समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य छनोटका लागि आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा अबलम्वन गरेसँगै दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदैछ । मंसिरमा हुने निर्वाचनले पाँच वर्षे नयाँ कार्यकालका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नेछ । अहिले त्यसैको तयारी धमाधम चलिरहेको छ । मुलुकको राजनीति नै यतिबेला आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन् । पार्टीका तल्ला संरचनाहरूबाट उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस हुने क्रम चलिरहेको छ ।
उम्मेदवार सिफारिसको प्रक्रिया चलिरहँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको सवाल उठेको छ । आसन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सूनिश्चित गर्नुपर्ने माग सरकोकारवालाहरूले अघि सारेका छन् । नेत्रहीन युवा संघ नेपाल शाखा सुर्खेतले सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन उम्मेदवारी सूनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस तथा छनोट गर्दा अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पनि गराउनुुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपाङ्गताका हकमा परिचय–पत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न राजनीतिक दलहरूले आवश्यक पहल र कानुन निर्माण गर्न संघले सुझाएको छ । दलहरूले घोषणा पत्रमा पहुँचयुक्त निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीपमूलक तालिम, पुनस्र्थापनालगायतका सामाजिक सुरक्षाका सवाललाई समेटेर सकल्प गर्नुपर्ने र समावेशी शब्दहरू समावेश गर्दा अपाङ्गतालाई पनि अनिवार्य आत्मसात गरी उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मुलुकका लागि आवश्यक नीति बनाउनेदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाचनका लागि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छान्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीति बनाउन सघाउ पुग्दछ । त्यसैले पनि संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णाली समेत अबलम्बन गरिएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले भने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अहिले भइरहेको उम्मेदवार सिफारिसले पनि त्यही देखाउँछ । यसले दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, आदीवासी जनजातीलगायत पिछडीएको समुदायको समानुपातिक सहभागिता गराउनेतर्फ दलहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २० भाद्र २०७९, सोमबार ०५:०४
सम्पादकीय ।