शिक्षालाई उपेक्षा
कर्णाली प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दान विष्टले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बजेटमाथि छलफल र पारित हुन बाँकी छ । यसपटक सरकारले चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा आकार घटाएर बजेट ल्याएको छ । वित्तीय अनुशासनलाई ध्यानमा राखेर बजेट तयार गरिएको दाबी सरकारको छ । त्यसमा पनि सरकारले पुराना योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ योजना निकै कम समेटिएका छन् । अधिकांश बजेट पूराना योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्याकालको अन्तिम बजेट भएकाले पनि आगामी वर्षलाई योजना कार्यान्वयन वर्षको रूपमा राखिएको जनाइएको छ ।
सरकारले पूराना योजनालाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा शिक्षा क्षेत्र भने यसपटक पनि उपेक्षामा परेको छ । विगतमाजस्तै शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट न्यून छ । ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले शिक्षामा भने डेढ अर्ब हाराहारी मात्रै रकम छुट्याएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्र हेर्छ । उक्त मन्त्रालयका लागि कूल दुई अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले पाएको बजेटको ३० प्रतिशत मात्रै शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ । अरु ७० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा, ३० प्रतिशत शिक्षामा र १५ प्रतिशत सामाजिक कार्यका लागि खर्च हुनेछ । प्रदेशले आगामी वर्ष शिक्षाका लागि संघीय सरकारको शर्सत अनुदानसहितको गरी पौने दुुई अर्बभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरेको हो । त्यसो त कर्णाली सरकारले यसपटक मात्रै शिक्षामा कम बजेट विनियोजन गरेको भने होइन । चालु र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा पनि न्यून बजेट दिइँदै आएको छ । पाँच वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको प्रदेशले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको चार प्रतिशतभन्दा माथि शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको छैन । कर्णाली सरकार शैक्षिक उन्नयनमा उदासीन रहने आरोप सरोकारवालाहरूले लगाउने गरेका छन् । आगमी बजेटलाई उक्त आरोपलाई थप बल प्रदान गरेको छ ।
सरकारले शिक्षाका लागि केही राम्रा कार्यक्रम त घोषणा गरेको छ । तर, बजेटको अंकमा वृद्धि भएको छैन । यसरी समेटेका योजना र कार्यक्रममा बजेट पर्याप्त नहुने देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिंसा विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी बजेट पनि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षालगायतका सामाजिक विकासका सवाल ओझेलमा पर्ने गरेका हुन् ।
प्रकाशित मितिः ६ असार २०७९, सोमबार ०५:०३
सम्पादकीय ।