सत्ता राजनीतिको विकृत रूप
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको ५४ महिना भयो । सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन अझै केही महिना बाँकी छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा यो अवधिमा तीन प्रदेश प्रमुख, दुई मुख्यमन्त्री र २१ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । सत्ता राजनीतिको लालसाले प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनेको हो । यहाँ सबैको पालो पु¥याउने उद्देश्यले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भइरह्यो । सांसदहरूले मन्त्री बन्नकै लागि संसदीय अभ्यासमै दुर्लभ मानिने कदमसमेत चाले ।
कर्णालीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा तीन दलीय गठबन्धन सरकार छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) ले चुनावको मुखमा फेरि मन्त्री हेरफेर गरेको छ । तीन वटा मन्त्रालय भाग परेको माओवादी केन्द्रले अहिले दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अन्य दुई जनालाई सरकारमा पठाएको हो । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाह र रातो कामीले सोमवार मन्त्रीको सपथ लिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेकी शाह र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कामीलाई तीन महिनाभन्दा पनि कम समयका लागि मन्त्री बनाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएका बेला माओवादी केन्द्रले बाँकी रहेका दुई जना सांसदलाई पनि मन्त्रीको उपहार दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समावेशी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको बताएपनि यसको मुख्य कारण मन्त्रीमा सबैको पालो पु¥याउनु नै देखिएको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन ऐडीले सरकार समावेशी देखाउन पुनर्गठन नगरिएको जनाए । ‘समावेशीताको लागि भन्दा पनि पालो पु¥याउने उद्देश्यले मन्त्री फेरबदल गरिएको हो,’ उनले भने । चुनावको घोषणा भइसकेको अवस्थामा सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नु नै जायज नभएको उनी बताउँछन् ।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका हाल ११ जना सांसद छन् । सुरुमा १३ सांसद रहेकोमा दुई जनाले दल त्यागेकाले पदमुक्त भएका थिए । हाल कायम रहेका सांसदहरूमध्ये यो साढे चार वर्षमा सबैले सत्ताको स्वाद चाखेका छन् । माओवादी केन्द्रले ११ जना सांसदमध्ये एक जनालाई मुख्यमन्त्री, एक जना उपसभामुख र नौ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएको छ । त्यति मात्र नभइ सोही दलको सिफारिसमा एक जना गैर–सांसदसमेत मन्त्री बनिसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद छन् । पहिलो कार्यकालमा राप्रपाबाहेक अन्य चार दल सत्तामा पुगेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा विघटनको सबैभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रले लिएको छ । सत्ता राजनीतिको खेलले प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशमै एक मात्र सीट जितेको नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । कान्छो दल एकीकृत समाजवादीमा पनि मन्त्री बनाउने होडबाजी नै चल्यो । सरकारको पहिलो कार्यकालमै विभिन्न दलबाट झन्डै दुई दर्जन मन्त्री बने । प्रदेशका १० वटै जिल्लाको सरकारमा प्रतिनिधित्वसमेत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले ३४ जनामा झरेको छ । नेकपा ‐एमाले) का चार जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ र माओवादी केन्द्रका दुई जनाले दल त्याग गर्र्दा ६ प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएको हो । त्यसबेला एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नु पनि मन्त्री पदकै लागि भएको कतिपयको ठम्याइ छ । ‘फ्लोर क्रस’ पछि पार्टी कारबाहीमा सांसद पद गुमाएका चारमध्ये तीन जना तत्कालै गैर–सांसदको रूपमा मन्त्री बनेका थिए ।
कर्णाली सरकार र संसद् सुरुवातीदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा परेको थियो । यो अवधिसम्म बारम्बार सरकार फेरबदल र मन्त्री हेरफेर मात्र भएनन् तीन जना प्रदेश प्रमुख पनि बने । कर्णालीमा कांग्रेसबाट दुर्गाकेशर खनाल पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका थिए । त्यसपछि एमालेका गोविन्दप्रसाद कलौनी र हाल माओवादी केन्द्रबाट तिलक परियार प्रदेश प्रमुख छन् । यस्तै, २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सुरुमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनी प्रदेश सरकारमा ४४ महिना मुख्यमन्त्री रहे । तत्कालीन नेकपा विघठन भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धनको सरकार बन्यो । सोही सरकारको नेतृत्व अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरिरहेका छन् । शाही प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
राजनीति र संसदीय अभ्यासमा बिरलै भेटिने दृष्यसमेत कर्णालीमा देखिए । सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नकै लागि ‘फ्लोर क्रस’ गरेको आरोपमात्र लागेन गैर–सांसदलाई समेत धमाधम मन्त्री बनाइयो । सत्ता साझेदार दलहरूको भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाइयो । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बढाएर आठ सदस्यीयमा पु¥याइयो । सांसदहरूको ध्याउन्न मन्त्री बन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा प्रदेशसभा कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा कमजोर बन्यो । राजनीतिक विश्लेषक ऐडी कर्णालीमा मात्रै नभइ समग्र नेपालमै राजनीतिक दलहरू ऐन÷कानुन र औचित्यमा रहेर भन्दा पनि मौकाअनुसार चलिरहेको बताउँछन् ।
प्रकाशित मितिः १४ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०५
मुना हमाल ।