नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । उम्मेदवार छनोट गर्न राजनीतिक दलहरूले यतिबेला स्थानीय कमिटीहरूमा बैठक र छलफल चलाइरहेका छन् । कतिपय वडा र पालिकाका उम्मेदवारका नाम सिफारिस भएका छन् भने केहीमा छनोटको प्रक्रिया जारी छ । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि कस्ता आउँछन् भन्ने चौतर्फी चासो एकातिर छ भने सँगसँगै लैंगिक समानताको कोणबाट पनि हेर्ने गरिएको छ । के यसपटक स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा महिलाहरूको संख्या बढ्छ त ? आम चासोको विषय बनेको छ । यसपटक यो चासो किन पनि बढेको छ भने अघिल्लो पटक अधिकांश उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा महिलाहरू छन् ।

चुनावी चर्चाकाबीच नेतृत्वमा महिला सहभागिताको सम्भावना भने न्यून बन्दै गएको छ । अहिले जे जति स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवार छनोट गरिएको छ त्यसमा महिला संख्या नगन्य छ । उम्मेदवार छनोटमा मात्रै होइन सिफारिसमै महिलाहरूप्रति बेवास्ता गरिएको छ । कतिसम्म भने उपप्रमुख भइरहेका महिलाहरूलाई प्रमुख पदका लागि सिफारिससम्म गरिएको छैन । पालिका प्रमुखमा मात्रै होइन वडा अध्यक्षमा समेत महिलाहरूलाई पाखा लगाइएको छ । उदाहरणका लागि सोमवारसम्म एमालेले सुर्खेतका ३८ वडामा सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । जसमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारमा एक जना महिलाको नाम पनि अटेको छैन । नौ वटा स्थानीय तहको पालिका प्रमुखको उम्मेदवारका लागि न्यून महिलाको नाम मात्रै चर्चामा छ । अन्य दलभित्रको चर्चामा समेत महिला नाम न्यून छन् । गठबन्धन दलभित्र उम्मेदवार भागबन्डाको किचलो छ । त्यहाँ पनि उम्मेदवारको दाबी गर्ने र चर्चामा आउने पात्र पुरुष नै देखिएका छन् । केही वडा र पालिकाबाट माथिल्ला कमिटीमा उम्मेदवारका नाम सिफारिस गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महिलाको नाम आरक्षण सीटमा मात्र सिफारिस गरेका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारसमेत पुरुष नै पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । निर्वाचन आयोगले यसतर्फ दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू भने पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारलाई अघि बढाउने गरी तयारीमा लागेका छन् । उम्मेदवार छनोटमा महिलालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि चुनावी तालमेलका कारण उनीहरू मर्कामा पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।

वडास्तरका कमिटीहरूको सिफारिस र चर्चाको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा महिलाहरू मुख्य पदमा आउनै मुस्किल देखिएको हो । बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक महिलाहरूलाई प्रमुख पदका लागि योग्य नठान्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको हो । यसले पितृसत्तात्मक समाज र महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट्याउँछ ।

प्रकाशित मितिः   ७ बैशाख २०७९, बुधबार ०५:०३