गुटबन्दीको खेल

महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी चुलिंदै गएको छ । राजनीतिक माहोल र दृश्यहरू हेर्दा कांग्रेस महाधिवेशन नेतृत्व छान्नका लागि मात्र हो कि भन्ने प्रतित हुन्छ । कांग्रेसभित्र पार्टीको भावी नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुने भनेर गाउँदेखि केन्द्रसम्म ठोस छलफल हुन सकिरहेको छैन । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछिको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व छान्नु जति महŒवपूर्ण छ, त्योभन्दा महŒवपूर्ण काम नयाँ संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिको बाटामा अघि बढाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु हो । तर, कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोकजत्वमा गठित समितिद्वारा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भइ पारित नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न मात्र ल्याइएको अनुभूत गराउँछ । त्यसले न त चुनौतीको घेरामा रहेको मुलुकलाई दिशा दिन सक्छ, न त पार्टीलाई नै गतिशील र सवल बनाउनेछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस नीति होइन, नेता प्रधान मात्र हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मुलुकका सामु धेरै ठूला चुनौती छन् । त्यसलाई सामना गरी समुन्नतिका बाटामा अघि बढाउन ठूलो पार्टी भएको नाताले कांग्रेस ठोस नीति तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ । 
‘सशस्त्र जनयुद्ध’ मा रहेको तत्कालीन माओवादीलाई २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानसभाबाट राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्वक बिदाइ गरी मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्नेसम्मका ऐतिहासिक घटनाक्रमसमेत कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्भव भएका हुन् । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने ऐतिहासिक कामसमेत कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको हो । संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ । संविधानसभाबाट संविधान पारित भइरहँदा मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए । संविधानप्रति असन्तुष्ट भएको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले झन्डै पाँच महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगायो । कांग्रेससहित प्रमुख तीन दलको पहलमा मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संसद्ले संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको छ । अझै पनि मधेसी दल संविधानप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् भने भारतले पनि संविधानको स्वागत गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्ली भ्रमण गरे पनि भारतसितको असमझदारी पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको भाषामा सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन भन्ने ऊ अझै मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा मुलुकका सामु भारतसितको असमझदारी पूर्ण रूपमा हटाउने, सबै मित्र राष्ट्रहरूको विश्वास, सहयोग र समर्थनमा सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छन् । सरकारमा भए पनि नभए पनि यी चुनौतीको सामना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको जिम्मेवारी र दायित्व दुवै हो । 
यी चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेसले सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधानको कार्यान्वयन सुरु गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम दलहरूले मधेसी मोर्चासित प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा सहमति जुटाउनु जरुरी हुन्छ । सीमाङ्कनमा सहमति नभइ संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात हुन सक्तैन । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेससित ठोस मधेस नीति हुनु अपरिहार्य छ । सीमाङ्कनमा सहमति भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयन सुरु हुने बाटो खुल्छ । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले सबै पार्टीलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय समावेशी गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने र मुलुकलाई समुन्नतिको दिशामा अघि बढाउने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने ठोस दृष्टिकोणसहितको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अपरिहार्य भएको छ ।