बेवास्तामा बाढीपीडित

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगरमा रहेको बाढीपीडित शिविरमा यसअघिका चुनावमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो । हरेक पार्टी र नेताहरू उम्मेदवार लिएर शिविरमा पुग्थे । उचित बसोबासको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिन्थे, भोट माग्थे । यसपालि भने बाढीपीडित परिवारलाई भेट्न कोही उम्मेदवार गएका छैनन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले सबैतिर सरगर्मी बढिरहेका बेला यो ठाउँ सुनसान छ । यहाँ चुनावी चहलपहलले छोएको छैन । ‘नेताले आउने बाटो राखेका छैनन्,’ बाढीपीडित चन्द्रा गुरुङ्गले भन्छिन्, ‘त्यही भएर कोही नआएका होलान् ।’ उनले यसपटक भोट दिनु भन्न कोही नआएको बताइन् । विगतका निर्वाचनहरूमा बाढीपीडितका शिविरमा नेताहरू आउजाउ गरिरहन्थे । आफूले जिते बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिने बाचा गर्थे । ‘हामीलाई भोट दिनुस् तपाईंहरूका सुखका दिन आउँछन् भन्थे । घर बनाएर दिन्छौँ पनि भने,’ चन्द्राले भनिन्, ‘भरोसा मानेर भोट दिइयो । चुनाव जितेपछि फर्किएर अनुहार देखाएनन् ।’ वीरेन्द्रनगरको खजुरास्थित बाढीपीडित अस्थायी शिविरमा अहिले १७ घरधुरीका ८५ जना बस्छन् । शिविरमा ३५ जना मतदाता छन् । बाढीपीडितहरू यही स्थानमा आठ वर्षदेखि त्रिपालमुनी बस्दै आएका छन् । गाँस बासको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूको अवस्था अहिले झनै विजोग छ ।

शिविरकै ६५ वर्षीय लक्षिमा दमाईको गुनासो पनि चन्द्राको जस्तै छ । सरकारले गतिलो बाँसको व्यवस्था गर्ने आसमा वर्षाैंदेखि त्रिपालमुनी बस्दै आएकी उनी अहिलेको चुनावमा भोटै नहाल्ने बताउँछिन् । यतिका वर्षसम्म हाम्रो व्यवस्थापनमा कसैले चासो दिएनन्, लक्षिमा भन्छिन्, ‘अब भोट हाल्नै मन छैन ।’ उनीसँग पनि यसपालि कोही उम्मेदवार भोट माग्न पुगेका छैनन् । पाँच वर्षअघिको स्थानीय चुनावमा भने यहाँ आश्वासन दिनेको लर्को थियो । विगतमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि नेताहरूलाई आफूसँग मत माग्न आउनसमेत अप्ठ्यारो भएको बाढीपीडितहरू बताउँछन् । ‘नेताहरूले वास्ता नगरेपछि हामीलाई मात्र के–को खाँचो,’ लक्षिमाले भनिन् । स्थानीय सरकार बनेपछि आफूहरूको व्यवस्थापन हुनेमा बाढीपीडित परिवारले ठूलो आस गरेका थिए । तर, पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर उनै नेता फेरि भोट माग्न हिँड्दासमेत बाढीपीडितको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले केही पीडित परिवारका लागि राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराए पनि सबै परिवारको उचित प्रबन्ध अझै हुन सकेको छैन । सरकारले दिएको न्यून राहत रकमले आफूहरूको घरबासको व्यवस्थापन नहुने उनीहरू बताउँछन् । यो शिविरमा वीरेन्द्रनगर ७, १० र १२ का बाढीपीडित परिवार बस्दै आएका छन् । २०७१ सालको बाढीले जायजेथा गुमाएका उनीहरूको अहिले पनि उस्तै विचल्ली छ । ‘भोट माग्न आउनेले मात्र होइन स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट पनि धेरै पटक आश्वासन पाइयो,’ बाढीपीडित हरिसिंह ठकुरीले भने, ‘हाम्रा समस्या समाधानमा कतैबाट काम भएन ।’

बाढीपीडित परिवारलाई चुनावको मुखैमा स्थानीय सरकारले अर्को पीडा थपेको छ । जसोतसो भ्याङ परेकै त्रिपालमा भएपनि ओत लागेका उनीहरूलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यही वैशाख २५ गतेभित्र ठाउँ छोड्न भनेको हो । हरिसिंह भन्छन्, ‘नगरपालिका र वडाबाट चुनावअघि यहाँबाट हटिसक्नु भन्ने सूचना आएको छ । कहाँ जाने के गर्ने कुनै ठेगान छैन ।’ पीडित परिवारको व्यवस्थापन गर्नुको साटो नगरपालिकाले आफूहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाउन लागेको उनको आरोप छ । प्रतिपरिवार पाँच लाख रकम दिने र बाढीपीडित परिवारले अहिले बसेको ठाउँ छोड्ने सहमति भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सो रकम पीडित परिवारको खातामा पठाइने छ । बाढीपीडित परिवारलाई प्रदेशले तीन र नगरपालिकाले दुई लाख रूपैयाँ दिने सहमति भएको छ । ‘उहाँहरूकै उपस्थितिमा यस्तो सहमति गरिएको हो । २५ गतेभित्र ठाउँ छोड्छौँ भन्नु भएको छ,’ सुवेदीले भने । नगरपालिकामा बाढीपीडित परिवारले यसबारे कागज गरेरै गएको उनले बताए । नगरपालिकाले एकमुष्ट राहत रकम दिने र पीडितले आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । यसमा भने पीडित परिवार खुसी छैनन् । यति थोरै रकमले बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

रकम खातामा नआएकाले पीडित परिवार भने अझै विश्वस्त भएका छैनन् । ‘पहिले ठाउँ छोड्नु अनि रकम दिन्छौँ भन्नुभएको छ,’ बाढीपीडित नरबहादुर रोकाय भन्छन्, ‘अब कहाँ गएर बस्ने भन्ने पिरले सताएको छ ।’ ७० वर्षीय नरबहादुर शारीरिक रूपमा असक्त छन् । ह्वील चेयरमा यताउता गर्ने उनको परिवारमा स्याहार गर्नेसमेत कोही छैन । बासको प्रबन्ध गर्ला भनेको स्थानीय सरकारले पनि अहिले निराश बनाएको उनले बताए । बाढीपीडित शिविरमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरूलाई झन सकस छ । ज्याला मजदुरीसमेत गर्न नसक्ने उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल हुने गरेको हो । ‘कोही कसैले दया गरेर दिए खाने भयो नभए भोकै बस्नुपर्छ,’ नरबहादुर भन्छन् । सुर्खेतमा आठ वर्ष अघिको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । उतिबेला विस्थापित भएका सयौँ परिवार अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् ।