भनेर सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

संघीयताको सुरुवाती अभ्यास र अस्थिर सरकारका कारण पञ्चवर्षीय योजनामा निर्धारण गरिएका लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको विवरणअनुसार आधार वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशमा ८.२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन थियो । त्यसलाई बढाएर पाँच वर्षमा दुई सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र नभइ सरकारले सार्वजनिक गरेको आवधिक योजनाका अन्य क्षेत्रहरूको प्रगति पनि निकै सुस्त छ । यो अवधिसम्म कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कागजमा मात्रै सीमितजस्तो देखिएको छ ।