बालबालिकामैत्री छैनन् स्थानीय सरकार

सुर्खेत: बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा अधिकांश स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । पालिकाहरूमा बालअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना र कानुन निर्माण हुन नसकेका हुन् । बालबालिकाको संरक्षणको शीर्षकमा विनियोजित बजेटको समेत सदुपयोग नभएको देखिएको छ । बालबालिकाको निम्ति छुट्याइएको बजेट भौतिक संरचनाको विकासमा खर्च गर्ने गरेको भेटिएको हो । बालमैत्री शासन नहुँदा स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको सरोकारवालहरू बताउँछन् । बालबालिकाको संरक्षण गर्नु दायित्व भएपनि यसप्रति स्थानीय सरकारहरू गम्भिर नभएको वडा बाल सञ्जाल वीरेन्द्रनगर–२ का अध्यक्ष धिरेन्द्र सापकोटाले बताए । ‘स्थानीय सरकारले बालअधिकार संरक्षणमा खासै चासो दिएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बालमैत्री शासनका लागि न नीति बनाइएका छन् न त आवश्यक बजेटकै व्यवस्था भएको छ ।’ बालबालिका सम्बन्धी नीति, नियम, कार्यविधि निर्माण र सोहीअनुसार काम गर्ने परिपाटी स्थानीय सरकारमा नरहेको उनले जनाए ।

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षाजस्ता विषयमा स्थानीय सरकार उदासीन देखिने गरेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका सवालमा कानुन निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुुन बनाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा बालअधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त तथा बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि केहीमा मात्र बाल संरक्षणका नीति बनेका छन् । धेरैजसो पालिकाले बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना नै निर्माण गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि बालबालिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । सिम्ता गाउपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुुमार केसीले स्थानीय सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो लगानी माटो र बाटोमा बढी भयो, आगामी नीति कार्यक्रमममा बालबालिकालाई उच्च प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।,’ बजेट र आवश्यक योजनाको अभावमा शिक्षामा समेत स्थानीय सरकारले चाहेजति काम गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ ।

कानुन निर्माण मात्र नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बालबालिका लक्षित कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने देखिएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । विगत लामो समयदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत चेतन गिरीले यसका लागि विभिन्न संघ–संस्थासँग सहकार्य जरुरी रहेको औल्याए । बालबालिकाको संरक्षण, विकास र लगानीका लागि अभिभावक र समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

३५ स्थानीय तहमा मात्रै कार्यविधि

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३५ वटामा मात्रै हालसम्म बालबालिकाका सवालमा काम गर्न कार्यविधि बनाइएको छ । ती पालिकाहरूले कार्यविधि पास गरेर कार्यान्वयनमा लगेको बताएका छन् । प्रदेशका ४४ स्थानीय तहले अझै बाल संरक्षणका लागि कार्यविधि नै नबनाएका हुन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार ४० वटा पालिकामा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ । १५ स्थानीय तहले बालकोष स्थापना गरेका छन् भने १८ वटामा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, लेकवेशी नगरपालिकामा पनि बालमैत्री नीति छैन । चौकुुने गाउँपालिकाले भने गाउँ सभाबाटै नीति पारित गरी कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बालमैत्री नीति तयार गरी सोही अनुरूप कार्यक्रमहरू बनाइएको बताए । यो पालिकाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र बालशोषण अन्त्यका लागि नीति बनाएको हो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको महŒवपूर्ण भूमिका रहने बताउँछन् । बालबालिकाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि नजिकको निकाय भएकाले स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । ‘पालिकाहरूले यसबारे ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुुपर्छ,’ उनले भने, ‘बालअधिकारको हनन् भइरहेको हुुन्छ हामी टुुलुुटुुलुु हेरेर बस्छौँ, स्थानीय सरकारले यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ ।’ यो विषयमा तीन तहका सरकार र गैरसरकारी निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको अभावसमेत देखिएको उनले बताए ।

बालबालिकाका सवालमा बहस

स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले बहस तथा तालिम कार्यक्रम आयोजना भएको छ । वीरेन्द्रनगरमा बुधवार भएको सरोकारवालाको बहसमा सुर्खेतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बालबालिका तथा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन संस्थामा आवद्धहरूको सहभागिता थियो । स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षणका लागि भए गरेका प्रयास र सुधार्नुपर्ने सवालमा बहस केन्द्रित रहेको आयोजक जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले जनाए । उनका अनुसार बालअधिकार पद्धती, स्थिति, कार्यान्वयन र कार्ययोजनालगायत विषयमा छलफल गरिएको हो । सापकोटाले भने, ‘बालबालिकाको सवालमा काम गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट मुख्यगरी स्थानीयस्तरमा बालमैत्री शासनको वातावरण बनाउनेबारे सुझाव तथा अनुभव आदान प्रदान भएका छन् ।’

सोही कार्यक्रममा सहभागी सिम्ता गाउँपालिकाकी महिला बालबालिका शाखा प्रमुख सुनिता पौडेलले यस्ता छलफलबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा थप काम गर्न उर्जा प्राप्त हुने बताइन् । ‘बालबालिकाको हितका लागि स्थानीय तहमा हुुनुुपर्ने जति काम भइरहेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सबै निकायको समन्वय, सहकार्य र छलफलबाट नीति निर्माणदेखि बालबालिकाको संरक्षणमा आवश्यक योजना बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत, एक्पात लग्जम्वर्ग र सेलर्डको सहकार्यमा बहस तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०५:०५