गठबन्धनमा मिलेन भागबन्डा

सुर्खेत: स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलबारे गठबन्धन दलमा एकपछि अर्को अन्योल बढ्दै गएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा उम्मेदवार भागबन्डामा अझै सहमति नजुरेको हो । मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा जिल्ला र प्रदेशका गठबन्धन संयन्त्रलाई दबाब बढेको छ । तर, दैनिकजसो बसिरहेका बैठक भने निश्कर्षविहीन हुने गरेका छन् । निर्वाचन कार्यपालिका अनुसार वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । उम्मेदवार चयनका लागि एक सातायतादेखि नियमित बैठकमा रहेका गठबन्धन संयन्त्रसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा निश्चित ‘रोडम्याप’ भने बनेको छैन । यद्यपि गठबन्धनका नेताहरूले निर्णायक छलफलमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
कर्णालीमा गठबन्धनभित्र मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) बीच कसले पालिकाको नेतृत्व लिने भन्नेमा हानथाप छ । नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी)ले पनि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले जितेका पालिका र वडामा नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको छ । एमाले विभाजनपछि बनेको नयाँ दल एकीकृत समाजवादीले यस्तो दाबी गरिरहेको हो । कर्णाली प्रदेशको हकमा आफूहरू गठबन्धनको पक्षमा नै रहेको कांग्रेस प्रदेश सहमहामन्त्री रामछायाँ शाही बताउँछिन् । ‘केही जिल्लामा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकै मर्मलाई बुझेर गठबन्धनभित्र सहमतिको पहल जारी राखिएको छ ।’ गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि झमेला भने भइरहेको उनले बताइन् ।

वडा र पालिकाको भाग नमिल्दा कर्णालीका केही जिल्लामा सत्तारुढ दलले तालमेल नै नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । गठबन्धन संयन्त्रका बैठकले यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै डोल्पा र सल्यानमा एक्ला–एक्लै चुनावी प्रतिष्पर्धामा जाने सहमति गरेका हुन् । अन्य जिल्लामा पनि पटक–पटक बैठक भइरहे पनि नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । भागबन्डाको किचलो हप्तौंदेखि कायमै छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले वडा र पालिकामा आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । गठबन्धनभित्र खासगरी कसले कुन पालिका र के पद लिने भन्नेमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूको अहिलेसम्मको छलफल र बैठक हेर्दा प्रदेशका १० मध्ये अधिकांश जिल्लामा तालमेल गर्न कठिन हुने देखिएको हो ।

गठबन्धनमा उम्मेदवार भागबन्डामा मतभेद रहेपनि मिलाउने प्रयासमा लागिएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा संयन्त्रका जिल्ला र प्रदेश संरचना निरन्तर छलफलमा केन्द्रित छन् । केसी भन्छिन्, ‘गठबन्धनमा आ–आफ्ना दाबी छन्, सके जिल्ला तहमै मिलाउने नभए प्रदेशबाट टुङ्ग्याउने कोसिस भइरहेको छ ।’ जिल्लालाई ६ गतेसम्म सहमति जुटाएर पठाउन भनिएको थियो । तर, कुनै पनि ठाउँमा उम्मेदवार भागबन्डामा ठोस सहमति भएन । जिल्ला तहमा मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रदेशले बुधवार (आज) देखि सहमति जुटाउने प्रयास थालिने जनाइएको छ । जिल्लामा कुरा नमिलेपछि प्रदेशबाटै एकमुष्ट उम्मेदवार टुङ्ग्याउने कसरतमा दलहरू लागेका हुन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक उम्मेदवार टुङ्गाउने काम भने गरिरहेको बताएका छन् । चुनावी तालमेल सम्भव नदेखिएका ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प नरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । ‘यदि मिल्दै नमिलेको खण्डमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ,’ केसीले भनिन्, ‘कुनै जिल्लाले त्यसरी नै निर्णय लिइरहेको अवस्था पनि छ ।’

केन्द्रबाट तालमेल गर्न भनिएपनि धेरै ठाउँमा नेता कार्यकर्ता नै त्यसको पक्षमा छैनन् । तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसका नेताहरू केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीसम्मै विभाजित देखिन्छन् । त्यसको असर कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जुम्लालगायतका जिल्लामा परेको छ । यी जिल्लाहरूमा कांग्रेसका नेताहरू नै सत्ता साझेदार अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्नेबारे एकमत नभएका हुन् । जसले गर्दा चुनावी तालमेल झन्–झन् अन्योलमा पर्दै गएको छ । एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अम्मर थापाले आफ्नो पार्टी गठबन्धनको पक्षमा रहेको प्रष्ट्याए । विभिन्न छलफल तथा बैठकबाट चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति भएको भन्दै उनले बाहिर आएको हल्लामा सत्यता नभएको जिकिर गरे । ‘सत्ता साझेदार दलहरू देशैभर तालमेल गरी चुनावमा जाने कुरा छ, कर्णालीमा पनि सोहीअनुरूप हुन्छ,’ थापाले भने । सैद्धान्तिक आधारमा रहेर पदको भागबन्डा गर्ने सहमति भएकाले तालमेल हुनेमा ढुक्क रहेको उनी बताउँछन् । एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशको मंगलवारको सचिवालय बैठकमा ८ गतेसम्म स्थानीय तहका सबै पदका उम्मेदवारको टुँगो लगाउने निर्णय भएको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्लालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । गठबन्धनभित्र भने केन्द्रबाट प्राप्त निश्चित मापदण्डमा रहेर भागबन्डा टुँगो लाग्ने उनको विश्वास छ ।

जिल्लामा असहमति हँदाहुँदै प्रदेशबाट भागबन्डा गरिँदा त्यसले थप जटिलता ल्याउन सक्ने देखेका नेताहरूले सकभर जिल्लामै सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो मतभार बढी भएका पालिकामा जनाधार कमजोर भएकालाई नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने अडानमा गठबन्धनभित्रका दलहरू छन् । केन्दीय गठबन्धनमा अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न सकिने सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइपनि सत्तारुढ दलहरूमा भागबन्डाको विषय जटिल बनेको छ ।