भूमिहीनले पाए जग्गाधनी पुर्जा

सुर्खेत: भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वका लागि दशकौंदेखि संघर्षरत सुर्खेतका केही भूमिहीन परिवारले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । जिल्लाका दुई वटा स्थानीय तहका एक सय ३६ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । शुक्रवार भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका साविकको कोटमाँझ खर्कअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पूरा भएका भूमिहीनलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुर्जा दिएको हो । आयोगको सुर्खेत समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र थापाका अनुसार भेरीगंगामा एक सय दुई र गुर्भाकोटमा ३४ थान लालपुर्जा बाँडिएका हुन् । भेरीगंगाका ६९ पुरुष र ३३ महिला तथा गुर्भाकोटका १८ पुरुष र १२ महिलाले जग्गाको स्वामित्वसहितको पुर्जा पाएका छन् । थापाले रितपूर्वक सबै श्रेस्ता पुगेका भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको जनाए । ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर जग्गाधनी पुर्जा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर सर्जमिन मुचुल्काका साथै राजस्व संकलन गरी पुर्जा वितरण गरिएको हो ।’

आयोगको सुर्खेत समितिले भेरीगंगामा दुई सय ३० कित्ता संख्या जग्गा वितरण गरिएको जनाइएको छ । त्यहाँ ६ लाख १० हजार पाँच सय ९८ वर्गमिटर जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइएको हो । त्यसबापत् सरकारलाई ३३ लाख ३४ हजार चार सय ५३ रूपैयाँ राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ६३ कित्ता जग्गा वितरण भएको छ । जसमध्ये दुई वटा कित्ता नेपाल सरकारको हो । त्यो जग्गामा बाटोको लगतकट्टा गरेर भूमिहीनलाई दिइएको छ । गुर्भाकोटमा एक लाख ११ हजार चार सय ६२ वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिएको छ । भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्दा त्यहाँबाट सरकारलाई चार लाख ६० हजार तीन सय ९२ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको सदस्य सचिव थापाले बताए ।

लालपुर्जा पाएका परिवार झन्डै ४० वर्षदेखि उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका हुन् । आयोगले जग्गाको पुर्जा दिएसँगै भूमिहीनहरूमा सुखीयाली छाएको छ । वर्षौंदेखि आफ्नो नामको पुर्जाको प्रतिक्षा गरिरहेका भूमिहीन परिवार अहिले खुसी भएका हुन् । वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनेमा भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोग सुर्खेत समितिका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले बताए । भेरीगंगा र गुर्भाकोटमा २०४० सालमै जग्गा नापजाँच भएको थियो । केही जग्गाको श्रेस्ता लागू भइसकेको र पुर्जा मात्र बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा काम रोकिने गरेको थियो । तिनै परिवारहरूलाई अहिले लालपुर्जा दिइएको हो ।

आयोगको सुर्खेत समितिले भेरीगंगा र गुर्भाकोटमा छुटेका तथा प्रक्रिया नपुगेका जग्गाको कागजात संकलनका कामहरू पनि भइरहेको जनाएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि भूमिहीनलाई पुर्जा बाँड्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रक्रिया पूरा भएका स्थानमा क्रमशः पुर्जा वितरण गरिने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पौड्याल बताउँछन् । उनले अहिले पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकासँग जग्गाको नापजाँचका लागि सम्झौता भइ काम सुरु भएको जनाए । प्राविधिक कर्मचारीहरूमार्फत ती स्थानीय तहमा हाल जग्गाको विवरण संकलन, नापजाँच र तथ्याङ्कहरूको रुजु गर्ने काम भइरहेको छ ।

चौकुनेमा पुरक प्रमाण भए पेस गर्न भनेर आयोगको सुर्खेत समितिले सात दिने सूचना प्रकाशित गरेर पठाएको छ । उक्त पालिकामा तत्कालीन राप्ती अञ्चल बसोबास कार्यालयले नापेका जग्गा छन् । आयोगको अहिलेको गठन आदेशमा यसबारे प्रष्ट नभएकाले कतिपय प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । यसलाई विगतका आयोग, कार्यदल वा समिति कुनमा पर्ने भन्ने अन्योल देखिएको हो । यद्यपि, त्यसका लागि समितिले एउटा निर्णय गरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकेको छ । अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘हामीले यहाँबाट माथि (आयोगमा) लेखि पठाएका छौँ, त्यसको किनारा लाग्ने बित्तिकै ३५ दिने सूचना जारी गरिनेछ ।’ प्रक्रियागत काम धमाधम भइरहेको भन्दै पञ्चपुरी र चौकुनेमा पनि केही समयमा जग्गाधनी पुर्जा दिने तयारी गरिएको समितिले जनाइएको छ । विगतका आयोगहरूले थालेका भूमिसम्बन्धी अधुरा कामलाई पूर्णता दिने गरी कामहरू भइरहेका हुन् । पहिलेका समितिले संकलन गरेका आवेदन र पूरा गरेका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर जग्गाको लालपुर्जा वितरण तथा भूमिसम्बन्धी विविध समस्याको समाधान गर्न लागि परेको समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा करिब सात सय परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेका बेला आयोग नै विघटन भएको थियो ।

केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाएपनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ । जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ५४ हजार बढी आवेदन संकलन भएका थिए । समितिका अनुसार त्यसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच हजार आठ सय ९५ परिवार रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासी ४८ हजार सात सय रहेको जनाइएको छ । लगत संकलनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै आवेदन परेका थिए । समितिका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मात्र दश हजार अव्यवस्थित बसोबासीले आफूहरूको व्यवस्थापनको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । वीरेन्द्रनगरमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको संख्या भने तीन हजार आठ सय ८० रहेको तथ्याङ्क छ ।