अन्योलमा जलविद्युत आयोजना

सुर्खेत: माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अझै अन्योल छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ ‐जीएमआर) ले लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण प्रक्रिया सुस्त देखिएको हो । जीएमआरले पटक–पटक म्याद थप गराउँदै आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गरिरहेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । लगानी जुटाउने नाममा सरकारले गैरकानुनी रूपमा १५ वर्षसम्म जीएमआरलाई टिकाइ रहेको माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ अभियानका संयोजक कमल विक्रम शाही बताउँछन् । आयोजना निर्माण अनिश्चित भइरहेका बेला शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तक्रियामा माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले सरकार आफँैले उक्त आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा अहिले अनुमान गरिएको भन्दा कम खर्चमा सहजै गर्न सकिने दाबी गरिएको हो ।

आयोजनाबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुुत गर्दै अभियानका संयोजक शाहीले सरकारले सस्तो परियोजना भारतलाई उपहार दिएको बताए । उनले भने, ‘परियोजनाको म्याद थप मात्र गरिरहँदा डेढ दशकसम्म कर्णालीलगायत सिँगो देश विकासको गति अवरुद्ध भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति जीएमआरसँग माग्नुुपर्ने बेला आएको छ ।’ उत्पादनशील र सस्तो आयोजना भारतलाई सुुम्पिदा नेपालमा प्रगति नभइ दुुरगति भइरहेको उनको तर्क छ । नेपाली नागरिकबाट संकलित पुँजी र सरकारको ढुुकुुटीबाटै निर्माण गर्न सकिने र त्यसबाट पूूर्ण हुुन नसकेमा विश्व बैँकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणसमेत लिएर आयोजना निर्माण गर्न सम्भव हुने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ्ग संकायका उपप्रध्यापक सुुरज शर्माले कम लगानीमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधारहरू रहेको जनाए । बुुढीगण्डकी जलविद्युुत परियोजनाजस्ता दर्जनौँ आयोजना नेपाल सरकारकै लगानीमा बनेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली परियोजना निकै सहज रूपमा गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘धेरै वर्ष बितिसक्दासमेत कामको प्रगति नहुनु, म्याद थप मात्र भइरहनुले विकासको गति रोकिनुु हो,’ उनले भने, ‘जीएमआरको म्याद थप गर्नुुभन्दा नेपालले नै काम अघि बढाउनुु उचित हुने देखिन्छ ।’

माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ अभियानले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागी अधिकांशले यो आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले भारतीय सरकारको दबाबमा आयोजनाको काम ढिलाइ हुुनुु दुखद् भएको बताए । ‘यदि त्यो हेतुुले आयोजना होल्ड गरिएको भए निर्माणपछि पनि दिगो हुुँदैन,’ उनले भने, ‘म्याद थपिरहनुु भन्दा यस्ता गौरवका आयोजना नेपाल सरकार आफैले सञ्चालन गर्दा राम्रो हुुन्छ ।’

उपप्रध्यापक माधव रिजालले आयोजनाको हालसम्मको उपलब्धी हेर्दा म्याद थप गरेर लम्बाउने कसरत मात्रै भइरहेजस्तो देखिएको जनाए । आयोजना निर्माणले गति नलिँदा पछिल्लो समय राजनीतिक दाउपेजसमेत बढ्दो छ । कतिपय राजनीतिक दल र समूहले आयोजनाबारे भ्रमसमेत सिर्जना गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले आयोजनाको म्याद थप गर्न नहुुने निश्कर्ष निकालेको संयोजक शाहीले बताए । २०६४ माघ १० गते सर्वे लाइसेन्स पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग २०७१ असोज ३ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाको डीपीए सम्झौता भएको समेत नौ वर्ष भएको छ । सरकारले म्याद थप गरिरहनुभन्दा सम्झौता खारेज गरेर आफँैले निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । आयोजना सञ्चालनका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै नागरिकको साझेदारीलाई सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रगतिशील लेखक संघ सुर्खेतका अध्यक्ष जागेश्वर नेपालले सस्तो र आफैले सहज रूपमा बनाउन मिल्ने आयोजना अरुलाई सुुम्पिदाको प्रतिफल अहिले भोगिरहेको भन्दै म्याद थप गर्न नहुुने बताए । ‘भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजना नेपालको हितमा छैन । यसले समय मात्र बर्बाद गर्छ । जीएमआरले विकासमा भाँजो हाल्ने काम मात्रै गरिरहेको छ ।’

भारतीय कम्पनी जीएमआरले आयोजनाको काममा ढिलासुुस्ती गरिरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जीएमआरले तेस्रो पटक म्याद थपको माग सरकारसँग गरेको छ । तर, यसबारे सरकारले कुुनै निर्णय गरेको छैन । म्याद थप नहुुँदा अहिले जग्गा लेनदेनको काम रोकिएको आयोजना प्रमुख राकेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आयोजना निर्माण स्थलमा पर्ने रुख कटानको काम भने भइरहेको छ । ‘निर्माण अवधिको समय थप्नेबारे निर्णय नहुँदा काम सोचेअनुुरूप अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने पाँच वटा सामुुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटान हुुनेछन् । सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्न बित्तिकै कामले गति लिने श्रेष्ठको दाबी छ ।

जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम लम्बिएको बताइएको छ । जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरिरहेको छ । २०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, त्यसपछि पनि एक पटक थप गरेको म्याद सकिएको छ । अझै पनि जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।