कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती

स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि छानिएको धेरै भएको छ । यो छोटो अवधिमै कतिपय पालिकाहरूमा पदाधिकारी–कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । विशेष गरेर करारमा राखिएका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषयमा पालिका–कर्मचारी विवाद सिर्जना भएको हो । पालिकाहरूले धमाधम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै कतिपय पालिकाले यसअघि करार सेवामा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेका छन् । विगतका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहुँचका भरमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी करारमा राखेर व्ययभार बढाएको बताउने गरिएको छ ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ । पालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै करार कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलन उग्र बनेपछि त्यहाँ शुक्रवार प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । झडपमा परेर केही प्रहरी र कर्मचारी घाइते भए । गाउँपालिकाको कार्यालयका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । आन्दोलनकारीहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले हवाइ फायर नै गर्नुप¥यो । आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा नै प्रभाव पारेको भन्दै गुराँसले करार कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी राख्दा विकास बजेट कटौति गरेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले कर्मचारी घटाउने निर्णय गरिएको हो । गुराँससहित दैलेखका अन्य केही पालिकाले करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि ती स्थानीय तहमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । दैलेखका ठाटीकाँध गाउँपालिका र डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेर करारमा लिइएका कर्मचारीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगरिने जनाएका छन् । त्यस्तै, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ । लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी आफूहरूको जागिर खोस्न लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिका निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् । ठाटीकाँध गाउँपालिकाको असार २८ को कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी राख्दा बेरुजुु बढ्ने र आर्थिक भार धेरै हुुने भएकाले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

पालिकाहरूका अनुसार कामको प्रगति हेरेर केही कर्मचारीको म्याद थप्ने र केहीको हटाउने निर्णय भएको हो । आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी हँुदा पालिकाको कार्यसम्पादन नै अव्यवस्थित भइरहेको बताइएको छ । कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा कानुनबमोजिम करारमा नियुक्त गरेर कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ । तर यसलाई पहुँचका आधारमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्तीको माध्यम बनाउनु हुँदैन । विगतमा यस्तो विकृति स्थानीय पालिकाहरूमा देखा परेका छन् । यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २ श्रावण २०७९, सोमबार ०५:०३