पारदर्शिताको प्रश्न

कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले पदबहाली भएको ६० दिनभित्र आफू निर्वाचित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीविवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइसक्नुु पर्ने हुुन्छ । तर, यसरी बुझाइने विवरण वास्तविकभन्दा औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यथार्थ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु पनि अनुचित कार्य मानिन्छ । सार्वजनिक पदधारण गर्दा वार्षिक रूपमै विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई अनैतिक तवरबाट आय–आर्जन गर्न केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिमा सदाचार कायम राख्न र नियमनकारी निकायलाई छानबिनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र विशेष प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था छ । विशेष प्रयोजनका रूपमा छानबिन वा अनुसन्धानका लागि उक्त विवरण प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान छ । तर सम्पत्ति वितरण बुझाउने कार्यलाई कर्मकाण्डकै रूपमा सिमित गरिएको छ । सुशासन र पारदर्शीताको सवाल साझा मुद्दा हो । सार्वजनिक निकायमा सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य छ । तर हुन सकिरहेको छैन । पारदर्शिता नहुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय सरकार बनेसँगै भ्रष्टाचार थप मौलाएको तथ्यांक छ । विकास र नागरिकलाई सर्वसुलभव सेवा प्रदान गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरू नै राज्यकोषको दोहोन गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति वृद्धिमा लागेका आरोप निकै सुनिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको उजुरीको संख्याले समेत उक्त भनाइलाई बल पुग्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरी वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र उक्त निकायमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि व्याप्त रहेको देखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ्ग छ । पहिलो कार्यकालमा धेरै जनप्रतिनिधिलाई अनियमितताको आरोप मात्र लागेको छैन कतिपय जनप्रतिनिधि सेवाग्राहीबाट घुस लिनेक्रममा रकमसहित पक्राउ परेका छन् । यसले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । त्यसैले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति पारदर्शी हुनु अनिवार्य सर्त हो ।

प्रकाशित मितिः   ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०५:०३