स्थानीय सरकारको खर्च निराशाजनक

सुर्खेत: स्थानीय सरकार वार्षिक विनियोजित रकम खर्चमा असफल देखिएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति सुस्त देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा न्यून बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेका हुन् । विगतका वर्षझैँ यसपटक पनि स्थानीय तहले लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आधा बजेट पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पालिकाले हरेक वर्षको असार १ गतेभित्र आगामी वर्षको आय–व्यय सार्वजनिक गरी असार २५ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार नयाँ बजेट निर्माणमा लागेका स्थानीय तहको चालु बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको हो ।

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पालिकाले अहिलेसम्म कूल बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । यो अवधिमा तिलागुफाले ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समय सीमाका कारण बाँकी बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सम्भव नदेखिएको पालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उक्त नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ २८ प्रतिशत र चालुतर्फ ४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सशर्त बजेट समयमै खर्च हुने गरेपनि प्रदेशका योजना सम्पन्न भएको लामो समयसम्म रकम निकासा नहुँदा खर्चको विवरण नदेखिने गरेको नगरपालिकाका लेखापाल प्रवेश धितालले बताए । उनी भन्छन्, ‘सम्झौताअनुसारको बजेट समयमै निकासा हुँदैन, प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि खर्चमा समस्या हुने गरेको छ ।’

दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति पनि कमजोर छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये यो अवधिसम्म ४४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ ।

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेकोमा हालसम्म पुँजीगत तर्फ ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त पालिकाले चालुतर्फ ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको गाउँपालिकाका लेखापाल गौरीकान्त चौलागाईंले जनाए । उनका अनुुसार जुम्लाका अधिकांश पालिकामा मौसम, भौगोलिक विकटता र जनशक्ति अभावका कारण वर्षमा चार÷पाँच महिना मात्र विकास निर्माणका काम हुन्छन् । हरेक आर्थिक वर्षमा पालिकाको पुँजीगत खर्च सोचेअनुसार नभएको उनी बताउँछन् । ‘बर्खा र चिसोयाममा विकास निर्माणका काम ठप्प हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी त्यस्तै चार महिनामा विकास खर्च पूर्णरूपमा गर्न सकिँदैन ।’

डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका झन्डै ११ महिनामा ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड १२ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फको १० करोड ४९ लाख ८७ हजार अर्थात् ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ सात करोड ३९ लाख १३ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको गाउँपालिकाका लेखापाल तुलचन्द्र बुढाले बताए । उनका अनुसार हालसम्म चालु र पुँजीगत गरी १७ करोड ८७ लाख ७० हजार बजेट खर्च भएको छ । त्यहाँ पनि बजेट खर्चमा मौसम र भौगोलिक विकटताका कारण समस्या रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका लेखापाल बुढा भन्छन्, ‘हाम्रोमा खासगरी बजेट खर्च हुने भनेकै जेठदेखि असारसम्म हो । यी दुई महिनामा मात्रै धेरैजसो विकास निर्माणका काम हुन्छन् । अन्य समयमा काम ठप्पप्रायः हुन्छ ।’

दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह मात्र नभइ बजेट खर्चको समस्या सुगम क्षेत्रमा पनि उस्तै छ । सुर्खेतको वीरेन्द्र्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ६० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गरेको छैन । नगरपालिका स्रोतका अनुसार जेठ दोस्रो सातासम्म कूल वार्षिक बजेटको ५९ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नगरपालिकाले एक अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ६२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन, दक्ष जनशक्ति र कतिपय अवस्थामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वैशाख जेठतिर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न चुनौति हुने गरेको बताइएको छ । हरेक वर्ष स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च प्रभावित हुँदै आएपनि त्यसको सुधारका लागि प्रयास भएको भने देखिँदैन । पालिकाले बजेट कार्यान्वयनमा मात्र नभइ आन्तरिक आम्दानीमा समेत अपेक्षित सुधार गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहलाई आफैँले बनाउने वार्षिक बजेटबाहेक प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर, स्थानीय तहहरू यी सबै वित्तीय प्रगतिमा कमजोर देखिएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा कर्णाली सरकारले स्थानीय तहहरूमा पठाएको कूल बजेटको ३७ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशले विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहमा पठाएको तीन अर्ब ८१ करोड ५९ लाख ४१ हजारमध्ये वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ५६ हजार बजेट मात्रै कार्यान्वयन भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०५:०५