हचुवाका निर्णय

वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनको नतिजा आएसँगै स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली भएको छ । पदबहालीसँगै पालकिा पदाधिकारीहरूमा पहिलो निर्णय गर्ने होड चलेको छ । धमाधम निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । कार्यपालिका गठन गरेपछि मात्रै स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउने भएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सपथ लिएकै दिन चार÷पाँच वटासम्म निर्णय गरेको पाइएको हो । पालिकाका जनप्रतिनिधिको मत परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार अहिले पालिकाहरूमा कार्यपालिका गठनका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीय सरकार गठन नहुँदै पालिका प्रमुखहरूले महङ्खवाकांक्षी निर्णय गरेर कार्यकालको सुरुआत गरेका हुन् ।

पहिलो निर्णयको नाममा कतिपय पालिका प्रमुखहरूको पहिलो निर्णयमा नै प्रदेश र संघीय संरकारका कार्यक्रमको नक्कल गरेको देखिएको छ । सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उपचार र उद्धारका लागि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय पालिका प्रमुखहरूले गरेका छन् । यी संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका नियमित कार्यक्रम हुन् । माथिल्लो तहका सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई नै स्थानीय तहको नेतृत्वले महङ्खवपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । स्थानीयस्तरका आवश्यकता र नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्णयहरू गरेको देखिएको हो । स्थानीयस्तरका आवश्यकता र नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्णयहरू गरेको देखिएको हो । अघिल्लो स्थानीय सरकारको अनुुभव हेर्दा निर्णय आकर्षक देखिए पनि पूरा गर्ने बलिया आधारहरू नदेखिएको योजनालाई नयाँ जनप्रतिनिधिले प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय सरकारले गरिरहेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा निकै चुुनौती हुने देखिन्छन् ।

चुनावमा जाँदा उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरूका घोषणापत्रमा पनि धेरैजस्तो लोकप्रिय र महङ्खवाकांक्षी योजनाहरू समावेश गरिएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्दा सार्वजनिक गरेका घोषणा–पत्रका कुनै बुँदा यस्ता पनि छन्, जुन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्दैनन् । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै खाले आश्वासन, प्रतिबद्धता र निर्णयहरू गरेका थिए । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने र स्रोत–साधनले सम्भव नहुने निर्णयहरू गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदै आएको थियो । यसपालि पनि स्थानीय तहमा उही समस्या दोहोरिने देखिएको हो । हतारमा हचुवाका निर्णय गर्नुभन्दा पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्णयहरू गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०५:०३