अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन सुझाव

नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी आयोगलाई अधिकारयुक्त (पावरफूल) बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । हाल गठन भएका अन्य आयोगहरू अधिकारविहीन हुँदा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको भन्दै उनीहरूले अब गठन हुने समावेशी आयोगलाई अधिकारयुक्त बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । साथै यो आयोगको लागि आवश्यक ऐन बनाउँदा सबै पक्षलाई समेट्ने गरी लाग्न आग्रह गरिएको छ ।

समावेशी आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत आएको सांसदहरूको टोलीलाई सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको टोलीले बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा आयोग सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवालाहरूले यो आयोगलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन सुझाव दिए । आयोगको नाममा संरचना मात्र निर्माण हुने तर, त्यसले समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै जिल्लाबासीले यसतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले जातका आधारमा मात्र समावेशीको मापदण्ड बनाउने भन्दा पनि आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुनुपर्ने बताए । यस्तै राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको र पिछडिएका समुदाय र वर्गका लागि अबको समावेशी आयोग गठन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै सरोकारवालाहरूले राउटे समुदायको लागि सम्बोधन गर्न सक्ने गरी यो आयोगको कार्यक्षेत्र तोक्न माग गरे । कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रचण्ड पोखरेलले आयोगको संख्या थप्ने भन्दा पनि नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी आयोग स्थापना हुनुपर्ने बताए । साथै उनले राउटे र सिमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नेगरी आयोगको ऐन बनाउन सुझाव दिए ।

हालसम्म दलित र जनजातिको मात्र हक र अधिकारका कुरा चर्को रूपमा उठेको भन्दै सहभागीले आर्थिक रूपमा कमजोर र पिछडिएका अन्य वर्गलाई आयोगले समेटनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले प्रत्येक जातजातिका नाममा आयोग गठन गर्दै जाँदा देशमा संकट निम्तिने चिन्ता व्यक्त गरे । मानव अधिकारकोसमेत प्रत्याभूत गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले जातीय, वर्गीय, भौगोलिक हिसाबले यो क्षेत्र पिछडिएको भन्दै जातजाति, भाषा, भूगोल र वर्गलाई पनि समावेश गराएर समेटिनुपर्ने बताए । दलित र जनजातिमध्येमा पनि धनीले मात्रै आरक्षण पाइरहेको भन्दै जातको हिसाबले मात्रै नभएर आर्थिक हिसाबले पनि समावेशी बनाएर यस आयोगले काम गर्नुपर्ने रेग्मीको सुझाव छ ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका जीतबहादुर रानाले राज्यबाट उपेक्षा भइरहेको वर्गले गरेको आन्दोलनबाट निर्माण भएका आयोगहरू परिमाणमुखी बन्न नसकेको बताए । प्रक्रियागत रूपमा मात्रै विषय उठाउने तर हल गर्न नसकेको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले यो आयोगको कामलाई परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिए । एकल महिला समूहका अध्यक्ष शितलसिंह राठौरले समावेशी आयोगले महिलाभित्र पनि एकल महिलाका समस्यालाई उठान गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रमका सहभागीले अनाथ, सडकका बालबालिका, वृद्धवृद्धा, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राउटे, राजी, खस आर्य जातिको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव टोलीलाई दिएका थिए । सो अवसरमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा जनताले दबाब दिनुपर्ने बताए ।

उनले संकलन भएका सुझाव अनुसार नै आयोगको निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । थारु, मुस्लिम, दलित, मधेस र आदिवासी तथा जनजाति आयोगमाथि सुझाव संकलन कार्य जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
टोलीमा सांसदहरू गीता क्षेत्री, सदस्य एवम् सांसदहरू कृष्णबहादुर छन्तेल, योगेन्द्र घिसिङ, सरवत अरा खानम हलुवाइनी, रोजनाथ पाण्डेलगायत सहभागी छन् । छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । टोलीले प्राप्त भएको सुझावको आधारमा आयोगको ऐन निर्माण गर्न आफूहरूले संसदमा पहल गर्ने बताएको छ ।