कामविहीन समन्वय समिति: व्यर्थै बिते पाँच वर्ष

सुर्खेत: तीन तहका सरकारबीच समन्वयको काम गर्न बनाइएको संरचना हो, जिल्ला समन्वय समिति । हरेक जिल्लामा रहेका यस्ता संरचना भने बेकामेजस्तै बनेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि झन्डै पाँच वर्षअघि पहिलो पटक गठन भएका समन्वय समिति आवश्यक कानुन, बजेट, जनशक्ति तथा परिभाषित जिम्मेवारी नहुँदा ओझेलमा परेका हुन् । समन्वय समितिहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे स्पष्ट कानुनसमेत निर्माण गरिएको छैन । लामो समयदेखि समन्वय समितिहरू कार्यविधिका भरमा सञ्चालित छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै समन्वयका पदाधिकारीहरूको पनि कार्यकाल सकिनै लागेको छ । अधिकार क्षेत्रबारे कानुनमा प्रष्ट उल्लेख नहुँदा कार्यकालभरी के काम गर्ने भन्ने अन्योलमा नै बितेको समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको दैलेखका समन्वय प्रमुख प्रेम थापा बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायबीच समन्वय गर्ने तथा सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने क्षेत्राधिकार समन्वय समितिलाई दिइएको छ । तर, नयाँ संरचना भएकाले आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनी जटिलताका कारण अनुगमनका काम नै प्रभावकारी हुन नसकेको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । ‘संविधानतः समन्वयलाई संघ अन्तर्गत राखिएको छ । आवश्यक कानुन निर्माणको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यति वर्षसम्म न चाहिनेजति कार्यविधि बने न त ऐन नै पारित गरियो ।’ प्रतिवेदन बुुझाउने ठाउँ निश्चित नभएकाले अनुगमनको औचित्य पनि नरहेको उनले जनाए । जिल्ला समन्वय समितिहरूले योजनाको अनुगमन गरेपछि प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने भन्नेबारे टुँगो छैन । समन्वय प्रमुख थापा भन्छन्, ‘योजना ठीक वा बेठीक रूपमा सञ्चालन भइरहेको रिपोर्ट बुझाउने ठाउँ पनि नहुने र भूक्तानी पनि नरोकिने भएपछि समन्वयको खासै काम नै देखिएन ।’

गुमनामजस्तै निकाय भएपछि जिल्ला समन्वय समितिहरूमा कर्मचारीसमेत आउन मान्दैनन् । दैलेखमा अहिले चार जना कर्मचारी पनि नियमित छैनन् भने कार्यालय समन्वय अधिकारीविहीन छ । प्राविधिक जनशक्तिसहितको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा प्रशासन हेर्ने कर्मचारीकै अभाव हुने गरेको हो । दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा अनुगमनका काममा असर पर्ने गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्लास्थित समन्वय समितिहरूमा विभिन्न तहका गरी १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । मर्यादाक्रममा समन्वय समितिलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राखिएको छ । समन्वय समितिमा नौ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ती पदाधिकारीहरूको समेत मर्यादाक्रम निर्धारण भएको छैन ।

सबैजसो समन्वय समितिमा स्रोत–साधन न्यून छ । हरेक वर्ष संघ सरकारले पाँच लाख र प्रदेश सरकारले चार लाख रूपैयाँ अनुगमनको शीर्षकमा पठाउने गरेको छ । उक्त बजेट अपुग हुने गरेको पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । अनुगमनमा जाँदा सवारी साधनको समेत अभाव छ ।

समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले नयाँ अभ्यास भएकाले पनि आफूहरूको कार्यकाल अलमलमै बितेको बताए । ठोस कानुन नबन्दा कार्यविधिमा सीमित रहेर काम गर्नु परेको उनी बताउँछन् । ‘अनुगमनपछि दिइने पृष्ठपोषणले मात्र योजना गुणस्तर र खर्चमा पारदर्शिता हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म अनुगमन गर्नुको मात्रै कुनै अर्थ छैन ।’ तीनवटै सरकारले सञ्चालन गरेका योजनासँगै गैरसरकारी संस्थाहरूका विकास निर्माणको समेत अनुगमन गरेर आवश्यक सुझाव दिने गरिएको उनले बताए । बुढाका अनुसार समन्वय समिति जुम्लामा हाल आठ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कर्णालीका कतिपय समन्वय समितिहरूले कर्मचारी समायोजनका बेला पालिकामै गएर सहजीकरणका काम पनि गरेका थिए । उचित जिम्मेवारीसहितको कानुन निर्माण नगरिँदा समन्वय समितिहरू राज्यको अनावश्यक आर्थिक बोझ मात्र भएको स्वयम् प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू बताउँछन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरष्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डीत गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले संरचना बनाएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको दैलेखका समन्वय प्रमुख थापाले बताए । ‘समन्वयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कानुन निर्माण गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहिरहने हो भने खारेज गरिदिए पनि हुन्छ ।’ प्रदेश र संघ सरकारलाई समन्वय समितिहरू खारेज गर्न आफूहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको समेत उनले बताए । पछिल्लो समय जिल्ला समन्वयलाई पालिकाहरूको मूल्याङ्कन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । थापाका अनुसार संघीय मामिलाले केन्द्रबाटै कार्यविधि बनाएर पठाएको छ । तर, भूमिका भने अझै प्रष्ट हुुन नसक्दा काम अघि बढाउन अन्योल छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत पनि कामविहीन छ । यहाँका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले योजनाको अनुगमनमा समेत बोलाउने गरेका छैनन् । पालिकाहरूले अनुगमनमा समेत खबर नगर्ने गरेको समन्वय उपप्रमुख देवि भट्टराईले बताइन् । ‘काम बिनाको कार्यालय भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पाँच वर्षमा एउटा पनि प्रभावकारी काम भएको छैन ।’ यहाँ पनि कर्मचारी र स्रोत–साधनको व्यवस्थापनमा उस्तै कठिनाइ छ । पालिकाहरूले समितिसँग समन्वय गर्न नचाहेका कारण आफूहरूको भूमिका नै नदेखिएको समन्वयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रत्येक वर्षमा एक पटक जिल्ला सभा गर्नेबाहेकको भूमिका र काम समन्वयको देखिएन,’ भट्टराईले भनिन् । कानुनी अभाव र क्षेत्राधिकारमै अलमलमा रहेका समन्वयका पदाधिकारीहरूका लागि सहज होस् भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यविधि निर्माण गरी पठाएको जनाएको छ । कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुुर शाहीले कार्यविधिले समन्वयको भूमिकालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने बताए ।

प्रकाशित मितिः   १८ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०५:०४