महिला सहभागिता

हरेक निकायमा महिला सहभागिताको सवाल पटक–पटक उठ्दै आएको छ । सदियौंदेखि पछाडि पारिएको महिला वर्गलाई मूलधारमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अनेक आन्दोलन, सङ्घर्ष र कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् र भइरहेका छन् । विश्वभरी नै महिला सहभागिताको आन्दोलन भइरहनछ । नेपालमा पनि महिला आन्दोलनले अनेकन चरण पार गरिसकेको छ । ६ दशकदेखि नेपाली महिलाले संघ–संस्था, सङ्गठनमार्फत् अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध आवाज उठाइरहेको इतिहासले बताउँछ । देशमा प्रजातन्त्रका लागि होस् वा आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि महिला सधैं सङ्घर्ष गर्दै रहे । महिलाहरूले देशमा विभिन्न कालखण्डका सङ्र्घषमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । निरन्तर सङ्घर्षकै कारण बाध्य भइ सरकारले २०१३ सालमा छैटौं राष्ट्रिय योजनामा महिला विकास कार्यक्रम समावेस गरेको हो ।  साथै संयुक्त राष्ट्र संघले आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष १९७५ देखि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट महिला अधिकार समानताको विषयलाई उठाउन थालेको हो । विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट महिलाका मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले उठाइएको छ । महिला अधिकारका सवालहरू जति चर्को रूपमा उठाइए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त गतिमा भइरहेको प्रतित हुन्छ । 

विभिन्न राजनीतिक दलका भगिनी सङ्गठनहरूका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर महिलाका महŒवपूर्ण मुद्दामा आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको पाइन्छ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । तर विडम्बना महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत संविधानसभामा नै सीमित हुनपुग्यो । विभिन्न संघसंस्था, दलका महिला संघ–सङ्गठन तथा गैरसरकारी संस्थाको निरन्तर सङ्र्घषले निर्णायक संरचनामा केही महिलाको प्रतिनिधित्व भएको देख्न पाइन्छ तर त्यो संख्या ज्यादै न्यून छ । नेपाली सेनाको उच्च पदमा, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अङ्गहरू, मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता महŒवपूर्ण संस्थाहरूमा महिलाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । अझै पनि राज्यको कुनै पनि अङ्ग र निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने संकल्प पूरा हुन सकेको छैन । राज्यका निकायमा मात्र होइन राजनीतिक दलमा समेत यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि सबै राजनीतिक दलहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । दलको प्रमुख पदमा महिला पुग्ने कल्पना समेत तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन । अब यसतर्फ ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ । अहिलेको संविधान महिला मैत्री बनेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण हो । संविधान कार्यान्वयन भएमा महिला सहभागिताको सवाल धेरै हदसम्म सफल हुनेछ । 

महिला सहभागिता मात्र होइन अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा पनि पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ । नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुका साथै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धितर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । महिला सहभागिताले मात्र महिला अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । महिलाको सहभागिताले राज्य व्यवस्थापनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा ओगटेर बसेका महिलाको कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता यावत क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पहुँच नभएसम्म महिला अधिकार प्राप्त हुन निकै कठिन छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसको लागि महिलाहरू एकजुट भइ आवाज बुलन्द गर्नुपर्दछ  । महिलाको अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेमा सम्पूर्ण मुलुकको विकास र समृद्धिमा टेवा पु¥याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ ।