कर्णालीलाई ४५ अर्ब अनुदान

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारबाट ४५ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि ४५ अर्ब २६ करोड १५ लाख रूपैयाँ अनुदान छुट्याएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा रहेर अनुदान दिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै १८ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ कर्णालीले पाएको छ । प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । यसमा पनि तीन प्रकारको अनुदान हुन्छ । एक अर्ब ७९ करोड ८९ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारले दिएको न्यूनतम् अनुदान हो । यसबाहेक आठ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सुत्रमा आधारित अनुदान हो भने ३२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेशलाई सशर्त अनुदान पनि दिने गर्दछ । जसअन्तर्गत आगामी वर्षका लागि कर्णालीलाई पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ एक अर्ब ९३ करोड २९ लाख छ भने पुँजीगततर्फ तीन हजार ७६ करोड ३८ लाख रहेको छ । यो संघीय सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो ।

सरकारले कर्णालीलाई ६६ करोड ८० लाख रूपैयाँ विशेष अनुदान दिएको छ । नेपाल सरकारको उद्देश्यअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकासलगायतका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिइएको हो ।

प्रदेशले नै पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि दिइने समपुरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख रूपैयाँ कर्णालीले पाउनेछ । यसरी आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारबाट १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रूपैयाँ हस्तान्तरण भएको हो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख छ भने पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ५१ करोड १८ लाख रूपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहलाई गरी ४० अर्ब ९१ करोड ६४ लाख अनुदान पाएका थिए । जसमा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ तथा स्थानीय तहले २५ अर्ब ३६ करोड एक लाख रूपैयाँ पाएका थिए । आगामी वर्षका लागि भने प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट वृद्धि

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पनि ठूलो रकम अनुदानमा पाएका छन् । आगामी बजेटमा प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अनुदानस्वरूप पाउने भएका हुन् । संघले प्रदेश सरकारलाई जस्तै स्थानीय तहहरूलाई पनि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ ।

स्थानीय तह अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी सुर्खेतले पाएको छ । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले गरेर चार अर्ब १६ करोड चार लाख रूपैयाँ पाएका छन् । यो चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकको रकम हो । यस्तै दैलेखले तीन अर्ब ८७ करोड ५२ लाख, जाजरकोटले दुई अर्ब ७५ करोड ४८ लाख, कालीकोटले दुई अर्ब ७८ करोड ९१ लाख पाउँदा हुम्लाले एक अर्ब ६८ करोड ७५ लाख पाएको छ ।

त्यसैगरी मुगुले एक अर्ब ३९ करोड ६४ लाख पाउँदा जुम्लाले दुई अर्ब ४७ करोड ५३ लाख, डोल्पाले एक अर्ब ८६ करोड ९० लाख, सल्यानले तीन अर्ब ४३ करोड ५८ लाख र रूकुम–पश्चिमले दुई अर्ब ५१ करोड १९ लाख रूपैयाँ पाउनेछन् । सबै जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि अलग–अलग अनुदान बजेट छुट्याइएको छ । यो संघीय सरकारले दिएको अनुदान हो । यसबाहेक प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउनेछन् ।