विकास खर्च सुस्त, राजस्व संकलनमा सुधार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नौ महिना बितिसक्दा न्यून विकास बजेट खर्च गरेको छ । हालसम्म पुँजीगततर्फ १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको हो । प्रदेशले पुँजीगत बजेट मासिक सरदर दुई प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले चालुतर्फ भने २७ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको प्रगति सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा कूल वित्तीय प्रगति २१ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको जनाए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छन् । यो अवधिमा सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ७८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ । हालसम्मको वित्तीय प्रगतिको अवस्था हेर्दा विगका वर्षजस्तै अधिकांश बजेट असार मसान्तमा खर्च हुने देखिएको छ । कर्णालीमा हरेक वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित धेरै रकम आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा खर्च गरिँदै आएको छ । यसपटक पनि सोही अवस्था दोहोरिने देखिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयमा कमजोर देखिएको सरकारले राजस्व संकलनमा भने क्रमिक सुधार गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले नौ महिनामा प्रदेशले ३६ करोड ४४ लाख राजस्व संकलन गरेको बताए । उक्त रकम यस वर्षको राजस्व लक्ष्यको ६० दशमलव ७३ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतका वर्षहरूमा राजस्व संकलनमा समेत कमजोर तथ्याङ्क रहेको कर्णाली सरकारले यो पटक भने केही सुधार गरेको पाइएको हो । राजस्व तथा करका स्रोतको पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थित गरिएकाले अपेक्षित प्रगतिउन्मुख भएको सरकारले जनाएको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व भएपनि कर प्रशासनको प्रभावकारितालाई अझै सुदृढ बनाइएको छैन । यद्यपि, प्रविधिमैत्री कर प्रणालीलाई जोड दिएको सरकारी दाबी छ । करका दायरा बढाउँदै राजस्व संकलनलाई चुस्त, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पाँच महिने प्रगतिको फेहरिस्त

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले भौतिकसँगै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा थुप्रै प्रगति हासिल गरेको बताए । सडक पूर्वाधारको विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । उनका अनुसार पाँच महिनामा प्रदेशभर एक सय ७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ भने ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा ११ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे र सात वटा पक्की पुल निर्माण गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय १३ वटा आवास निर्माण गरेको जनाए ।

सरकारले यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा पनि थुप्रै काम अघि बढाएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ जारी गरी नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका ७३ जना अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामार्फत नियुक्त गरी अस्पतालहरूमा पठाइएको छ । सरकारले प्रदेशमा हालसम्म १८ वर्षभन्दा माथिका लक्षित जनसंख्याको ६६ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको दुई डोज खोप पाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, एक लाख ४० हजारले कोरोना विरुद्धको तेस्रो अर्थात् बुस्टर डोज लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले पछिल्लो समय दैलेख, रूकुम–पश्चिम, सल्यान, हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अस्पताल भवन निर्माणले गति लिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशभरका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई पुनस्र्थापना भएर स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत विपन्न तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको जनाएको छ । सामाजिक विकासतर्फ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ स्वीकृत गरिएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रदेश रंगशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको जनाए । ‘रंगशालाको ट्रयाक र फिल्ड निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ८१ वटा खेल मैदान निर्माणका काम अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारको प्रगति विवरणमा सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको, कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन अनुदानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको, मुख्यमन्त्री महिला आय–आर्जन कार्यक्रममार्फत ७९ वटा पालिकामा महिला सहकारीलाई जगेडा कोषमार्फत पुँजी परिचालन गरिएको छ । साथै, विभिन्न जिल्लामा रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको पाँच महिना पूरा भएको छ । गठबन्धन दलको समर्थनमा कार्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले लामो समय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रीमण्डल पूर्ण बनेको थियो । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) लाई भागबन्डा मिलाउने किचलोका कारण महिनौसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भए । त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारको समग्र काममा परेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ८ बैशाख २०७९, बिहीबार ०५:०५