परनिर्भर स्थानीय सरकार

सुर्खेत: दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि स्थानीय सरकार कर रणनीतिबारे अझै अलमलमा छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थापना भएका स्थानीय तहले बितेका पाँच वर्षमा आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान र कर प्रणालीमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेनन् । करको दायरा बढाउने सवालमा मात्र नभइ समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा नै पालिकाहरू कमजोर देखिएका छन् ।

स्पष्ट कर नीतिको अभाव , आन्तरिक आय बढाउनै सकस

कर असुलउपर गर्न पाउने अधिकार पाएका पालिका यो प्रणालीबारे अनभिज्ञजस्तै छन् । कतिपय स्थानीय तहले कर संकलनका लागि नौला अभ्यास थाले पनि त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन् । करको दायरा साँघुरो हुनु, माथिल्लो तहका सरकारसँग बाँडफाड गर्नुपर्ने विषय बाँझिनु तथा संकलन प्रणाली सुधारमा चुनौति हुँदा आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकस भइरहेको स्थानीय सरकारले जनाएका छन् । नागरिकहरूलाई करको महŒव बुझाउन नसक्दा आन्तरिक आय सुधारमा समस्या देखिएको चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायत बताउँछन् । ‘नगरबासीले करको महŒव बुुझेको देखिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘नियमानुुसार लाग्ने कर बुुझाउन आउँदैनन्, कर्मचारी असुल गर्न जाँदा झगडा गर्न खोज्छन् ।’ उनले सोचेअनुुसार कर संकलन नहुँदा आन्तरिक आय बढाउन मुस्किल हुने गरेको जनाए । कर प्रणालीमा सुधार गर्न नगरले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । त्यसका साथै नगरपालिकाले सरसफाइमा लगाउँदै आएको करमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । नगरको प्रमुुख समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरसफाइमा लगाइने करमा वृद्धि गरिएको हो । उक्त नगरपालिकामा जग्गाको तिरो र सरसफाइबाट बढी कर संकलन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म तिरोबाट ६० लाख संकलन भएको छ ।

कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोत न्यून छ । जसले गर्दा पालिकाहरूले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट बनाउने गरेका छन् । केही पालिकामा आम्दानी र खर्चको तालमेलसमेत छैन । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्ने स्थानीय तह पनि धेरै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार क्षेत्रका कारण पनि कर तथा राजस्व संकलनमा अन्योल हुने गरेको छ । यसबारे नागरिक र जनप्रतिनिधिहरू प्रष्ट हुन नसकेका हुन् । दोहोरो कर लिने गरिएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष सम्पतिसम्बन्धी करको अभ्यास गरेको थियो । उक्त प्रयास प्रभावकारी भने भएन । ग्रामीण अर्थतन्त्र भएकाले करको दायरा बढाउने मेसो पनि नभएको नगर प्रमुुख उमेशकुुमार पौडेलले बताए । ‘अहिले आन्तरिक आयको दायरा नै साँघुरो छ’ उनले भने, ‘करका स्रोतको पहिचान र संकलन प्रणालीमा क्रमिक सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।’ कर उठाउनुुपर्ने ठाउँ धेरै नभएकाले पनि आन्तरिक स्रोत न्यूून भइरहेको उनले जनाए । पालिकाहरूको प्राथमिकतामा पनि करको विषय पर्न नसकेको ठम्याइ पौडेलको छ । असार १० गते नगरसभामा बजेट पेस गरेर यस विषयमा समीक्षा गरिने उनी बताउँछन् । लेकवेशीमा विषयगत समितिसमेत बनेका छैनन् । राजस्वका विषयमा ठोस छलफल नभएकाले कुुन क्षेत्रमा दायरा बढाउने भन्ने अन्योल कायमै रहेको जनाइएको छ । लेकवेशीले मुख्यगरी मालपोत र प्राकृतिक स्रोत–साधनका क्षेत्रबाट राम्रो कर संकलन गर्दै आएको छ ।

नागरिकमा चेतनास्तर वृद्धि नहुुँदा कर असुुल गर्नै कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज शाहीले कर संकलनमा चुनौति रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘पालिकाको आन्तरिक आम्दानी भनेको मालपोत कर र सिफासिस वापतको मात्रै छ । यहाँका नागरिक वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रको कर नै नियमित तिर्दैनन् ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करको दायरालाई बढाउने तयारी गरिरहेको जनाए । पचाँलझरनामा स्रोतहरूको खोजी गरेर करको दायरा बढाउने गृहकार्य भइरहेको हो । पालिकाको आन्तरिक आयस्रोत थोरै हुँदा नागरिकका सामान्य समस्यासमेत सम्बोधन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरू सबैले आ–आफ्नै तरिकाले कर संकलन गर्दै आएका छन् । स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भएकाले कतिपयले नयाँ र केहीले पुरानै नीति अवलम्बन गरिरहेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करसम्बन्धी अधिकांश पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा अहिले पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को करसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइँदै आएको हो । निवर्तमान नगरप्रमुुख देवकुुमार सुुवेदी वीरेन्द्रनगरमा ९५ प्रतिशत करको नीति पुरानै रहेको जनाए । यो नगरपालिका प्रदेशमै सबैभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्नेमध्ये पर्छ । वीरेन्द्रनगरको वार्षिक आन्तरिक आय २१ करोड हाराहारी छ । तर, नगरको बजेटको आकार हेर्दा उक्त आय पनि न्यून हो । नगरले चालु वर्षका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वीरेन्द्रनगरको चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेट एक अर्ब ४९ करोड ४७ हजार छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको महŒवपूर्ण कडी भनेकै आन्तरिक आय हो । आफ्नै आयको दायरा बढाउने र नीतिगत सुधार गर्न भन्दा पनि पालिकाहरू बाह्य निकायबाट अनुदान जुटाएर विकास गर्ने होडबाजीमा देखिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारलाई परनिर्भर मात्रै बनाइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत–साधन, नदीजन्य वस्तुको बिक्री, मालपोत, बहाल र व्यावसायिकलगायत थुप्रै क्षेत्रमा कर संकलन गर्न पाउँछन् । आन्तरिक आय वृद्धिका स्पष्ट योजना र प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्न नसक्दा लक्षित उपलब्धी भने हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०५:०५