छानबिनको घेरामा सामुदायिक विद्यालय

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगरका केही सामुदायिक विद्यालयले अपारदर्शी रूपमा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएको आरोप लागेको छ । सोही विषयमा विनारसिद विद्यार्थीबाट रकम असुलेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले छानबिन थालेको छ । माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट विनाबिल–भरपाइ सहयोगका नाममा रकम लिएपछि यहाँका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू छानबिनको घेरामा तानिएका हुन् ।

उजुरीको छानबिन गर्ने क्रममा आयोगको सुर्खेत कार्यालयले बुधवार वीरेन्द्रनगर–६ स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट दुई लाख ७६ हजार ६ सय ९० रूपैयाँसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यस उपर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यालयहरूमा देखिएको बेथितिबारे उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि अहिले शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

जन नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठ विद्यालयहरूलाई सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनले शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या कैयन् गुणा धेरै भएकाले अभिभावकको सहयोगविना पठनपाठन सञ्चालन गर्न समस्या हुने जनाए । ‘हाम्रोमा २९ जना स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक कार्यरत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको संख्या हेर्दा ५७ जना शिक्षक आवश्यक हो । अहिले पनि २७ जना शिक्षक निजी स्रोतको व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’ शिक्षक जनशक्ति र स्रोत सीमित भएकोले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अभिभावकहरू सहयोग गर्न तयार भएपछि विद्यार्थी राखेर पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाइएको उनको जिकिर छ ।

यसै सन्दर्भमा बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित ११ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आफूहरूको बचाउ गरेका छन् । पटक–पटक विभिन्न निकायबाट शैक्षिक गतिविधि अवरोध गर्ने काम भएको भन्दै उनीहरूले विद्यालयहरूका बाध्यात्मक अवस्था बुझेर समस्याको समाधान नगरिए शैक्षिक संस्था नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । भदौ ७ देखि विद्यालय बन्द गर्ने धम्कीपूर्ण शैलीको उक्त विज्ञप्तीमा भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख गरिएको छैन । यी विद्यालयहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि बिहीवार पछिल्लो अवस्थाबारे ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयहरूले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । यही सवालमा उच्च अदालत सुर्खेतमा विद्यालयहरूविरुद्ध मुद्दासमेत परेको थियो । साउन २५ गते उच्च अदालत सुर्खेतले ‘विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिनू’ भन्ने आदेश गरिसकेको छ । उच्च अदालतले समाजसेवी, दान दातव्य दिइ धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको थियो । विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क नलिन गरेको फैसलाविपरीत विद्यालयहरूले रकम उठाइरहेको आरोपसमेत छ । शुल्कका विषयमा यसअघि उच्च अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारीसमेत जारी गरेको थियो । आदेशको अवज्ञा हुनेगरी विद्यालयहरूले विनारसिद विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएपछि यो मुद्दा अहिले थप पेचिलो बनेको छ ।

यद्यपि, विद्यालयहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण अभिभावकबाट सहयोग रकम लिने गरेको स्वीकारेका छन् । अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापा स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूको समन्वयमा नै पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले उच्च अदालतको फैसलाको सम्मान नै गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएको पनि छैन, कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलकै विषय छ ।’ थापाले नगरपालिकाले नगर शिक्षा समितिको साविककै निर्णयअनुसार भर्ना र विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेकाले त्यसै गरिरहेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘विद्यालयहरूले पठनपाठन गर्ने धम्की दिएका छैनन्, त्यस्तो बुझिएको मात्रै हो ।’ सामुदायिक विद्यालयहरूले बाध्यात्मक अवस्थाबारे संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत सरोकारवालालाई जानकारी मात्रै गराएको उनले बताए ।

विद्यालयहरूले अहिले पनि विभिन्न नाममा विद्यार्थीबाट रकम लिनु ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘विनाबिल भरपाइ सहयोग रकम भनेर उठाउने गरिएको छ,’ वीरेन्द्रनगरस्थिति सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षक भन्छन्, ‘यसरी पैसा उठाउँदा पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो, विद्यालयहरू यसैमा चुकेका छन् ।’ उनका अनुसार अघिल्लो शैक्षिकसत्रसम्म वीरेन्द्रनगरका विद्यालयहरूले रसिदमा शीर्षक खुलाएरै विद्यार्थीबाट शुल्क लिन्थे । शुल्क नलिएको देखाउन यसपटकबाट चलाखी गरेर रसिद नै नदिइ पैसा लिने गरिएको हो । त्यसरी रकम उठाएको आरोप जन नमुना माविलाई मात्रै लागेको छैन, वीरेन्द्रनगरका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूविरुद्ध पनि सोही प्रकृतिका उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका छन् । ती उजुरी उपर पनि छानबिन थालिएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगले उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढाएसँगै विद्यालयहरू आफ्नो बचाउमा उत्रिएपछि नागरिकस्तरबाट सामुदायिक विद्यालयहरूकै आलोचना बढी भइरहेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन र प्रक्रिया विपरीत सहयोग लिन नमिल्नेतर्फ विद्यालयहरूलाई स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले प्रचलित कानुन बमोजिम विद्यालयले सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकम पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्राप्त र परिचालन गर्न सचेत गराएको छ ।

उसो त यस्तो समस्या वीरेन्द्रनगरका विद्यालयहरूको मात्रै नभइ देशभरका सामुदायिक विद्यालयको हो । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापनमा थुप्रै जटिलताहरू छन् । सरकारले सोहीअनुसार विद्यायहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अधिक छ । विद्यार्थीको चापसँगै सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना पाउनसमेत मुस्किल छ । विद्यालयहरूले भर्नामा समेत कडाइ गरेपछि त्यसको मारमा अभिभावक र विद्यार्थीहरू परेका छन् । आर्थिक अवस्थाका कारण पनि अधिकांश अभिभावकले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमाnपढाउन सक्दैनन् ।

श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवप्रसाद गौतम विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नलिएको दाबी गर्छन् । उनले अभिभावकले स्वैच्छिक रूपमा दिएको सहयोग भने लिने गरेको बताए । विद्यार्थी धेरै हुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर पठनपाठन गर्नुपर्ने भएकाले अभिभावले दिने सहयोग मात्रै लिइएको उनको भनाइ छ । सबैजसोले स्वैच्छिक सहयोग लिएको दाबी गरिरहेपनि वीरेन्द्रनगरका केही नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा पहुँच र पैसा नभइ भर्ना पाउनै कठिन हुने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । सरकारी विद्यालयहरूमा प्रवेश परीक्षाका नाममा पढाइमा उत्कृष्ट र महँगो शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थी छनोट गर्ने बेथितिसमेत बढ्दो छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको हो । पालिकाहरूले पनि शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाएको पाइँदैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाबारे धेरैजसो स्थानीय सरकार अझै पनि बेखबर छन् । वीरेन्द्रनगरका सरकारी विद्यालयले पठनपाठन नै अन्योल हुनेगरि विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी दिइरहँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने मूकदर्शक बनेको छ । स्थानीय सरकार निरीह बनेपछि विद्यालयहरूमा उत्पन्नnपरिस्थिति थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ भाद्र २०७९, शनिबार ०५:०५