नागरिक समाज नै उपेक्षित
सुर्खेत: नागरिक समाजका अगुवाहरूले राज्यले आफूूहरूको स्थान सुुनिश्चित नगरेको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारी निकायले आफूहरूप्रति बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका हुन् । तीनै तहका सरकारले नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक महŒवका सवालमा नागरिक समाजलाई समेट्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालीकोटका विभिन्न संघ–संस्थामा आवद्ध नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समाजको महŒवपूर्ण हिस्सालाई उपेक्षा गरिएको जिकिर गरेका हुन् । बालअधिकार प्रवद्र्धनमा नागरिक समाजको भूमिकाबारेको अवस्था विश्लेषण गर्दै उनीहरूले आफूसँग समन्वय नभएकै कारण स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नीतिहरू बनाउन नसकिरहेको औंल्याए । भेलामा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्रेमप्रसाद रिजालले नागरिक समाजजस्तो बृहत् क्षेत्रको राज्यले सदुपयोग गर्न नसकेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘तीन तहकै सरकारले नागरिक समाजका कुनै पनि सुझाव ग्रहण गरेको अवस्था छैन ।’
स्थानीय सरकारले महिला, बालबालिका, युवा र शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सोही क्षेत्रमा काम गरिरहेका नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य नगरेको बताइएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले आवश्यक समन्वयको अभावका कारण विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बालमैत्री सिकाइ र विद्यालय स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएका हुन् । स्थानीय सरकारले समेत यस्ता कार्यक्रम थुप्रै ल्याएपनि कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगर्ने गरेको बताइएको छ । राज्यले निर्माण गर्ने नीति एवम् विधिमा समेत नागरिक समाजका सुझाव नसमेटिनु राम्रो पक्ष नभएको नागरिक समाजका प्रतिनिधि पार्वती शर्मा बताउँछिन् । उनले समाजका कतिपय सवालमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले नै आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था रहेको जनाइन् । ‘राज्यका निकायले हाम्रा कुरै सुन्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सुनुवाइ नै नहुने भएपछि आवाज उठाइरहनुको अर्थ पनि नहुने रहेछ ।’ सामाजिक न्यायका विषयमा आवाज उठाउदा धम्कीसमेत खेप्नुपरेको उनको अनुभव छ । कानुन र कार्यविधि बनाउँदासमेत आफूहरूले उठाएका विषयको कहिल्यै सम्बोधन नभएको शर्माले बताइन् । ‘कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाइन्छ, गयो तर हाम्रा आवाज काटिन्छन्, नीति तर्जूमा समेत हामीलाई आवद्ध गरिँदैन ।’
स्थानीय सरकारहरूलाई नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । सरोकारवालाको अधिकतम् सहभागिता र छलफलबाट राय लिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारले भने सीमित पक्षको उपस्थितिमा प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन निर्माण गर्दै आएका छन् । पालिकाहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकहरूलाई कमै मात्र सहभागी गर्ने गरेका छन् । महिला, बालबालिका र युवाहरूका नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । कानुन निर्माणबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नहुने गरेको शिक्षा तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । राज्यका निकायले भिन्न–भिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजलाई एउटै डालोमा राखेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
बाल अधिकार उल्लंघन, बलात्कार, बालविवाह, बाल श्रमलगायतमा सवाल उठान गर्दा विभिन्न किसिमका धम्की र सरोकारवालाहरूको असहयोग हुुने गरेको नागरिक समाजले जनाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालबालिका लक्षित योजना, कार्यक्रम र बजेटसमेत अत्यन्त न्यूून विनियोजन गर्ने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँग बालबालिकाहरूको यकिन अभिलेखसमेत नरहेको र स्थानीय सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गतिलो ढङ्गबाट गर्न नसकेको बताइएको छ । बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्दा पनि नागरिक समाजलाई थाहा नदिएको सपना परियारले बताइन् । उनले भनिन्, ‘वडामा कतिपय योजनाका काम भइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ नागरिक समाजको आवाज नै समेटिदैन । जसले गर्दा योजना गुणस्तर, पारदर्शी र प्रभावकारी हुँदैनन् ।’ नागरिक समाजलाई थाहा दिए भाँजो हाल्नछन् भन्ने मानसिकता सरकारी निकायमा रहेको परियारको दाबी छ ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सिविन नेपालका निर्देशक धुव्र गौतमले समाज रूपान्तरमा नागरिक समाजको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । उनी भन्छन्, ‘जहाँ नागरिक समाजको आवाज लागू हुन्छ, त्यहाँ मात्रै पारदर्शी काम हुन्छ ।’ नागरिक समाज कमजोर भए सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । नागरिक समाजको भूमिकालाई बलियो बनाउन स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी देखिएको गौतमले बताए । समाजको विकास र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने नागरिक समाज आफैँ अपेक्षामा परिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । नागरिक समाजका अगुवाहरूले सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका आवाज सरोकारवाला निकायमा पुर्याउन पैरवी गर्दै आएका छन् । आवाजविहीन नागरिक र राज्यका निकायलाई हरेक सवालमा सघाउने भएकाले नागरिक समाजको भूमिकाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भेलाका सहभागिले बताएका थिए ।
साझा बिसौनी ।